प्रस्तावित तीनै जना राजदूतहरुको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन
काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरू शंकर शर्मा, ज्ञानचन्द्र आचार्य र श्रीधर खत्रीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबार बसेको बैठकले बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा राजदूतका लागि योग्य देखिएकाले समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति कर्णले बताए । समितिको निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २५ र २६ तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०७५ बमोजित प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देखिएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम उल्लेखित पदमा नियुक्तीको लागि प्रस्तावित ज्ञानचन्द्र आचार्य, शंकरप्रसाद शर्मा र प्रधान्यापक श्रीधर खत्रीको नाम सर्वसहमतीले अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो ।’
समितिको बैठकमा सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको योग्यता सही भएको सांसदहरूले बताएका थिए । परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव र क्षमता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई राजदूत सिफारिस गरिएको भन्दै एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान, जितेन्द्र देव, पुष्पा भुसाल, माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ र अमृता थापाले धारणा राखेका थिए ।
तीनैजनालाई गत कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले आगामी दिनमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई समावेशी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । विगतमा पनि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा संविधानको धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक र समावेशी नभएको भन्दै समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले सांसद सुमनराज प्याकुरेलले राजदूत सिफारिसमा समावेशितालाई आधार नमानेको भन्दै सरकारको धारणा माग्नुपर्ने बताएका थिए । समावेशिताको प्रश्न गम्भीर रहेको भन्दै उनले सरकारको धारणा मागेर मात्रै सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले पहिले नै उठाउनुपर्ने विषय अन्तिम समयमा सुनुवाइ रोक्नु उपयुक्त नहुने बताएकी थिइन् ।
