बालुवाटार जग्गा प्रकारणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री गच्छदार अदालतमा हाजिर
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मन्त्री हुँदा ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै डेढ वर्षअघि उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषका प्रवक्ता पुष्प पाण्डेले बताए अनुसार आज बिहान १० बजे गच्छदार विशेष अदालत पुगेका थिए । अहिले उनको थुनछेक बयान चलिरहेको छ ।
अदालतले म्याद काटेको झण्डै डेढ वर्षपछि उनी अदालतमा हाजिर भएका हुन् । डेढ वर्षअघि काटिएको म्याद बदर भएर डेढ महिना अघि अर्को म्याद जारी गरिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । गच्छदारलाई अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि अहिले सांसद पदबाट निलम्बित छन् । २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको प्रधानमन्त्री परिसर विस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा रहेको जग्गा नक्कली मोहीलाई सट्टापट्टा दिने निर्णयको प्रस्ताव भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल सरकारमा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय भौतिक योजना मन्त्रालयबाट जानु उचित भए पनि गच्छदारको प्रस्तावमा निवास परिसरभित्रका जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको प्रस्ताव समेत गरिएको थियो ।
जग्गा सट्टापट्टा दिने र मोहीलाई जग्गा दिने वा सरकारी जग्गा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट नभई भूमिसुधारबाट आउनुपर्ने थियो । यसरी कानुनविपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । उनलाई ११ वर्षदेखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने र बिगो बमोजिमको जरिवाना तिराउनुपर्ने अख्तियारको माग छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको भन्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।
के हो बालुवाटारको जग्गा प्रकरण ?
पञ्चायतकालमा सरकारले सुवर्णशमसेरलाई राजद्रोहको अभियोग लगाएर उनको नाममा भएको ललितानिवासको १४ रोपनी जग्गा जफत गरेको थियो । ललिता निवासको बाँकी २८५ रोपनी जग्गा सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रहरण गर्यो । बहुदल आएपछि २०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमसेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ । यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ । यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न ।
राणाहरूले जग्गा लिएपछि २०५५ सालमा कतिपय मोहीहरूले हकदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन् । वारेसबाट उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए। अहिले पनि बालुवाटारको १४ रोपनी जग्गा ढकाल र सुवेदीको नाममा छ । उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा हत्याउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङसँग पनि मिलेमतो गरेको देखिन्छ । गुरूङ र उनका परिवारको नाममा पनि त्यहाँको १४ रोपनी जग्गा छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि त्यही जग्गामा छ । अख्तियारले उनको परिवारलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि ढकाल र सुवेदीले जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । २०६१ सालमा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा हस्तान्तरण गरे । पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म ‘भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयौं जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन् । आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो। उनीहरूसामु तीन वटा मुख्य चुनौती थिए । पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए । उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हडपेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन । ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन । उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए । तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन । एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे । यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो । त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए ।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँच वटा मुख्य कुरा समेटिएका छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने ।दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने । तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने । चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने । पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने । उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने ।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार’ पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो । ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए । नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णयमात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए । प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमसेर मार्गमा जोडियो । ‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो । छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए ।
मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ । त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका एक सदस्यले बताए । पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रूपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ। त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन। आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो लिखत भू-माफियाले नक्कली बनाएका हुन्। त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो ।’ यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ । ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका परिवारका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन् ।
