गठबन्धन भत्किने डरले प्रचन्ड र माधव नेपालले सहमति जनाए
काठमाडौँ — तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौताले आइतबार संसद्मा प्रवेश पाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाबको रणनीति अख्तियार गर्दै सत्ता–सहयात्री दलहरूलाई एमसीसी संसद्मा प्रवेश गराउन मनाएका हुन् ।अनुमोदन प्रक्रियामा सहमति जुट्ने/नजुट्नेबारे अझै अन्योल छ । कांग्रेस तत्काल यसलाई अनुमोदन गर्न चाहन्छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधनसहित अनुमोदनको अडानमा छन् । माओवादी केन्द्रले त एमसीसी संसद्मा लगे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय बिहीबारै गरेको थियो । तर, शनिबार दिनभरको प्रयासमा सत्तारूढ तीनवटै दल गठबन्धन जोगाउनका लागि एमसीसी अघि बढाउने सहमतिमा पुगेका हुन् ।
सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले एमसीसीकै कारण राजनीतिक समीकरण भत्किने र पुनः अस्थिरता हुने सम्भावना देखिएपछि नेताहरू संसद्मा लैजान सहमत भएको बताए । एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएपछि गठबन्धन जोगाउने दबाब बढेको ती मन्त्रीको भनाइ छ । देउवा बिहीबार राति पत्नी आरजु राणा देउवासँगै ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । दुई नेताबीच एमसीसी अनुमोदन गर्नेदेखि नयाँ समीकरण बनाउनेसम्मका सम्भावनामाथि छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताका अनुसार उक्त दिन उनी ‘दाहालले धोका दिएको’ भन्दै गठबन्धन तोड्ने मुडमा बालकोट पुगेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेसभित्र गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने एउटा लाइन निर्माण भयो । यसले दाहाल र नेपाललाई झस्कायो । खासमा गठबन्धनको आवश्यकता दाहाल र नेपालजत्तिकै देउवालाई पनि छ । ओलीले गठबन्धन भत्काएर आएपछि एमसीसी अनुमोदनमा साथ दिने आश्वासन त दिए तर सरकारको निरन्तरतामा स्पष्ट बोलेनन् । यसभित्र ओलीको सत्ताको नेतृत्व गर्ने सम्भावना र चाहना लुकेको देउवाको बुझाइ रह्यो । ‘दाहाल–नेपाल देउवासँग झस्किएझैं देउवा ओलीसँग झस्किए,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यसले पनि तीनै नेतालाई गठबन्धन जोगाउने आवश्यकतालाई प्रधान बनायो ।’
माओवादीले एमसीसी टेबल भए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भए पनि एक थरी नेता मध्यमार्गको प्रयासमा थिए । एमसीसी टेबल गर्ने, संसद्मा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई निर्वाचनसम्म पुर्याउने गरी संकटमोचनको मार्गचित्र बनेको थियो । ‘हामीलाई गठबन्धन भत्किएला र मन्त्रीको कुर्सीबाट हटिएला भन्ने चिन्ता होइन तर त्यसपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक परिदृश्य निकै डरलाग्दो देखिन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले एमसीसीलाई संसद्मा प्रवेश गराएर बरु अन्य विकल्पको खोजी गर्ने सुझाव नेतृत्वसमक्ष राखेका हौं ।’ ती मन्त्रीका अनुसार गठबन्धन जोगाउनकै लागि माओवादी केन्द्र आफ्नो निर्णयमा लचिलो भएको हो । आइतबार एमसीसी टेबल गर्न दिए पनि उसले अनुमोदनका लागि संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेता गठबन्धन जोगाउँदै एमसीसी टेबल गर्न संयोजनकारी भूमिकामा सक्रिय थिए । शनिबार दिउँसो एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकअघि दाहाल र नेपालबीच एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने तर अनुमोदनका लागि केही समय लिने मध्यमार्गी बाटो तय भएको थियो । सोहीअनुसार एकीकृत समाजवादीले एमसीसी टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । समाजवादीको निर्णयपछि माओवादीमाथि पूर्ववत् निर्णयमा पुनर्विचार गर्न दबाब परेको थियो । पछिल्ला केही दिन एमसीसीका कारण जनस्तरमा ध्रुवीकरण तीव्र भएको र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति पनि तरंगित भएकोबारे गठबन्धनभित्र चिन्ता हुन थालेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बन्दै गएकोतर्फ सचेत गराएका थिए ।
दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले माघ २७ मा प्रधानमन्त्रीसहित तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वान पिनले अमेरिकाले नेपालमाथि बलजफ्ती गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अब संसद्ले नै एमसीसीबारे नेपाली जनता, मित्रराष्ट्र र दातृ राष्ट्रहरूलाई जवाफ दिने बताए । ‘सडकमा क्रिया, प्रतिक्रिया र विरोध हुँदा मुलुकले जवाफ दिन सक्दैनथ्यो, त्यसैले सडकमा भइरहेको परिचर्चा अब संसद्मा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसको पक्ष र विपक्षमा जे अभिमत आउँछ, त्यसकै आधारमा यसले संसद्बाट निकास पाउँछ ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलका नेता र नागरिकसमेत ध्रुवीकरण हुन लागेकाले थप ध्रुवीकरण हुन नदिनका लागि संसद्मा टेबल गरिएको बताएका छन् ।
२०७५ माघ २५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय हुँदा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । उतिबेला एउटै पार्टीमा रहेका दाहाल (हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) र नेपाल (एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष) एमसीसीको विरोधमा थिए । सर्वोच्चले नेकपा एकीकरणलाई वैधता नदिएपछि अहिले ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहे पनि दाहाल र नेपाल अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसद्मा लैजान नहुने अडानमा थिए ।
माघ २९ मा भने तीन दलबीच एमसीसी टेबल गर्न दिने समझदारी बनेको थियो । उक्त दिन तीन दलबीच प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने र सरकारलाई एमसीसी टेबल गर्न दिने समझदारी बनेको थियो तर दुई दिनमै दाहाल समझदारीबाट पछि हटेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि संकट हुने गरी तनाव बढेको थियो । अब भने यो विषय संसद्मा पुगेपछि सत्ता संकट टर्ने सम्भावना बढेको छ ।
