रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया : सजाय माफी निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा
टीकापुर घटनामा डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । आममाफीलाई लिएर पठाएको पत्रमाथि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन र परामर्श थालेको छ ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बुधबार दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको र कार्यालयले अध्ययन थालेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको प्रस्ताव कानुन शाखामा पुगेको र त्यसमाथि परामर्श र अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनपछि के गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट टुंगो लाग्छ ।’
टीकापुर काण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका चौधरी हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन् भने उनको पार्टी सत्तागठबन्धनमा छ । उनलाई गणतन्त्र दिवस १५ जेठमा माफी दिने प्रक्रिया थालिएको छ । तर, संसद् अधिवेशन जारी रहेका वेला यो प्रस्तावले राजनीतिक रूप र विवाद लिने जोखिम छ । तर, पूर्वप्रधानन्याधीश तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष अनुपराज शर्मा राष्ट्रपतिले माफी दिँदा कुनै कानुनी प्रश्न नउठ्ने बताउ“छन् । ‘रेशम चौधरीको पृष्ठभूमि राजनीतिक भएकाले बढी चर्चा भएको हो । संविधानमा व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले माफी दिँदा कुनै कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्था रहँदैन । कानुनमा व्यवस्था छैन भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा रहँदैन,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको अवस्था छ । कानुनी अंग पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट आएको प्रस्तावलाई पास गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै समस्या हुँदैन ।’
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको विधेयक गत बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस भएको बताए । ‘रेशम चौधरीमाथिको आरोप व्यक्तिगत अपराधको विषय थिएन । यो सामाजिक र राजनीतिक विषय थियो । उनलाई मत दिएर पनि जनताले यो राजनीतिक विषय थियो भनेर अनुमोदन गरेका थिए । यस विषयमा बहस चलिरहेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएको हो । पहिला पनि यस्तो भएको थियो,’ उनले भने ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्रस्ताव आएकोबारे शुक्रबार विस्तृत जानकारी रूपमा भन्न सकिने बताए । ‘प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सार्वजनिक बिदाका कारण यसबारे कार्यालय खुलेपछि विस्तृत रूपमा भन्न सकिन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद तथा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ ०७२ मा भएको झडपमा एक नाबालकसहित नौजनाको ज्यान गएको घटनामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो ।
सरकारले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि धारणा मागेको थियो । सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार त महान्यायाधिवक्ता हो । ‘कार्यालयलाई कुनै पनि मुद्दामा आममाफी दिनुअघि अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको छ वा छैन भनेर सोधिन्छ । त्यो सोधिँदा कार्यालयबाट यो मुद्दा टुंगिएको हो भनेर जवाफ दिइएको हो । आममाफीको विषय सरकारको अधिकार हो,’ एक अधिकारीका अनुसार महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सर्वोच्चले फैसलामा चौधरीसहितको ६ वटा मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर भएको हो । चौधरीले मुद्दाको पुनरावलोकनमा जाने बताएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर यसो भन्दैमा स्विकार्नुको विकल्प हुन्न । टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्विकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौँ,’ ३ जेठमा डिल्लीबजार कारागारबाट हस्तलिखित विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका थिए ।
रेशमलगायत टीकापुर घटनामा थुनिएका र मुद्दा खेपिरहेका राजबन्दीको रिहाइलाई नागरिक उन्मुक्तिले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउँदै आएको छ । सुरुमा सरकारमा सहभागी नभएको यो दल पछि कानुन संशोधन गरेर चौधरीलाई सफाइ दिने सर्तमा सरकारमा जान तयार भएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
