भूपू गोर्खाको मुद्दामा वार्ता गर्न राजदूत आचार्यलाई म्यान्डेट
सन्तोष घिमिरे, नेपाल खबर
भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतसँग संवाद गर्न बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतसँग वार्ता गर्न राजदूत आचार्यलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी सम्मिलित वार्ता समिति बनाउने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रले समितिलाई मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्ने सोच बनाएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषदबाटै समितिलाई अनुमोदन गराउने कि भन्नेबारेमा समेत छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने । गतसाता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आचार्यलार्ई राजदूत नियुक्त गरेकी थिइन् । आचार्य केही सातापछि कार्यभार सम्हाल्न बेलायत जाने तयारीमा छन् । उनले बेलायत उड्नुअघि भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका काठमाडौमा रहेका प्रतिनिधिसँग समेत भेटेर छलफल गर्दैछन् ।
परराष्ट्रका अधिकारीका अनुसार मन्त्री खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा बेलायतसँग पहिले आफ्नो तहबाट संवाद गर्न र त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ताका लागि गृहकार्य गर्न भनेका छन् । ‘राजदूत आचार्य लन्डन गएपछि बेलायत सरकारसँग संवाद गरी नेपाल, बेलायत र आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पहल गर्नुहुनेछ। परराष्ट्रमन्त्रीले उहाँलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, परराष्ट्रले राजदूतस्तरमै समिति बनाउन गृहकार्य गरेको हो ।
समितिको प्रश्नः बेलायत तयार, तर नेपाल सरकार किन चुप ?
सरकारले वार्ता समिति गठन नगरे नेपालकेन्द्रित सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले चेतावनी दिइसकेको छ । आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाका नेपालमा रहेका प्रतिनिधिले शुक्रबार काठमाडौँमा आन्तरिक छलफल गर्दैछन् । बेलायत सरकार भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधनका विषयमा नेपालसँग संवादका लागि तयार रहे पनि नेपाल सरकारले वार्ता समिति बनाउन तदारुकता नदेखाएको समितिको आरोप छ ।
संघर्ष समितिका नेपाल संयोजक कृष्णबहादुर राईले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरे । संघर्ष समितिले नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दाबारे बेलायतसँग संवादको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि समिति बनाउन तर्फ चासो नदिएको राईले बताए ।
अन्तिम सम्झौतामा आफैँ साक्षी बसिदिने परराष्ट्रमन्त्रीको आश्वासन
तीन साताअघि भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर रहेको र राजदूत आचार्य बेलायत गएपछि त्रिपक्षीय वार्ताका लागि गृहकार्य गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले त्रिपक्षीय समितिले सहमति गरेपछि हुने अन्तिम सम्झौतामा आफू समेत साक्षी बस्ने आश्वासन भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिलाई दिएका थिए ।
मन्त्री खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका संगठनबीच मागका विषयमा एकमत नदेखिएको भन्दै साझा सहमति बनाएर आउन समेत सुझाएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीले त्रिपक्षीय समितिले सहमति गरेपछि हुने अन्तिम सम्झौतामा आफू समेत साक्षी बस्छु भन्नुभएको छ । त्यसबेला उहाँ बस्नुहोला कि नहोला हेर्दैैै जाऊँ,’ संयोजक राईले भने ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति बन्न भएको ढिलाइप्रति भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन् । किनकि, गत अगस्टमा बेलायतमा भएको १३ दिन लामो अनशनपछि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच गत डिसेम्बर २१ भित्र त्रिपक्षीय वार्ता समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर त्यो सहमति अनुसार समिति बनाउन नेपाल सरकारले आनाकानी गरेको आरोप आन्दोलनरत गोर्खाले लगाएका छन्। नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन नगरिदिँदा त्रिपक्षीय वार्ता समिति गठन अल्झिएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘बेलायत वार्तामा बस्न तयार देखिन्छ। तर, हाम्रै सरकारले किन ढिलाई गरिरहेको हो बुझ्न सकिएन,’ संयोजक राईले भने ।
गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो। नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउने कार्ययोजनासहित लिखित सहमतिपछि अनशन स्थगित भएको थियो । तर नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन नगरेपछि अब मार्च २०२२ भित्र गोर्खाका मुद्दामा अन्तिम सहमति जुटाउन सम्भव नदेखिएको भूतपूर्व गोर्खाको भनाइ छ ।
त्रिपक्षीय वार्ता समिति बन्नुअघि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट भिन्दाभिन्दै आन्तरिक समिति बन्नुपर्ने हुन्छ । भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट समिति बनिसके पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति बनाउन बल्ल प्रक्रिया बढेको हो । त्यस्तै, बेलायत सरकारले पनि आफ्नो तर्फको समितिबारे नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएको छैन । तर उसले नेपालले समिति बनाउन के गरिरहेको छ भन्दै एक महिना घि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी चाहिँ मागेको थियो ।
‘नयाँ राजदूत बेलायत बेलायत आएपछि वार्ता प्रक्रिया तत्काल थाल्न अनुरोध गर्दै पत्राचार भइसकेको छ,’ जानकार अर्का अधिकारीले भने ।
के-के हुन् भूपू गोर्खाका माग ?
सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ ।
बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन् । हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिकसरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । समान पेन्सन र तलबका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा ३० देखि ४० हजारको संख्यामा गोर्खा भूपू सैनिक थिए । तर, अहिले धेरै भूपू सैनिकको निधन भइसकेको छ ।
सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा चार महिनाअघि भएको भेटमा त्रिपक्षीय वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो ।
स्रोत- नेपाल खबर