माओवादी महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुद्वारा प्रचण्डलाई प्रश्नै प्रश्न

कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएर पनि किन जनमुखी हुन सकेनन्?

काठमाण्डौ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आठौं महाधिवेशनमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनको समग्र विषयवस्तु ठीक भए पनि कार्यान्वयनलाई लिएर उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन् । कतिपयले नयाँ विषय पनि उठाएका छन्। पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर धेरैले सोधेका छन् । माओवादी केन्द्रका बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले उत्पादन ब्रिगेड किन सफल हुन सकेन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

तत्कालीन एकीकृत माओवादी केन्द्रको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डले पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यो बेला उत्पादन ब्रिगेड बनाउनेदेखि गाउँ-गाउँमा जनसहकारीको अवधारणा ल्याएका थिए । समूह ७ का टोली नेता रहेका सरल सहयात्रीले पार्टीमा गुटबन्दी संस्कृति बन्ने खतरा रहेको पनि बताए। पार्टीमा कार्यकर्तासम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय विभाग तर्फबाट आफ्नो सुझाव दिँदै गीता पनेरूले सहकारीकरण कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले टाठाबाठाको मात्र पहुँच हुने कुरा अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी थिइन् ।

समूह १० की गायत्री गुरूङले पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे प्रतिवेदन मौन रहेको बताएकी थिइन् । पार्टीले राजनीतिक तथा सांगठनिक काममा भन्दा भैपरी आउने काममा बढी महत्व दिएको उनको भनाइ थियो। उनले चुरे दोहन रोक्न ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । समूह ३ का टोली नेता टंक राईले माओवादीले २०६७ चैतमा गरेको छदिने आमहड्तालको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । आफ्नो समूहमा आएका धारणा सुनाउँदै उनले भने, ‘समाजवाद आउने हो कि ल्याउने हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा गएर पनि किन जनमुखी हुन सकेन ?’

समूह १ को धारणा सुनाउँदै रामनारायण बिडारीले एनजिओ-आइएनजिओको विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको बताए । जनताले उत्पादन गरेको वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगसम्बन्धी नीतिमा जोड दिए । प्रदेश २ तर्फबाट धारणा राख्दै सत्यनारायण भगतले पार्टीमा नेतृत्व विकास ओझेलमा परेको बताए। एमालेसँगको एकता जरूरी भए पनि हतारमा गरिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश १ तर्फबाट बोल्दै हर्कबहादुर नेम्वाङले आफूले आफैंलाई बदल्ने संकल्प गर्नु सकारात्मक रहेको बताए। कार्यकर्ता मूल्यांकन नीति विधिसम्मत नभएको पनि उनले धारणा राखे । सुदूरपश्चिम तर्फबाट मीनबहादुर कुँवरले श्रम सहकारीको अवधारणा आउन आवश्यक रहेको बताए । कर्णली प्रदेशकी अध्यक्ष विमला केसीले महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनुपर्ने बताइन्। उनले गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरिन् ।