शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जभित्र बाटो र पानीको मुहान मासेर जग्गा प्लटिङ

नगरपालिकाको कार्यविधि मिचेर प्लानिङ, प्लटिङ क्षेत्र जाने बाटो बनाउँदा खोल्सासमेत पुरियो

काठमाडौँ — शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घाँसदाउरा लिन जाँदा स्थानीयले कैयन् पटक थुनिनुपरेको छ । निउरो टिप्न जाँदा, गुराँस फुलेको हेर्न जाँदा पनि उनीहरू निकुञ्जको निगरानीमा पर्छन् । तर आफ्नै जमिनमा तारबार भत्काएर प्लटिङ (खण्डीकरण) क्षेत्रमा जाने बाटो विस्तार गर्दा निकुञ्जले चालै नपाएझैं गरिरहेको छ ।

काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ गागलफेदी मणिलिंगेश्वरमा निकुञ्ज क्षेत्रको पाखो काटेर २६ फिटे बाटो बनाइएको छ । त्यस क्रममा खोल्सासमेत पुरिएको छ । जग्गा खण्डीकरण भएको ठाउँबाट २ किमि दूरीमा वनदेवी आधारभूत स्कुलसँगै निकुञ्जको चेक पोस्ट छ । त्यहाँका कर्मचारी नयाँ बाटो हुँदै ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् ।

स्थानीयका अनुसार ‘पद्मै गासल चौलिङ बुद्धिस्ट स्कुल’ सँगैको जग्गामा ८ फिटको बाटो थियो । छेवैमा भने छिरिङ क्याप्ने लामाका नाममा गागलफेदी ३ ‘घ’ कित्ता नम्बर २०२ को जग्गा छ । उक्त जग्गामा कमल लामासहित ४ जनाको समूहले प्लटिङ सुरु गरेपछि निकुञ्ज क्षेत्रको भिरालो भाग काटेर २६ फिटको बाटो बनाइएको हो । निकुञ्जको जग्गामा बाटो विस्तार गरेर प्लटिङ गर्न मकैचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पनि सहमति दिएको छ । समितिका अध्यक्ष सानुभाइ अधिकारीले ठूलो बाटो बनाउन व्यक्तिको १३ फिट र निकुञ्जको १३ फिट जग्गा प्रयोग भएको बताए । बाटो विस्तार गर्दा निकुञ्जको साँध सरेको छ । ‘निकुञ्जमा अतिक्रमण भयो भनेर सूचना दिएका थियौं,’ स्थानीय ८१ वर्षीय चन्द्रमान तामाङले भने, ‘निकुञ्जका कर्मचारीहरू आएको पनि देख्यौं । उहाँहरूले के गर्नुभयो कुन्नि, थाहै भएन ।’

सीता लामा खड्काका नाममा रहेको गागलफेदी ३ ‘घ’ को कित्ता नम्बर २९४ र २९५ को ८ रोपनी १ आना ४ पैसा ३ दाम र छिरिङ क्याप्ने लामाका नाममा रहेको ३ ‘घ’ को कित्ता नम्बर २०२ को ३ रोपनी १२ आना २ पैसा र काकौन लामाको १ रोपनी १० आना जग्गामा प्लानिङ भएको छ । यसमध्ये कित्ता नम्बर २९४ र २९५ को ८ रोपनी १ आना ४ पैसा ३ दाम जग्गालाई २९ टुक्रा घडेरी बनाउन प्लटिङ गरिएको हो । वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सीता लामा, सुदीप खड्का, शिव खड्का, राजु खड्काका नाममा २९ टुक्रा घडेरी बनाएर नापी कार्यालय साँखुबाट कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ ।

कित्ताकाट गरिएको जग्गालाई मूल बाटोले नछुने भएपछि निकुञ्जको जग्गा मिचेर २६ फिटे बाटो निकालिएको हो । तर कागेश्वरी मनोहरा–१ का वडाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद गजुरेलले त्यही जग्गालाई ‘कच्ची मोटर बाटोले छोएको’ भन्दै घर बाटो सिफारिस बनाइदिएका थिए । वडाको सिफारिसका आधारमा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको मालपोत कार्यालय साँखुका प्रमुख सुरेश आचार्यले बताए । वडा कार्यालयले फागुन १ मा मालपोत कार्यालयले लेखेको सिफारिसपत्रमा भनिएको छ, ‘सीता लामा खड्काको नाममा त्यस कार्यालयको स्रेस्ता दर्ता कायम रहेको जग्गामा घर नभएको र कच्ची मोटर बाटो रहेको छ ।’ यही सिफारिसका आधारमा नापी कार्यालयले कित्ताकाट र मालपोतले राजस्व निर्धारण गरी रजिस्ट्रेसन पास गरेका हुन् ।

पानी परेका बेला निकुञ्ज हुँदै आउने पानीको भल बग्ने खोल्साको नामोनिसाना छैन । त्यही क्षेत्रमा रहेको पानीको मुहान पनि पुरिएको छ । नापी कार्यालय साँखुको रेकर्डमा अहिले पनि खोल्सा नै कायम छ । ‘अहिले नयाँ बाटो बनाइएको ठाउँमा खोल्सा थियो । त्यहींको कुवाबाट पाइप लगाएर पानी ल्याएका थियौं । प्लानिङ सकिएपछि राखिदिन्छौं भनेर पाइप निकालिदिए । पछि त खोल्सा नै पुरिदिए,’ स्थानीय अष्टमान तामाङले भने । स्थानीय चन्द्रमान तामाङले भने खोल्सा पुरिएपछि २० मिनेट टाढा पानी लिन जानुपरेको बताए ।

प्लटिङ जग्गामाथि खेल मैदान बनाइएको छ, त्यहींबाट खोल्सा मासिएको हो । पानी भने ६ इन्चको पाइपबाट कटाइएको छ । ‘पहिले खेल मैदान बनाउन खोज्दा निकुञ्जले सहमति दिएन । अहिले खोल्सालाई डोजर लगाएर सम्याउँदा पनि चुपचाप छ,’ एक स्थानीयले भने । निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको ८ फिटे बाटो र ६ फिटको खोल्सालाई प्लानिङ गरिएको कमल लामाले बताए । वडाध्यक्षकै सहमतिमा निकुञ्जको जग्गामा एक्स्काभेटर चलाएर बाटो फराकिलो बनाइएको उनले बताए । ‘हामीले अहिले जे–जति काम गरेका छौं, त्यसमा स्थानीय र जनप्रतिनिधिको सहमति छ,’ उनले भने, ‘निकुञ्जको जग्गामा बाटो बढाउन वडाध्यक्षसहित बसेर निर्णय गरिएको हो । हामीले त एक्स्काभेटर मात्रै दिएका हौं ।’

वडाध्यक्ष गजुरेलले भने प्लानिङबारे जानकारी भए पनि कतै पनि आफू संलग्न नभएको दाबी गरे । ‘त्यो प्लानिङ गर्न अनुमति लिएका छैनन् । त्यहाँ भएका काममा मेरो संलग्न पनि छैन,’ उनले भने, ‘अंशबन्डाका लागि भनेर जग्गाको घर बाटो सिफारिस लिन आएका थिए । त्यति सिफारिसचाहिँ मैले दिएको हो ।’ नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले पनि उक्त प्लानिङबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । नगरपालिकाले बनाएको जग्गा प्लानिङसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ मा ५ रोपनीसम्मको प्लानिङका लागि वडाको सिफारिसमा नगर प्रमुखले इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था छ । पाँच रोपनीभन्दा बढीको प्लानिङका लागि नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सिफारिस दिनुपर्छ । सार्वजनिक जग्गा, कुलो, पैनी, खोल्सा, खहरेलगायतको कित्तामा प्लानिङ गर्न नपाइने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।

स्थानीयले उजुरी दिएपछि निकुञ्जले वन समितिका पदाधिकारी, स्थानीय बासिन्दासँग बयान लिन थालेको छ । प्लानिङ गर्ने व्यक्तिलाई भने सोधपुछ गरिएको छैन । ‘निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अनुमति नलिई बाटो विस्तार गरेको पाइयो,’ निकुञ्ज प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौडेलले भने, ‘यसमा सामुदायिक वनको पदाधिकारीको सहमति रहेको कुरा आएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

स्रोत- इकान्तिपुर