देउवा, दाहाल र नेपालबीच के के कुरामा छलफल भयो ?
काठमाडौँ– सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेताबीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ । शनिबारको सत्ता गठबन्धनको बैठक लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आज भएको भेटमा बाँकी २० मुलुकमा राजदूत सिफारिश, संसदको आउँदो बैठकमा एमसीसी सम्झौता संसदको कार्यसूचीमा ल्याउने तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
‘सरकारले यसअघि तीन मुलुकमा राजदूत सिफारिश गरेपछि बाँकी २० मुलुकको पनि टुंगो लगाउने विषयमा छलफल गर्ने भनिएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘लगत्तै नेपाली कांग्रेस अनि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनका कारण यो प्रस्तावमा छलफल हुन पाएन । प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग नाम माग्नुभएको छ ।’ बाँकी २० मुलुकमा १३ जना परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट र ७ जना परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिश हुँदैछन् ।
यसबाहेक अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) संसद्को कार्यसूचीमा ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गठबन्धन दलहरूबीच साझा धारणा बनेपछि मात्र यसलाई कार्यसूचीमा चढाउने बताउँदै आएका छन् । संसद्मा दर्ता भएको उक्त सम्झौता दुई वर्षदेखि संसद्मा छलफल हुन सकेको छैन । अघिल्लोपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले अमेरिकी सहायता निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग अनुदान सहायता सम्झौता गर्ने निर्णय गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएको थियो ।
आज तीन शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी भएका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक सहायता रहेकाले यसलाई संसदमा अगाडि बढाउन गठबन्धनका दलहरू सहमत भएको बताए ।
सरकारले गठन गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजक रहेको सम्झौता अध्ययन सम्बन्धी समितिले अधिकांश दस्तावेज अध्ययन गरिसकेको र यसमा नेपाल अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अङ्ग बन्ने कुनै शर्त र प्रावधान नरहेको विषय पनि छलफलमा प्रवेश पाएको थियो ।
‘एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा संविधानसँग बाझिएको दफा संशोधन गर्न सरकारले संशोधन प्रस्ताव लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सहमति यसअघि नै गरिसकेको छ ।
