एमालेले सहयोग गरे एमसीसी अनुमोदन सम्भब होइन भने सत्ता गठबन्धन पार्टी नै बिपक्षमा

कांग्रेसका ६१ सांसद मात्रै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा प्रस्ट, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँगै नेमकिपा र राप्रपाका गरी कुल ७६ सांसद विपक्षमा रहने सम्भावना

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा आइतबार पेस गरिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुमोदनको पक्षमा मत जुटाउन सक्रिय छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षीय दलले पनि पक्षमा मत हाल्ने निश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्रीको मिहिनेत जारी छ । गठबन्धनका दलले विपक्षमा मतदान गरेमा तथा एमालेले प्रक्रियामा भाग नलिएमा अनुमोदनको प्रक्रिया कठिनप्रायः हुने देउवाको आकलन छ ।

संसद् सचिवालयमा ३२ महिनाअघि दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतामाथि प्रतिनिधिसभामा बिहीबार १ बजे छलफल गर्ने तयारी छ । बैठकमा एमसीसीमाथि ‘सैद्धान्तिक छलफल’ हुने सम्भावना छ । छलफलमा कति सांसदले भाग लिन्छन् भन्ने यकिन छैन । दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा कि व्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्न सांसदलाई समय दिने भन्ने पनि निश्चित नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हुने सहमति वा सभामुखले निर्धारण गरेको समयअनुसार छलफल हुनेछ । अबको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछन् । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बोल्नेछन् । त्यसपछि सम्झौता सदनमा पेस गरेका सञ्चारमन्त्री कार्कीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाअनुसार मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्छ । ‘बहुमतले अस्वीकृत भए सरकारले ल्याएको विधेयक होस् वा सन्धि सम्झौतालाई अघि बढाउने बाटो बन्द हुन्छ,’ संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने ।

प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२५ बमोजिम सदनमा छलफल गरियोस् वा छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव मन्त्रीले राख्न सक्छन् । प्रस्तावलाई सभामुखले प्रायः ध्वनि मतबाट निर्णय गराउँछन् । पक्षमा हुनेले ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुनेले ‘हुन्न’ भन्छन् । त्यस्तो बेला कति सांसद्ले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

ध्वनि मत प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेले विगतजस्तै विरोध जारी राखे मतदानमा सहभागी भएको मानिँदैन । ‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो विरोध जारी रहन्छ । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्दा हामी उपस्थित रहेको तर वेलमा भएको जानिन्छ । पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्या मात्रै गणना गरिन्छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने । उनका अनुसार वेलमा रहनेहरूको गणना मत विभाजनका बेला हुन्छ, ध्वनि मत गराइएका बेला हुँदैन ।

संसद्मा कायम रहेका २ सय ७१ सांसदमध्ये सत्ता गठबन्धनका १ सय ५५ जना छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असार २९ मा संसद्बाट १ सय ६५ जनाको विश्वासको मत पाएका थिए । अहिले लोसपामा आबद्ध सांसदहरूले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । १२ सांसद भएको लोसपाले सम्झौताको पक्षमा मत दिएमा कांग्रेसको ६१ सहित प्रस्तावको पक्षमा ७३ मत पुग्नेछ । यद्यपि एमसीसी संसद्मा टेबल हुँदा लोसपाका सांसद कुनै पनि पक्षमा देखिएका थिएनन् ।

उता, सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादीका ४८, एकीकृत समाजवादीका २४, जनमोर्चाका १ सांसद अहिलेसम्म सम्झौताको विपक्षमा छन् । नेमकिपाका १, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सहित जम्मा ७६ जना विपक्षमा भएमा सम्झौतामा जसपा सांसदको मत महत्त्वपूर्ण हुनेछ । जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई दुई समूह छन्, दुवैले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरेका छन् । यी समूहमा जसको पक्षमा बढी हुन्छन्, सम्झौतामा त्यसको प्रभाव बढी हुने सम्भावना पनि छ ।

गठबन्धनमै रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाबाहेक नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी ७६ जना विपक्षमा उभिएमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया नै असफल हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अहिले पनि एमालेलाई मनाउन प्रयासरत छन् । निर्णयार्थ पेस हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा उभिन सांसदहरूलाई ह्विप लगाउन सक्ने एक नेताले बताए । माओवादीले निर्णयार्थ पेस गर्दा विगतको जस्तो ध्वनि मतले नभई मत विभाजन गरेर अघि बढ्न सभामुखलाई दबाब दिँदै आएको छ । ‘ध्वनि मतले जबर्जस्ती अघि बढ्न दिँदैनौं । निर्णयार्थ पेस गर्दा मत विभाजन नै माग्छौं,’ माओवादी सांसद रेखा शर्माले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार २८ सांसदले सिटबाट उभिएर मत विभाजन मागे भने सभामुखले कसरी निर्णय गर्नेलगायत विषयमा छलफल भइरहेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन मात्र होइन, प्रक्रिया अघि बढाउन पनि धेरै खुड्किलो पार गर्न बहुमतको समर्थन चाहिन्छ,’ संसद्का एक कर्मचारीले भन्छन् । २०७४ यता ६ वटा सन्धि र सम्झौता अनुमोदन गरिएका छन् । यी सबैमाथि सदनमै छलफल भएको थियो ।

एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण मन्त्री कार्कीले सदनमै छलफल गर्ने विकल्प रोज्ने सम्भावना छ । बहुमतले छलफलको अनुमति दिएमा सम्झौताको प्रावधानमाथि दफावार छलफल हुन्छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रीले सम्झौतालाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्छन् । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भएपछि मात्रै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको मानिन्छ ।