एमसीसी नेपालको लागि उपहार, अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालकै निर्णय : अमेरिका

‘यो एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो, यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो’

काठमाडौँ — अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले नै निर्णय गर्ने जनाएको छ । चीनले शुक्रबार अमेरिकाले नेपालमा ‘मिचाहा कूटनीति’ प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको आफूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उक्त धारणा बाहिर ल्याएको हो ।

अमेरिकी दूतावासले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले गर्ने हो र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’ बेइजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्यका नाममा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेको टिपणी गरेका थिए । ‘चीनले यसको प्रतिवाद गर्नेछ,’ उनले भनेका थिए । बेइजिङको उक्त अभिव्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध ७५ औं वर्षमा रहेको र यसबीचमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएको उल्लेख छ । ‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमका साथै थप माध्यमबाट मदत गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार एवं दुई मुलुकबीच साझेदारीका रूपमा रहेको जनाएको छ । एमसीसीको अनुदानले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउने र त्यसले नेपालीको जीवनमा सुधार गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा निर्णय लिन ढिलाइ हुँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै टकराव देखिन थालेको हो । अनुदान सम्झौता लिने वा नलिने विषयमा पछिल्लो समय नेपालमाथि अमेरिका र चीनले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत माघ २७ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसहित तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले शुक्रबार एमसीसीका विषयलाई लिएर हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने धारणा सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । त्यही दिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङले एमसीसी सम्झौताका विषयमा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालले आफ्नो विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न र साझेदार चयन गर्न सक्छ । त्यसमा छिमेकी र विकास साझेदार मुलुकको नाताले चीन समर्थन गर्छ ।’ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकारसम्पन्न नेपालको सार्वभौम संसद्ले भने अमेरिकालाई कुनै निर्णय दिएको छैन र अमेरिकी दबाबबारे चीनसँग गुहार पनि मागेको छैन ।