एमसीसी सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनकाे भोली बिहीबार निर्णयाक बैठक, माओवादीको नयाँ शर्त
काठमाडौं – एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मतभेद जारी रहेका बेला बिहीबार निर्णायक छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग बिहीबार निर्णायक छलफल गर्न लागेका हुन् ।
बुधबार एमसीसी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्न जोडबल गरिरहेका प्रधानमन्त्री त्यसमा सफल हुन सकेनन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरुकै असहयोगपछि देउवाको एमसीसी जसरी नि टेबल गर्ने योजना सफल हुन सकेन । गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न जबरजस्ती गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ भने अर्को दल एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको छैन तर उ पनि संशोधनपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपछि देउवाले निर्णायक छलफल गर्न लागेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन र एमसीसीबारे थप छलफल गर्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड बुधबार बिहान बालुवाटार पुगे । जहाँ उनले पार्टीको निर्णय र आफ्नो बाध्यताबारे प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए । आफ्नो पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ता एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले आफूले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने प्रचण्डले देउवासँग बताएका थिए । चुनाव नजिकिएको भन्दै उनले एक वर्षपछि सार्न प्रयास गर्न देउवालाई आग्रह गरे । तर देउवाले त्यसमा सहमति जनाएनन् ।
तत्काल एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबाबमा रहेका देउवाले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समस्या आउने र आगामी दिनमा विश्वस्तरबाट आउने अनुदान, सहयोग रोकिने उनको भनाइ थियो । एक्ला एक्लै भएको भेटबारे दुवै नेताले आफूहरु निकट नेतालाई जानकारी गराएका थिए । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे सहयात्री दलनै बिरोधमा उत्रिँदा आफू समस्यामा परेको देउवाको भनाइ थियो । पार्टीले गठबन्धनमा कुरा नमिले पनि अघि बढ्नु पर्ने दबाब दिइरँदा सहयात्री दलको यस्तो निर्णयले समस्या पर्ने बताए ।
त्यसपछि देउवाले भने, ‘यसरी अघि बढ्न समस्या हुन्छ, गठबन्धनको निर्णायक बैठक बोलाएर निर्णय गरौं ।’ देउवाको प्रस्तावलाई प्रचण्डले स्वीकार गरे । गठबन्धनमा छलफल गरेर साझा विन्दू खोजी गर्न सकिने प्रचण्डको विश्वास थियो ।
एमसीसी टेबल गर्न माओवादीले नयाँ शर्त
काठमाडौं: नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नयाँ शर्त अघि सारेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाए एमसीसी टेबल तथा पारित गर्न सघाउने वचन दिएको माओवादीले नयाँ शर्त अघि सार्दै त्यसबाट पछि हटेको हो । अब माओवादीले पहिला संसदको अवरोध हट्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही सदर तथा कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै पाँच महिनायता निरन्तर संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सभामुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने एमालेको आवाज छ। तर, माओवादीले एमसीसी अगाडि बढाउन एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाएर माधव नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा र सभामुख सापकोटामाथिको हत्या मुद्दालाई चुनावअघि ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गराउने प्रयासपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी देखाएर एमालेलाई घुडा टेकाउने नीति लिएका हुन् । माधव नेपालका १४ भाइ र सभामुखविरुद्धको मागबाट एमाले पछि हटेर एमसीसी टेबल गर्न संसद खोल्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ ।
त्यसबाहेक माओवादीले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने लिखित प्रतिबद्धता चाहेको छ । माओवादीसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यही शर्त सारेको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा अवरोध कायम रहेसम्म एमसीसी टेबल हुननसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसीमा सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्छ। सहमति र समझदारीमार्फत् टुंगोमा पुग्नुपर्छ। सदन सूचारु नभएको अवस्थामा त अघि बढ्न सकिँदैन ।’
दलहरुको सहमतिबाट मात्रै एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गुरुङको भनाइले एमसीसीमा एमाले पनि सहमतिमा आउनुपर्ने माओवादी धारणा देखिन्छ। बुधबारै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि एमालेको अवरोध कायमै राखेकाले कुनै पनि एजेण्डा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । पहिले संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको गुरुङले बताएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ पनि एमसीसीको विषय टेबल गर्न छलफलको वातावरण हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘संसदमा छलफलको वातावरण छैन। अवरोध भइरहेको बेला टेबल गर्दा सांसदहरुले छलफल गर्न पाउँदैनन्। यो राष्ट्रिय महत्वको विषय पनि हो ।’
दलहरुका लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि थप सहमति जुटाएर अबको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुन्छ- कानुनमन्त्री डिलेन्द्र बडू
गत शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार छलफलमा कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सघाउने, माओवादी र नेकपा एसले एमसीसी संसदमा अगाडि बढाउन सघाउने सहमति भएको थियो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसीसी पारित गर्दा संसदमा अनुपस्थिति रहने सहमति भएको थियो ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गर्न तयारी थालेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएर एमसीसी कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले पनि दलहरु नै निर्णायक, आफू अम्पायरमात्रै भन्दै टेबल गराउने संकेत गरेका थिए । जसका कारण आजको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने सबैलाई लागेको थियो । त्यसैले राप्रपा-विप्लवसहित विभिन्न दलले नेपाल बन्दमात्र गरेनन्, चारैतिरबाट संसद भवन घेर्ने रणनीति बनाए। तर, आज विहानै माओवादी एकाएक ‘यु-टर्न’ भयो ।
संसदीय दल बैठक बसेर संसदको अवरोध नहटाई एमसीसी टेबल गर्न नहुने र जबरजस्ती अगाडि बढाए सरकार छाड्ने माओवादीले चेतावनी दियो। दलको निर्णय बोकेर प्रचण्ड बालुवाटार पुगे । अनि प्रधानमन्त्री देउवा ‘ब्याक’ हुन बाध्य भए। बरु सहमति खोज्न बिहीबार तीन बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाए ।
माओवादीको धम्कीले सरकार ‘ब्याक’ भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएका सभामुख सापकोटाले एमसीसी कार्यसूचीमा राखेनन्। थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश र शोक प्रस्ताव पारित गर्दै फागुन ६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भयो ।
माओवादीको भूमिका एकाएक फेरिएपछि कांग्रेसका केही सांसदले प्रचण्डले धोका दिएको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाभियोग ल्याए आफूले एमसीसी पारित गर्न सघाउने वचन दिए। राणाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न लगाए। तर, अन्तिम समयमा पछि हटे, धोका दिए,’ देउवानिकट एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने ।
यद्यपि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडू भने सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाएर शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने दाबी गर्छन्। एमसीसी टेबल गर्नेगरी छलफल तीव्र पारिएको भन्दै मन्त्री बडूले भने, ‘दलहरुका लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि थप सहमति जुटाएर अबको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुन्छ। यसलाई संसदमा टेबुल गराउने हाम्रो उद्देश्य हो । ६ गते संसदमा टेबल गर्ने पर्यत्न गर्छौं। दुई दिनको समय पर्याप्त हुन्छ। यो समयको उपयोग गर्छौं ।’
