गठबन्धनमा प्रधानन्यायाधीश पनि, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग दाबी
ओली सरकारको पाला संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भन्दै इजलासमै प्रश्न उठ्दा पनि मुद्दाको सुनुवाइ १० महिनासम्म अलपत्र
अहिले तयारी भएजस्तै मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भागबन्डा भए न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन, संविधान नै समाप्त हुने कानुन व्यवसायीको चिन्ता
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ किन भइरहेको छ ? गठबन्धनका नेताहरूको अकर्मण्यता त छँदै छ, अन्तर्यमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दबाब पनि गम्भीर कारणका रूपमा चर्चामा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धन स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध गम्भीर छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए । ‘खासमा मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र धारणा होइन, प्रधानमन्त्री देउवा नै दृढ हुनुहुन्छ, यसमा दाहाल र नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयमा धेरै पहिले नै सहमति भएको हो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेला विषय पेचिलो भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले पहिला नै वचन दिएको पनि कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । ‘तर, अहिले सबै दलले जतिसक्दो धेरै प्रतिनिधित्व मागिरहेका बेला थप दुई जना अटाउन गाह्रो भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो छलफलपछि अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) का लागि एक जना मात्रै छुट्याउने समझदारी भएको छ ।’
एक जना मन्त्री त दिने तर कसको भागबाट भन्ने विवादले दलहरू झमेलामा परेका छन् । गठबन्धन नेताहरूले सुरुमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी (जसपा) लाई ५/५ मन्त्रालय दिने गरी २१ मन्त्रालयको भागबन्डा मोटामोटी टुंग्याएको जनाएका थिए । त्यस्तै ४ राज्यमन्त्री उपयुक्त मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट एक जनालाई मन्त्री बनाउने विषय देउवा, दाहाल र नेपालबीचमा मात्रै सीमित थियो । तर, त्यो कोटा कसको तर्फबाट समायोजन गर्ने भन्ने विषय उनीहरूले टुंग्याउन सकेका छैनन् । अन्य दलले प्रधानन्यायाधीशको चासो प्रधानमन्त्रीकै दल कांग्रेसकै कोटाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर, देउवा भने सिंगो मन्त्रिपरिषद्बाट एक मन्त्री छुट्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन मुद्दा छन् । भोलि पनि मुद्दा आउन सक्छन्, त्यसैले हामी सबैको तर्फबाट एउटा सिट छुट्याउनुपर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरूलाई प्रस्ट भनेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनमा सहभागी एक नेताले भने । जसपालाई उपसभामुख दिएर एउटा मन्त्री घटाउनेतर्फ पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय अहिलेसम्म अनिर्णीत छ । गठबन्धनको कार्यदलस्तरको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएकाले उनको ठाउँमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी भएका छन् । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, नेकपा एकीकृतबाट राजेन्द्र पाण्डे, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव उपस्थित छन् । उनीहरूबीच आइतबार बिहान र साँझ छलफल भएको थियो । दुवै छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशका सम्धी तिलक रावललाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, पोलिमोर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार अभियोगमा सर्वोच्चमै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रावलको नाम अघि बढेन । त्यसपछि न्यायालय परिसरमा बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । तर सँगसँगै प्रधानन्यायाधीशका अर्का आफन्त गजेन्द्र हमालको नाम पनि प्रस्ताव भएको छ । देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन हुँदा हमाल पार्टीको बाँके जिल्ला सभापति भएका थिए । ‘उनी अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्, तर कांग्रेसको पूर्वनेता र प्रधानन्यायाधीशको आफन्त भएकाले उनको पनि सम्भावना छ,’ एक नेताले भने ।
नाम जसको प्रस्ताव होला, त्यो दोस्रो विषय हो । तर, न्यायपालिकाको तुष्टीकरणका लागि कार्यपालिकाले भागबन्डा गर्ने खेल डरलाग्दो हुने भन्दै कानुनबेत्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खासमा प्रधानन्यायाधीश र भागबन्डा शब्द पहिलो पटक जोडिएको होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला संवैधानिक पदाधिकारीको भागबन्डामा सहभागी भएको भनेर प्रधानन्यायाधीशको आलोचना इजलासमा समेत भएको थियो । गत वर्ष मंसिर ३० को बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना बसेर ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले ९ महिनासम्म सुनुवाइ गराएनन् । यो विषयमा प्रेस र नागरिक समाजले आलोचना गरिरहेका बेला वैशाख २१ मा सरकारले त्यही अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशका आधारमा थप २० जनाको सिफारिस गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गत भदौ ११ मा सुरु भएको थियो । आफू नै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रस्ट नभन्दा सुनुवाइ फेरि अलपत्र परेको छ । अहिले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा भाग पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग छुट्याउन थालिएकामा कानुन व्यवसायीहरू चकित परेका छन् । ‘यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता समाप्त पार्छ । केहीअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अंगहरूमा भाग लिएको कुरा आयो । मिडियाले त्यसमा रिपोर्ट गरेका आधारमा हामीले इजलाससमक्ष नै त्यो कुरा राख्यौं । मुद्दा विचाराधीन छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भाग लगाउन हो भने यसले न्यायालयको स्वतन्त्रता मात्र होइन संविधान नै समाप्त पार्छ । यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।’
स्रोत- कान्तिपुर
