७ अर्बको ठेक्कामा लुम्बिनी प्रादेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको ‘मिलेमतो’ हुनसक्ने
प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्दै राज्यलाई करिब डेढ अर्ब नोक्सानी पुर्याउने प्रयास
रूपन्देही — मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का ‘सेटिङ’ कै निर्माण व्यवसायीलाई दिने प्रयासमा लागेका छन् । केसी आफैं अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले फागुन २ मा अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का लगाउन प्राविधिक मापदण्ड (स्पेसिफिकेसन) तयार गर्दै लागत अनुमान स्वीकृत र टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीमित व्यवसायीलाई मात्र निर्माणको जिम्मेवारी दिने गरी भएको टेन्डर आह्वान प्रक्रियामै ‘सेटिङ’ देखिएको भन्दै अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टेन्जेन्सी खर्चसहित ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लागतको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना पनि हो । १२ सय बेडसहितको १० तले भवन निर्माण गर्न सरकारले प्रतिवर्ष डेढ अर्ब दिने गरी काम सुरु गर्न लागेको थियो । भवन निर्माणको लागत सुरुमा ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो तर ठेक्का आह्वान हुँदा बढाएर ६ अर्ब ५९ करोड पुर्याइएको हो । चालु वर्ष १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दिने गरी सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको भए पनि ठेक्का आह्वान भएपछि प्रदेश योजना आयोगले १ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्न आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि ठेक्कामा सेटिङ भएको आशंकामा थप बल पुगेको छ ।
प्राविधिकबाट तयार हुनुपर्ने मापदण्ड गैरप्राविधिक व्यक्तिले तयार गरेका छन् । ठेक्काको मापदण्ड तय गर्न बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीसहित निमित्त प्रमुख प्रदेश सचिव राजेन्द्र थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव नरेन्द्र राना, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षत्री, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) आनन्दराज घिमिरे सहभागी थिए । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रशासनिक विज्ञ दिलीप भट्टराई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए ।
गैरप्राविधिक व्यक्ति सम्मिलित समितिले बनाएको मापदण्डमा ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । यो मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेका नेपाली कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मात्र छन् ।
समितिको मापदण्ड र निर्णयपछि फागुन ८ मा बोलपत्र प्रकाशन भयो । चैत ६ सम्मको बोलपत्रको म्यादमा शर्मा भ्याली जेभी र रसुवा कुमार श्रेष्ठ जेभीले बोलपत्र पेस गरे । प्राधिकरणले चैत ७ मै बोलपत्र खोल्यो र त्यही दिन बसेको समितिको बैठकले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो । प्राधिकरणले तीन दिनभित्र बोलपत्रमा पेस गरेको कागजपत्रको हार्ड कपी पेस गर्न निर्देशन दियो । हार्ड कपी पेस गर्न दुवै कम्पनीका तर्फबाट एकै व्यक्ति कार्यालयमा पुगे । बोलपत्रको मूल्यांकनकै क्रममा रहेका बेला अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेर चैत १० मा ठेक्काका विवादित सर्त र संशोधनपछि म्याद थप नगर्नुको कारणसहित सबै कागजात माग्यो । त्यसपछि विवाद थप बढ्ने र समस्या हुने देखेपछि सीईओ घिमिरेले चैत १४ मा ठेक्का रद्द गर्दै पदबाट राजीनामा दिए ।
राजीनामा दिइसकेका घिमिरेले ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण निर्णय समितिले गरेकाले आफूले सुरुमै आशंका गरेको बताए । समितिको निर्णयअनुसार ठेक्का आह्वान गर्दा दुईवटाबाहेक अन्य कम्पनीको आवेदन पर्न नसक्ने उनले मुख्यमन्त्री केसीलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मैले सुरुदेखि नै समितिले तोकेको मापदण्डअनुसार दुई कम्पनीभन्दा अरु आउन सक्दैनन् भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर समितिको बैठकमै विदेशी कम्पनीसमेत आउने आश्वासन दिएपछि म टेन्डर आह्वान गर्न बाध्य भएँ ।’ तर, फर्म दुईवटा मात्र दर्ता भयो । ठेक्काको ‘हार्ड कपी’ नै कार्यालयमा तीन दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएलगत्तै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएका दुई कम्पनीको फाइल बोकेर महेन्द्र श्रेष्ठ नाम गरेका एकै व्यक्ति आएपछि ‘ठूलै मिलेमतो’ भएको आशंकाले आफू टेन्डर रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । टेन्डर रद्द गरेपछि उनले गएको सोमबार राजीनामा दिएका हुन् ।
ठेक्का रद्द, सीईओको राजीनामा र विवाद बढेपछि त्यसको समाधान खोज्न बुधबार मुख्यमन्त्री केसीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन सचिव, महान्याधिवक्तालगायतसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार छलफलमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्ने विल्कपमा छलफल भएको थियो तर घिमिरेको निर्णयबाटै ठेक्का रद्द भएकाले त्यसलाई अब व्यवसायी अदालत गएर मात्र सदर गराउन सक्ने निष्कर्ष निस्केको स्रोतको दाबी छ । निर्माण व्यवसायी पनि ठेक्का मूल्यांकनको माग गर्दै उच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । ठेक्कामा बोलपत्र पेस गर्ने रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेसनिकट रमेश शर्माको कम्पनी हो ।
उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गर्दै राज्यलाई करिब डेढ अर्ब नोक्सानी पुर्याउन खोजेको देखिएकाले त्यसलाई संशोधन गर्न पत्राचार गरेको थियो । एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले पनि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री आफैं संलग्न भएको आरोप लगाउँदै तत्काल राजीनामा दिन माग गरेको छ । संसदीय दलका उपनेता एवं प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले राज्यलाई एउटै ठेक्काबाट डेढ अर्ब नोक्सानी पुर्याउने गरी ‘सेटिङ’ मा मुख्यमन्त्री आफैं संलग्न हुनु गम्भीर नैतिक विचलन भएको बताए ।
कुनै पनि ठेक्का प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर लैजानु भनेकै मिलेमतो भएको एमालेको ठहर छ । ‘योभन्दा अर्को निर्लज्ज अनियमितता के हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने दुर्नियत राख्ने मुख्यमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक रूपले मिल्दैन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’ सरकार प्रदेशको विकासका लागि स्थापित विधि, पद्धति र मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर अघि बढेको उनले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले ठेक्का प्रक्रिया र सीईओको राजीनामाले धेरै आशंका जन्माएपछि सरकारले त्यसको छानबिन सुरु गरेको बताए । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले नै महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा कानुन सचिव राजेन्द्र थापा र पर्यटन तथा ग्रामीण सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपाने सदस्य छन् । समितिलाई प्राधिकरण प्रमुखले तयार गरेका कागजपत्रमा कहाँ र के–के त्रुटि भएका हुन् भन्ने विषयमा प्राविधिक छानबिन गर्ने र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको उनले बताए । ‘समितिले सीईओले प्राविधिक पाटोबाट तयार गरेका कागजपत्रलाई मसिनो गरी अध्ययन र छानबिन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास समिति मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएकाले समितिका निर्णय छानबिनको दायरमा पर्दैनन् ।’ समितिले टेन्डरसँग जोडिएर घिमिरेले गरेका काम–कारबाहीको पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।
सरकारकै एक सचिवले भने छानबिन समिति सरकारको नाटक भएको बताए । ‘जुन समितिले निर्णय गरेको छ, त्यही समितिले छानबिन समिति पनि बनाएछ, निर्णय गर्ने व्यक्ति नै छानबिन समितिमा छन्,’ उनले भने, ‘टेन्डर त्यही निर्णय प्रक्रियाबाट भएको छ । अनि त्यो निर्णय प्रक्रियामा भएका मापदण्ड र आफैंले गरेको निर्णय तिनै व्यक्तिले के छानबिन गर्ने हो ? त्यसैले यो सबै नाटक हो ।’
