पोखराका सम्पदा भाडामा नलगाउन सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
पोखरा — रामघाटसहित पोखराका प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्झौता भइसकेका र सम्झौता हुने क्रममा रहेका आयोजनाका काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले बताए ।
पोखराका ५ प्राकृतिक सम्पदा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत लामो समयको लागि भाडामा दिने महानगरपालिकाको निर्णय र त्यसबमोजिम भएका सम्झौता खारेजीको माग गर्दै पोखराका कानुन व्यवसायीले साउन १७ मा रिट दायर गरेका थिए । महानगरले सम्झौता गरेर कार्यान्वयन भइरहेको फेवा सिल्टेसन ड्याममा संकलन हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा निकासी, सेती खोंच र डेभिज फल्स भाडामा दिन भएको सम्झौता र रामघाट र मोरे खहरे घाटमा बाँध बाँधेर सेती थुन्ने आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै रिट परेको थियो ।
यी पाँच आयोजनामध्ये फेवा सिल्टेसन प्रालिले गत जेठबाट २४ वर्षका लागि अनुमति पाएर उत्खनन्समेत गरिरहेको छ । सेती खोंचमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार र डेभिड फल्समा सिसा पुलसहितका पूर्वाधार बनाउन सेती क्यान्योन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिन साउन १४ मा सम्झौता भइसकेको छ । रामघाटमा डयाम बनाएर सेती थुन्ने र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्ने गरी ३५ वर्षलाई भाडामा दिनका लागि महानगरले कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बमोजिम बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालिसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । पोखरा–२७ मोरे खहरे घाटमा सेती थुनेर ३५ वर्षसम्म उत्खनन् गर्ने सम्झौताका लागि विजय भट्टराईको मोरे खहरे माइनिङ प्रालिलाई वार्तामा बोलाइएको छ । यी ५ सम्पदा भाडामा लगाउने निर्णय भने २०७७ चैत २७ को महानगर कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो ।
महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाइएर अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, अधिवक्ता मिलन सुवेदी, अधिवक्ता सविन तिवारी र अस्मिता तिवारीले रिट दायर गरेका थिए । फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको काम रोक्न, सेती क्यान्योनसँग भएको सम्झौता बदर गरी थप काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । सेती थुन्न दुई कम्पनीलाई दिने महानगरपालिकाको निर्णय बदरको आदेश दिन रिटमार्फत माग गरिएको थियो । साउन १८ मा शिवबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर बस्नेतले फेवा सिल्टेसन प्रालिसँगको सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए । महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र फेवा सिल्टेसन प्रालिका अध्यक्ष पोषणबहादुर थापालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । महानगरले १० वर्षको लागि भनेर प्रस्तावपत्र आह्वान गरेकोमा २४ वर्षको लागि दिइएको, स्थानीयको सहमति बेगर आयोजना अगाडि बढाएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत नगरेको रिटमा उल्लेख थियो ।
उच्च अदालत पोखराले साउन १८ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । पोखरा महानगरपालिकासहित ४ विपक्षीको विरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । अदालतले निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । हालसम्म विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाइसकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(२) प्रतिकुल तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) ले निर्देशित गरेको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी आयोजना अघि बढेको भन्दै रिट दायर भएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को कानुनी व्यवस्थाले यी परियोजना गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नुपर्छ । यो कानुनी प्रक्रिया विपरीत सम्झौता गरेर योजना बमोजिम काम सुरु गरेपछि मात्रै ईआईए र डीपीआर तयार गर्ने भन्ने कार्य प्रक्रियागत दृष्टिकोणबाट गैर कानुनी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।
