काङग्रेसको कृयाशील सदस्य बिबाद मिलाउने जिम्मा शिर्ष नेतालाई, महाधिबेसन सर्ने

काठमान्डौ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मेवारी नेतृत्व तहलाई सुम्पेको छ । कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको आज बसेको बैठकले क्रियाशील सदस्यताका बाँकी विवाद मिलाउन नेतृत्व तहलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले यही साउन १२ गते क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी प्रतिवेदन सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । बुधबारको पदाधिकारी बैठकले प्रतिवेदनमा परिमार्जनका लागि समितिलाई एक दिनको समय प्रदान गरेको थियो । समितिले केही विवाद समाधान गरी आजको बैठकमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी प्रतिवेदनमा केही विवाद बाँकी नै छन् । बाँकी विवाद पदाधिकारी सम्मिलित नेतत्व तहले दुईरचार दिनमा समाधान गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने र प्रभावित भएका अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने सहमहामन्त्री डा महतले बताउनुभयो ।

कांग्रेसले २०७७ साल फागुन ६ गते आसन्न १४औँ महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि देशभरका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरुको नामावलीको विवरणलाई अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । १४औँ महाधिवेशनका लागि पार्टीको क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या आठ लाख ५२ हजार ७११ पुगेको छ ।

बारा र सप्तरी जिल्ला कार्यसमितिको क्रियाशील सदस्यता विवरण ढिला गरेर प्राप्त भएकाले पूरै बाँकी रहेको छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, धनुषा, सर्लाही, कैलालीका केही क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । यसमध्ये समितिले केही विवाद समाधान गरी आज प्रतिवेदन पदाधिकारी बैठकमा बुझाएको थियो । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

काँग्रेस महाधिवेशन सर्ने

नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मिति सर्ने भएको छ । काँग्रेसभित्र मिति सार्नेबारे आन्तरिक छलफल चलिसकेको छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार मंसिरमा गर्ने गरी महाधिवेशन सार्ने तयारी भएको छ । महाधिवेशनका लागि वडा तहकै अधिवेशन निर्धारित समयमा नभएपछि सार्ने तयारी भएको हो । काँग्रेसको महाधिवेशन भदौभित्र नभए निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनका बखत दल दर्तामा समस्या हुन सक्छ । दल खारेजीको अवस्था पनि हुनसक्छ । संविधान अनुसार ५ वर्षभित्र दलको महाधिवेशन भइसक्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप समय पाइन्छ । काँग्रेसको १३औं महाधिवेशन भएको साँढ ५ वर्ष पूरा हुँदैछ ।

संविधान संशोधन गरेर वा कोरोना भाइरसको काललाई सुन्य समय मानेर जानेबारे पनि दलहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी महाधिवेशनका मामलामा निर्णयमा पुग्ने तयारीमा छन् । अधिकांश दलहरुको महाधिवेशनको अवधि कटिसकेको छ ।