चुनाव नसार्न राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब

स्रोत- इकान्तिपुर

कानुनी व्यवस्था सम्झाउँदै राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको भूमिकामा गठबन्धनको प्रश्न

स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्नुस् ।– विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति

तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।– शेरबहादुर देउवा,प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपतिले दबाब दिन मिल्दैन, आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ । – माधव नेपाल, अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादी

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कानुन पालना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएपछि गठबन्धनका नेताहरू चिढिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको पत्रका विषयमा शुक्रबार बिहान सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनका तीनै शीर्ष नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

‘पत्र नै लेखेर कुनै दबाब दिन खोजेको हो भने त्यो राम्रो भएन, प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन्, संविधान मिचेर दुई–दुई पटक विघटन गरेको विषयमा एक शब्द बोल्न नसक्ने राष्ट्रपति अहिले स्थानीय चुनावको निम्ति संविधानलाई सम्झिन पुग्नुभएको हो ?’ एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ । कानुनमा के लेखेको छ, त्यसका आधारमा पार्टीहरूलाई आरोप लगाउन खोजेको मैले सुनिराखेको छु । त्यस्तो आरोप लगाउने काम उहाँले गरेको हो भने त्यसो नगर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । सीमाभित्र उहाँ बस्नुपर्‍यो ।’

यस विषयमा गठबन्धनको शनिबार बस्ने बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गरिने र स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा भइरहेको अन्योलप्रति ठोस धारणा बनाउने योजनासमेत रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएको रहेछ, यसबारे छलफल गर्न र आवश्यक निर्णय गर्न शनिबार बैठक बस्दै छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच बिहीबार निर्वाचनका विषयमा करिब एक घण्टा संवाद भएको थियो । देउवासँग राष्ट्रपतिले आफ्नो धारणा लिखित रूपमै सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले ‘स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषयका मुख्य बुँदाहरू’ शीर्षक राखेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन संविधान र कानुनअनुसार सार्न नमिल्ने आफ्नो निष्कर्ष उल्लेख गरेकी छन् । ‘जुन–जुन तहका निर्वाचन जुन–जुन मितिमा भएका छन्, त्यसै समयमा गर्दा समस्या देखिन्न’ सात बुँदाको पत्रमा राष्ट्रपतिले भनेकी छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन सार्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको विषय चिन्ताजनक रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । ‘आजै मात्र (बिहीबार) महान्यायाधिवक्ताबाट समेत कानुन संशोधन गर्न लागेको भनेर पत्रपत्रिकामा आएको छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्ने कुरा चिन्ताजनक छ, समयमै निर्वाचन गराउने दायित्व सरकारको हो, सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन,’ राष्ट्रपतिको पत्रमा छ ।

निर्वाचन सार्ने तयारीविरुद्ध वकिल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र विचार निर्मातासहितको ठूलो जनमत रहेको र निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर मिति तोक्न आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले जनमतको कदर गरेर अघि बढ्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाएकी छन् । निर्वाचन नसार्न राष्ट्रपतिले मौखिक र लिखित रूपमै आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने ऐन संशोधन गरेर तीनै तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको बताएका थिए ।

सरकारका एक मन्त्रीले संविधानसँग बाझिएका र समयअनुकूल ऐनलाई परिमार्जन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको पत्र गम्भीर विषय भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन नगरी अनौपचारिक रूपमा बुझाएकाले त्यसको जवाफ सरकारले दिइराख्न त परेन तर संसद् र सरकारको भूमिकालाई संकुचन पार्ने गरी राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो सुझाव आउनु गम्भीर छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । नबाझिएकै कानुन पनि चिरकालसम्म रहन सक्दैन । परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । संसद्ले ऐन परिमार्जन गर्छ, सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । संविधानअनुसार ऐन परिमार्जन भयो कि भएन भनेर जाँच गर्ने निकाय अदालत हो, राष्ट्रपति होइन ।’

आवश्यकताभन्दा बढी सक्रिय हुन खोजेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानविद्ले पनि आलोचना गरेका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले निर्वाचन गर्ने समय सकिएर शून्य अवस्थाको परिस्थिति नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले लिखित पत्र दिएर सरकारलाई निर्देशन दिने काम विगतमै अपनाइएको गलत अभ्यासकै निरन्तरता रहेको बताए । ‘संघको निर्वाचन सार्ने संवैधानिक प्रावधान छैन तर स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको विषयलाई राष्ट्रपतिले संविधानअनुकूल भएन भनेर आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति अझै कुनै गुट वा व्यक्तिबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने देखाइँदै छ । यो दुःखद हो ।’

कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको प्रयत्नमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस नेता, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले तीव्र दबाब दिएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तयार भएमा वैशाखमा निर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । पार्टीको ४० प्रतिशत हिस्साको नेतृत्व लिएको शेखर कोइराला समूहले वैशाखमै निर्वाचन गराउन पहिल्यैदेखि दबाब दिइरहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई वैशाखमै निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । देउवाका खास भनिने केही नेतासमेत वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

गठबन्धनको तयारी भने कात्तिकमा सबै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न कानुन संशोधन गर्नेतिर लक्षित छ । निर्वाचन आयोगले एकैचोटि सबै निर्वाचन गर्न कुनै हालतमा नसक्ने बताएमा भने गठबन्धनको योजनामा पुनर्विचार हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि गठबन्धनका नेताहरूको स्वर पनि बदलिएको छ । ‘स्थानीय तह चुनावका विषयमा हामीले संविधानलाई छलफलमा नै राख्न खोजिरहेका छौं तर चुनाव जतिखेर भए पनि त्यसको सामना गर्ने साझा धारणा सबैको देखिएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने, ‘तर संविधान र कानुनले भन्ने कुरालाई पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र अझै गहन छलफल गर्ने भन्ने छ ।’

सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सुरुमा २०७९ सालको फागुन/चैतमा पहिला संघ र पछि स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने योजनामा पुगेका थिए । एमाले वर्चस्वमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि नआउञ्जेल कर्मचारी संयन्त्रबाट चलाएर एमालेको सांगठनिक धरातल कमजोर तुल्याउने योजना थियो । सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने हो भने संसद् सुचारु हुनुपर्ने सर्त पनि अगाडि सारेको छ । ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्ने हो भने त संसद् चलाउनुपर्‍यो, संसद् नचल्दा कामकारबाही रोकिएका छन्, यसबारे प्रमुख प्रतिपक्ष पनि गम्भीर हुनुपर्‍यो,’ माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘चल्न नदिने हो भने संसद्को के काम ? यो विषयमा पनि शीर्ष नेताबीच छलफल भइराखेको बुझेको छु ।’

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले आगामी कात्तिक ३१ भन्दा पर निर्वाचन सार्न र स्थानीय तह कर्मचारीबाट चलाउन नमिल्ने बताएपछि गठबन्धन दल कात्तिक/मंसिरमा तीनै तहका निर्वाचन गर्ने ठाउँमा आइपुगेका थिए । निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचन गर्न सक्दिन भन्यो भने वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन पनि सक्छ,’ गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुने गरेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘जे उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजिएको थियो, त्यो नै पूरा नहुने भएपछि सार्नुको अर्थ नहुने निष्कर्षमा गठबन्धन पुग्न पनि सक्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नका लागि आइरहेका विकल्प संविधानसम्मत नभएको बताए । ‘संविधानले त्यस्ता विकल्पलाई चिन्दैन । केपी ओली संविधानलाई समाप्त पार्न लागे भनेर त्यसविरुद्ध बनाएको गठबन्धन फेरि त्यही बाटोमा जान मिल्दैन । संविधानलाई हामीले जुन कोणबाट बुझ्यौं, त्यसैका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन सार्ने कुरा संविधानसम्मत हुँदैन ।’