एमसीए-नेपालले भन्यो कुनै पनि गोप्य दस्तावेज लुकाइएका छैनन्
काठमाडौं । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच आगामी वर्षको जेठ ४ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेसँगै देशमा निर्वाचनको माहोल सुरू भएको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय चुनाव हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बजेट व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन् ।सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याएको छैन । अघिल्लो स्थानीय चुनावका लागि ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय चुनावका लागि १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने दाबी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिले निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएकाले खर्च बढ्ने बताए । मतदाता वृद्धि हुँदा मतदान केन्द्र पनि थपिने र कर्मचारीको तलब पनि पहिलेको स्थानीय चुनावको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले बढेकाले खर्च धेरै हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले जेठ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा करिब १२ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेका छौं । यसमा केही थपघट पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन जति ढिलो गर्यो त्यति नै धेरै खर्चिलो हुने आयोगको भनाइ छ । जति समय बढ्दै जान्छ, त्यति नै विभिन्न वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने कारणले गर्दा निर्वाचन खर्च वृद्धि हुने थपलियाले बताए । निर्वाचन गराउदा आयोगले विभिन्न ५६ किसिमका सामग्रीहरू खरिद गर्ने गरेको छ । पहिलाको तुलनामा ती वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भएको छ । चुनावको लागि मतपत्र, मत पेटिका, स्वस्तिक छाप र बोरालगायतका सामान निर्वाचनमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालयसँग भएको छलफलमा नेपाल प्रहरीले सुरक्षाका लागि मात्रै अनुमानित १४ अर्ब लाग्ने बताएको थियो । गत पुस महिनामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा संघीय मामलामन्त्री, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि सहभागी थिए । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीको सहभागिता थियो ।
बैठकमा नेपाल प्रहरीले आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि नै १४ अर्ब चाहिने बताएको थियो । सो बजेट गाडी खरिद, म्यादी प्रहरीको खर्च र केही सञ्चार सेटमा खर्च हुने प्रहरीको भनाइ छ । अघिल्लो निर्वाचनामा प्रहरीले संघका लागि ७ अर्ब ४२ करोड तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा ७ अर्ब ७२ अर्ब खर्च गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु केसीले जानकारी दिए ।
अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी खर्च जोहो गर्न थालेका थिए । तर, अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि निर्वाचन पछाडि धकेलिएको थियो । उनको पालमा २० अर्बमा नै निर्वाचन सक्ने भनेर काम अगाडि बढेको थियो ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा ८ अर्ब ११ करोड तथा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा ८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा ४ अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो ।
कोरोनाले अर्थतन्त्र नै थला परेको बेला निर्वाचन खर्चको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । बजेटमा चुनावका लागि खर्च नछुट्याइएकाले सरकारसँग सीमित विकल्पहरू छन् । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटमा रकमान्तर गरेर निर्वाचन हुने संकेत गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन गर्ने भएपछि खर्चको व्यवस्था जसरी पनि हुन्छ । विभिन्न मन्त्रालयदेखि अन्य ठाउँको पैसा ल्याएर निर्वाचनको खर्च जुटाइन्छ ।’
