संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस, जबराविरुद्धको महाभियोग बजेट अधिवेशनसम्म थाती
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो। संसद्को अधिवेशन सुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोध कायम रहेको यो अधिवेशनबाट अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएको छ । पछिल्लो बैठकमा मात्रै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो ।
सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नेछिन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग बजेट अधिवेशनसम्म थाती
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको अवस्थामा मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको हो । राष्ट्रिय सभा बैठक भने अनिश्चितकालका लागि स्थगित थियो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको लागि तय भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध पेस भएको महाभियोग प्रस्तावबारे सामान्य छलफल गर्ने र महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो । तर, महाभियोगको प्रक्रिया पूरा नहुँदै अधिवेशन अन्त्य हुन लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा हाल निलम्बनमा छन् । सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को अगुवाइमा फागुन १ गते महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका थिए । हाल सर्वोच्च अदालत कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको भए छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्य छलफल नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रक्रिया बीचमै रोकिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आगामी अधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग समितिमा पठाइने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग समितिमा पठाउने हो । अहिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर हाउसमा टेबुल भइसकेको छ । प्रस्ताव हाउसमा विधिवितरूपमा टेबुल भइसकेको अवस्थामा रहेकाले आउने अधिवेशनमा छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा जान्छ ।’ उनले समितिमा जानेभन्दा पहिलेका केही प्रक्रिया पूरा भएको र केही बाँकी रहेकाले अहिलेको प्रक्रिया सकिएको जानकारी दिए ।
संघीय संसद्को अर्को अधिवेशन २०७९ वैशाख अन्तिम साता बस्ने संघीय संसद्का अधिकारीले बताएका छन् । संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुनेछ । त्यसै क्रममा महाभियोगमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ र समितिमा पठाइनेछ । जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिन अगावै प्रि-बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने भएकाले आगामी वैशाख तेस्रो साता संसद् अधिवेशन आह्वान हुनसक्ने संसद्का अधिकारीले बताएका छन् । विगतको अभ्यास पनि बजेट अधिवेशन वैशाख तेस्रो साता बोलाउने रहेको छ ।
मन्त्री बडूले महाभियोगलगायत महत्वपूर्ण विधेयकमा संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण नभएकाले अन्त्यको सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा छलफलको वातावरण बन्न नदिएकाले आगामी अधिवशेनसम्म त्यो वातावरण बन्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘हाउसमा महत्वपूर्ण विषय र विधेयक छन् । त्यसमा सबै दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षीसहितको सहभागितामा छलफल भएर पारित होस् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘हाउस चल्न दिनुस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षसँग हाम्रो आग्रह रह्यो तर हाउस चल्ने वातावरण रहेन । दलीय सहमति गरेर नै ती विषय अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको सहमतिमा संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएको हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न वा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि नल्याएको बताउँदै आएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघि नै प्रमुख प्रतिपक्षसँग सल्लाह नै नगरी ल्याएको महाभियोग झुन्ड्याउन ल्याइएको बताएका थिए । उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘खासमा अगाडि बढाउन यो प्रस्ताव ल्याएकै होइन, महाभियोग प्रस्तावलाई झुन्ड्याएर राख्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनमा राख्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो ।’
प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ गतेको बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति भने गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् । कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट छन् भने माओवादीका यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा छन् । नेकपा (एस) बाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्य छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग फागुन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तावक मध्येका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बुधबार १ बजे बैठक बोलाइएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएकाले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल तत्कालका लागि टरेको छ ।
