गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन सरकारले गरेको निलम्बनको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी भएको हो ।

अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्दै सरकारले बदनीयतपूर्वक गभर्नरलाई निलम्बन गरेको जिकिर गरेका थिए । अदालतले वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश गर्दै त्यतिन्जेल गभर्नर अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण भयो : गभर्नर अधिकारी

‘बुधबारबाटै काममा फर्किन्छु’

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण गरिदिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्किने बाटो खोलिदिएको हो ।

‘सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण गरिदिएको छ,’ कान्तिपुरसित कुराकानी गर्दै अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकको कामकाजमा कहिलेबाट फर्कनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बुधबारबाटै म नियमित काममा फर्किने छु ।’

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि अधिकारीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अधिकारीले निवेदनमा उठाएका विषय नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय भएकाले दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको बताएको छ ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । आफ्नो निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अधिकारीले अन्तरिम आदेशमार्फत् जाँचबुझ समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन र आफूलाई नियमित काममा फर्काउन माग गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन गरेको, समितिको नेतृत्व आफ्नै नातेदारलाई दिएको र समिति सदस्यहरूमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई राखेको भन्दै जाँचबुझ समितिकै वैधानिकतामा चुनौती दिएका हुन् ।