प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोन्धनमा सरकार सफल भएको पुष्टि गर्ने प्रयास

सम्बोधन गर्ने क्रममा नीतिगतभन्दा सानातिना कार्यमूलक प्रगति प्रस्तुत

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा नीतिगतभन्दा सानातिना कार्यमूलक प्रगति सुनाएर सफलता पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । करिब आधा घण्टा लामो सम्बोधनमा उनले ६ महिने अवधिमा कोभिड–१९ ले जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसको उत्थान, प्राकृतिक विपद्बाट गरिएको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारले गरेको कामको वर्णन गरे ।m मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहे पनि सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको भन्दै देउवाले बचाउ गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको जनाउँदै चुनावको तयारीका काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप सक्रिय बनाउन पहलकदमी चालेको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितका उपचार अभियानलाई प्रभावकारी बनाइएको बताएका छन् । उनले १८ वर्षमाथिका १ करोड ९९ लाख २२ हजार १ सय ६४ नेपालीमध्ये ५९ दशमलव ६ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइएको जानकारी दिए । ७८ दशमलव ३ प्रतिशतले पहिलो डोजको खोप लगाइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कोभिड–१९ विरुद्धका विभिन्न खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति दिइएको छ, संक्रामक रोगविरुद्ध खोप उत्पादन गर्ने उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने र तरल (लिक्विड) अक्सिजन उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड–१९ सामना गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्वाधार सेवाहरूमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ ।’ उनले १२ देखि १७ वर्ष उमेरका १८ लाखभन्दा बढीलाई पहिलो मात्राको खोप दिइएको बताए ।

विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी, उच्च कर्जा प्रवाहजस्ता कारण आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा माथि हुने अपेक्षा गरिएको देउवाले बताए । तर पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण लिइएको जानकारी दिएका छन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट पनि बजेटरी सहयोग र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि २ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको उनले बताए ।

तीव्र आर्थिक विस्तारका लागि आवश्यक उच्च लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन नदिइएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ । विपद् प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत १२ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विपद् पछाडिको राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको र यस अवधिमा बेमौसमी वर्षात्का कारणबाट धानबालीमा भएको क्षतिको निर्धारण गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यस अवधिमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्‍चालनमा आएको र राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणमा कुल ६ सय मेगावाट बिजुली थपिएको पनि जानकारी दिए । सरकारमाथि संसद् अवरोध खुलाउन नसकेको, एमसीसी सम्झौता टुंगो लगाउन नसकेको, न्यायपालिकाको अस्तव्यस्तता हटाउन नसकेको, स्पष्ट वैदेशिक नीति लिन नसकेको आरोप छन् ।

शुक्रबारको सम्बोधनमा सरकारमाथिको यी आरोपको खण्डन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनले त्यतापट्टि छोएन । उनले बरु संघीय संसद् भवन निर्माण सन्तोषजनक ढंगले अघि बढिरहेको, ८२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भएका, नौबिसे–नागढुंगा ३ दशमलब ३ किलोमिटर सुरुङको २ किलोमिटर सम्पन्न भएको, थप १० लाख नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गरेको जस्ता प्रगति सुनाए ।

सम्बोधनले अन्योल : एमाले

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन तहको चुनाव एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर थप अन्योल सिर्जना गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले टिप्पणी गरेको छ । ‘उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा सबैभन्दा बढी जनचासोका रूपमा रहेको स्थानीय तह र संसद्को निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो,’ एमाले उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले प्रस्ट रूपमा वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरभित्र संसद्को चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो, तर द्विविधाग्रस्त र भ्रमपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ ।’

संविधानतः स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरमा गरिसक्नुपर्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मौनता साध्दा सरकारमाथि धेरैखाले प्रश्न उब्जिएको ज्ञवालीले बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने गरी राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको पनि समर्थन हो कि भन्ने उब्जिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘यतिको विवाद भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा हुन्छ भनेर जानकारी दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने । आर्थिक सूचकहरू निरन्तर नकारात्मक रहेका बेला देउवाले गलत तथ्यको सहारा लिएर गम्भीर संकटलाई ढाकछोप गर्न खोजेको एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीको टिप्पणी छ । ‘जस्ताको तस्तै राखेर समाधानको उपाय सुझाउनुपर्नेमा तथ्यहरूमै खेलबाड गर्नुभयो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा देउवा मौन रहेको पनि उनले बताए । ‘भारतद्वारा सीमा मिचेर संरचना बनाएको, महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको विषयमा उहाँले बोल्नुभएन,’ एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘समग्रतामा ठूला तथा दीर्घकालीन महत्त्वका मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै झिनामसिनाको वर्णन गर्ने र मुलुकको अवस्था एकातिर सम्बोधन अर्कोतिर हुने काम भयो ।’