किन हट्नुपर्यो सत्तागठबन्धन निर्वाचन सार्नेबाट ?
स्रोत- इकान्तिपुर
गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्नुका पछि मुख्यतः दुई कारण थिए । पहिलो– स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाको अवस्थामा संघीय सरकारको दबाबमा मतदाता प्रभावित गर्न सकिने । दोस्रो- तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गरेर गठबन्धन र अर्को निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुनबाट रोक्ने ।
कानुनविद्हरुले संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने परिकल्पना नगरेको सुझाएपछि गठबन्धन स्थानीय चुनावलाई असोजसम्म धकेल्नबाट पछि हटेको हाे ।
काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुने भएपछि अन्ततः स्थानीय तहको निर्वाचन ०७९ सालको जेठमा नै गर्ने सहमति गरेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर छलफलपछि सत्ता गठबन्धन जेठमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । गठबन्धनको यो निर्णय यसअघि गठबन्धनभित्रै छलफल भएका निर्वाचनको मिति र विकल्पहरु हेर्दा आश्चर्यजनक त हो नै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को व्यवस्थाविपरीत समेत हो ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि एकैचरणमा भए वैशाख १४ र दुई चरणमा भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसबारे समयमै निर्णय गर्न नसकेको गठबन्धनले कानुनमा खोट देखाएर निर्वाचन सार्ने अनेक प्रपञ्च रचे पनि अन्ततः आयोगले तोकेभन्दा एक महिना ढिला हुने गरी निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
ऐनमा पाँच वर्षे पदावधि रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना पहिले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा आयोगको प्रस्तावित मितिसमेत ऐनविपरीत थियो । यद्यपि आयोगले प्रस्तावित मितिमै निर्वाचन भए जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिने मिति ०७९ जेठ ५ भित्रै स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाइसक्ने थियो । तर, गठबन्धन सम्बद्ध दलहरुले ऐनको त्यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको निहुँमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कम्तीमा असोजदेखि अर्को फागुनसम्म धकेल्ने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर संघीय सरकारको प्रभावमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमार्फत दलगत स्वार्थसिद्धि गर्ने योजना बुनिरहेका थिए ।
त्यहीकारण गठबन्धनमा निर्वाचन सार्नेबारे हप्तौँसम्म बहस चल्यो । गठबन्धनले कानुनविद्हरुसँग समेत छलफल गरेर ऐन संशोधन गर्ने र कम्तीमा कात्तिकसम्म निर्वाचन सार्ने छलफल अघि बढाएको थियो । त्यसमाथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त निर्वाचनलाई ०७९ को फागुनसम्म धकेल्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यो प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत सहमति थियो । तर, ऐन संशोधन गरेरै निर्वाचन सार्ने तयारी भएको भन्दै आलोचना भएपछि शनिबार गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै जेठमै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
देउवाको प्रस्तावमा गठबन्धनसम्बद्ध दलहरुले जेठमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा बदल्ने सहमति गरेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचनको मितिबारे गठबन्धनमा सहमति जुटेकाले अब सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने बताए । ऐनको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार जेठमा निर्वाचन गर्न ढिला हुने भएकाले सरकारले त्यहीअनुसार ऐनमा पनि आवश्यक संशोधन गर्ने भएको छ ।
‘गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसकालागि कानुनी अफ्ठ्याराहरु हुन सक्छन्, संविधानसँग हाम्रो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको छ, त्यसैले सरकारले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर जेठमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘अब निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर मिति तोक्छौँ ।’
निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको छलफलभित्र स्वार्थ लुकेको थियो । तर, गठबन्धनले सोचेअनुरुप दलगत स्वार्थ पूर्ति नहुने देखेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै तानिएको हो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले त साताअघि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तिमा छ महिना पर सर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । तर, सोचेअनुरुप नहुने भएपनि दलहरु निर्वाचनलाई पर धकेल्नबाट पछि हटेका हुन् ।
यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोध र गठबन्धनभित्रैको अन्तरविरोधले पनि नेताहरुलाई यस्तो निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ । तर, गठबन्धनको यो निर्णय न निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुरुप हो, न त ऐनसम्मत् नै । कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका एक नेता यसरी निर्वाचन गर्ने सहमतिलाई स्वार्थसिद्धि गर्ने आफ्नै प्रपञ्चको परिणाम भन्छन् । ती नेताका अनुसार गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कम्तिमा असोजदेखि फागुनसम्म धकेल्न चाहनुका पछाडि मुख्यतः दुई कारण थिए । पहिलो– स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाको अवस्थामा संघीय सरकारको दबाबमा मतदाता प्रभावित गर्न सकिने। दोस्रो- तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गरेर गठबन्धन र अर्को निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुनबाट रोक्ने । तर, कानुनविद्हरुले संविधान र ऐनले स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने परिकल्पना नगरेको सुझाएपछि दलहरु स्थानीय चुनावलाई असोजसम्म धकेल्नबाट पछि हटेका हुन् ।
हाल स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको वर्चस्व छ । गठबन्धनले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि जेठदेखि असोजसम्म कर्मचारीमार्फत् ती स्थानीय तहमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने र मतदाता प्रभावित गर्न चाहेको थियो । तर, काम चलाउको हैसियतमा भएपनि पूरानै जनप्रतिनिधि रहने भएपछि नेताहरु त्यो योजनाबाट पछि हटेका हुन् । ‘कामचलाउ जनप्रतिनिधिले भए पनि स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउनैपर्छ, त्यसो गर्दा गठबन्धनलाई फाइदा हुने कुरै थिएन,’ ती नेता भन्छन्, ‘अर्को तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसलाई फागुनसम्म लैजाने चण्डजीहरुको प्रस्ताव थियो, तर विज्ञहरुले स्थानीय निर्वाचनलाई कात्तिकभन्दा पर धकेल्न नपाइने सुझाव दिएपछि पछि नहट्नुको उपाय नै रहेन ।’
जेठमै निर्वाचन गर्ने देउवाको प्रस्तावपछि दाहाल र नेपालले सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव गठबन्धन बनाउने सुनिश्चितता खोजेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले तुरुन्तै त्यसको जवाफ दिए, ‘यसमा तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् । चुनावमा गठबन्धन हुन्छ ।’ जसकारण पनि शनिबारै नेताहरुबीच सहमति बनेको ती नेताको भनाइ छ ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले देउवाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने विश्वास दिलाएको बताए । ‘कांग्रेसका सबै नेताहरूले गठबन्धन चुनावसम्म रहन्छ, राख्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ,’ नेपालले शनिबार पार्टीनिकट कर्मचारीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘त्यसैले यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहन्छ । हामी दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई पाखा लगाउँछौँ ।’
