आज संसदमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुँदै

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोगका प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गरेपछि सामान्य छलफल हुनेछ । जबराविरुद्ध फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका थिए ।

महाभियोगको प्रस्तावलाई आइतबारको बैठकमा छलफलका लागि समय निर्धारण गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि महाभियोगलाई अगाडि बढाउने विषय राखिएको छ ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफल भएपछि महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी रहेको बताए । ‘सुरुमा प्रस्तावकले सभामा महाभियोग प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । त्यसपछि सामान्य छलफल हुन्छ । धेरै सांसद सहभागी हुनुभयो भने सामान्य छलफल अर्को दिनका लागि पनि तय हुन सक्छ । त्यसो नभएमा आजै महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन पनि सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्‌मा अवरोध जारी राख्ने भएकाले महाभियोग सिफारिस समितिमा धेरै सांसद सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको ती अधिकारीको अनुमान छ । महाभियोगका प्रस्तावकमध्येका एक जनाले प्रस्ताव सभामा वाचन गरेर सुनाउनेछन् । महाभियोगका तीन जना प्रस्तावक रहेका छन् । उनीहरूले बोल्न चाहेमा सभामुखले समय दिनेछन् । त्यसपछि सांसदहरूले सामान्य छलफलमा भाग लिनेछन् ।

जबराविरुद्धको महाभियोगमा माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक छन् । तीनवटै दलका ९५ सांसदले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ गतेको बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् । कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट छन् भने माओवादीका यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा छन् । नेकपा (एस) बाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्य रहेका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइसकेपछि छानबिन सुरु हुनेछ । उक्त समितिसामू अभियोग लागेका अधिकारीले सफाइको मौका पाउनेछन् । महाभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको तीन महिनाभित्र सहाभियोग लाग्ने आधार र कारण भएको वा नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नेछ ।