नारायणहिटी क्याफे निर्माणमा मिलेमतो हुनसक्छ र नियम मिचिएको निश्कर्ष

अनुमति पाएको भन्दा बढी जग्गामा संरचना निर्माण गरेकाले बतास समूहलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

छानबिन समितिले नारायणहिटी विकास समितिले बी. म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. लाई पत्राचार गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समितिसँग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको बताएको छ ।

क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन / क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ ।’

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै सम्झौताविपरीत बी. म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेको नपाइएको पनि समितिको ठहर छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन ।’ त्यस्तै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. सँग सम्झौता गरेको देखिएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्यान्टिन / क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २.२०,४४० / २६ भन्दा रु १.१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई करिब १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष रहेको छ । त्यस्तै अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट बी म्यानेजमेन्टलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।