सामाजिक संजालमा अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही, गोपनियता हनन् हुने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण नगर्न अनुरोध
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धी भिडियो तथा तस्बिरको दुरुपयोग गरी अफवाह फैलाउने तथा समाजमा खलल पुर्याउने काम नगर्न सरकारले सचेत गराएको छ ।
यदि कसैले फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक तथा झुटा शीर्षक राखी भिडियो र तस्बिर शेयर गर्दै सामाजिक सद्भाव खलल पुर्याउने गरेमा कानुनी कारबाही गरिने भन्दै सरकारले सचेत गराएको हो । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे सचेत गराएको हो ।
सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले प्रविधिको दुरुपयोग गरी फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित भिडियो एवम् तस्बिरूको दूरुपयोग गरी भ्रामक एवम् झुट्टा शीर्षक/क्याप्सन राखी सम्पादित भिडियो तथा तस्बिरहरू प्रकाशन तथा शेयर गरेर समाजमा उत्तेजना एवं अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भावमा खलल पुन्याउने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा त्यस्ता क्रियाकलापहरुमा संलग्न जोसुकैलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गर्दै यस्ता प्रकारका गतिविधि नगर्नुहुन तथा कसैले यस किसिमको कार्य गरेको पाइएमा सोको जानकारी नजिकको प्रहरी इकाई वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गराउनुहुन सम्पूर्णमा अनुरोध छ ।’
पीडितको गोपनियता भंग हुने सामग्री पोस्ट गरे कारबाही हुन्छ : साइबर ब्युरो
काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पीडितको गोपनीयताको हक हनन् हुने खालका कुनै पनि सामग्री प्रकाशन/प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले युट्युब, टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र तस्बिरहरू अपलोड गरिएको ब्युरोले जनाएको छ ।
त्यस्ता भ्रामक एवं झूटा क्याप्सन राखिएका सामग्रीले समाजमा उत्तेजना र अफवाह फैलाएको र पीडितको सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नबिन्द अर्यालले बताएका छन् ।
ब्युरोले त्यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्नेलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बताएको छ ।
