भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बन्धि बार्ता गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता समिति बन्दै

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा बेलायतसँग संवाद थाल्न समिति गठनको तयारी गरेको छ । बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे संवादमा बस्न तयार रहेको जवाफ दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति गठन गर्न लागेको हो । जानकार अधिकारीहरुका अनुसार उक्त समितिमा को-को सदस्य रहने भन्नेबारे ठोस निर्णय भइसकेको छैन । तर, समितिको नेतृत्व बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले गर्ने तयारी छ ।

‘समितिमा को-को सदस्य रहने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । केही दिनमा यसबारे ठोस निर्णय हुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी गराएको छ । अहिले बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ । सरकारले पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ । ‘कार्यभार सम्हालेपछि राजदूत आचार्यले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायतसँग संवाद अघि बढाउनेछन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नेबारे पनि केही चरण छलफल भएको थियो । तर, बेलायतले सचिवस्तरका कर्मचारीलाई वार्ता समितिको नेतृत्व गर्न लगाउने बुुझेपछि नेपालले राजदूत तहमा समिति गठन गर्न लागेको हो ।

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग बेलायती रक्षामन्त्रीले के भने ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डमा हालै भएको भेटमा वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो । भेटमा सहभागी परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालका अनु्सार प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायती मन्त्रीसँग गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग चाँडो सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा बेलायती रक्षामन्त्री वालेसले भूतपूर्व गोर्खाका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै नेपालले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नासाथ यसबारे संवाद अघि बढाउन तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरुका अनुसार बेलायती रक्षामन्त्रीले भूतपूर्व गोर्खाको तलब बढाएको बेलादेखिको पेन्सन बढाउन सकिने बताएका थिए । ‘तर, उनले भूतपूर्व गोर्खाहरुले माग गरेजस्तो तलब बढ्नु अघिदेखिको पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा बेलायत सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए’, भेटवार्तामा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन ।

प्रधानमन्त्री देउवा र बेलायती रक्षामन्त्रीबीचको पछिल्लो भेटमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले आफ्नो तर्फबाट समिति बनाउन लागेको हो । ‘अब चाँडै समिति बन्छ,’ सचिव पौड्यालले भने ।

नेपालले आफ्नो तर्फको समिति गठन गरेपछि त्यसबारे बेलायत सरकारलाई पत्राचार गरी जानकारी गराउनेछ । त्यसपछि नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ मा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

समितिको निर्देशन​

प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरु, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरु एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञहरु समेत रहने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘भूपू गोर्खा तथा बहालवाला गोर्खा सैनिकहरू त्रिपक्षीय सन्धिबमोजिम ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहे पनि उनीहरू नेपाली नागरिक हुन् र त्यस अर्थमा उनीहरूमाथि भएका वा हुने भेदभाव नेपाल सरकारको सरोकारका विषय हुन् भन्ने स्वयंसिद्ध छ । तथ्यहरूले भूपू सैनिकहरूमाथि भएका अन्याय र भेदभावको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार सक्रिय संलग्न भई समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ समितिले प्रतिवेदनमा भनेको थियो ।

सन् १९९७ भन्दाअघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ । तर, बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ । उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन् । हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिकसरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘डिसेम्बर २१ भित्र वार्ता सुरु होस्​’

बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारले डिसेम्बर २१ भित्र आफ्ना मागबारे छलफल गर्न संवाद सुरु नगरिए पुनः आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेका छन् । उनीहरु जुलाई र अगस्टमा लन्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअघि आमरण अनशन बसेका थिए । डिसेम्बर २१ भित्र वार्ता गर्न बेलायत सरकारले सहमति जनाएपछि उनीहरुले तेह्र दिने अमरण अनशन अन्त्य गरेका थिए । आफ्ना मागको सुनुवाइ हुनेमा आशावादी भए पनि भूतपूर्व गोर्खाहरु ढुक्क देखिएका छैनन् ।

‘हाम्रा मागबारे नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएको पाएका छैनौँ । प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेर नेपालले चाँडो संवाद समिति बनाउन आग्रह गर्दैैछौँ,’ भूतपूर्व गोर्खा संघर्ष समितिकी सचिव पुष्पा राना घलेले भनिन् । घले भूतपूर्व सैनिककी श्रीमती हुन् । ‘म पहिलोचोटि अनशन बस्नकै लागि बेलायत गएकी थिएँ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कार्यालयको अघिल्तिर मनतातो पानी मात्रै पिएर चिसो खुला आकाशमुनि तेह्र दिन आमरण अनशन बस्यौँ,’ उनले भनिन् ।

घलेले अब नेपाल सरकारले चाँडै समिति बनाएर पहल थाल्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीसँग जे बाचा गरिएको थियो, त्यो पुरा गर्न डिसेम्बर २१ भित्र वार्ता सुरु होस्,’ उनले भनिन् । बेलायती रक्षामन्त्रीले पत्र लेखेर आन्दोलनका माग पुरा गर्ने बाचा गरेको स्मरण गर्दै घलेले यसका लागि नेपाल सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताइन् ।

‘नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति बनाउन ढिलाइ भए बेलायतले पनि चासो नलिन सक्छ । नेपाल सरकार नै हाम्रो अभिभावक हो, उहाँहरुले पहल लिनुपर्यो’ उनले भनिन् । समान पेन्सन र तलबका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा ३० देखि ४० हजारको संख्यामा गोर्खा भूपू सैनिक थिए । तर, अहिले धेरै भूपू सैनिकको निधन भइसक्यो । ‘भूपू गोर्खाको संख्या घट्दो छ। अब १४–१५ हजार पनि भूपू गोर्खा बाँकी छैनन् होला। अब त कसका लागि आन्दोलन गर्ने भन्नेजस्तो अवस्था आउँदैछ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि चाँडै पहल हुनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

भूपू गोर्खाका तर्फबाट वार्ता अघि बढाउन संघर्ष समितिका प्रवक्ता जुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा समिति बनिसकेको उनले बताइन् । ‘बेलायत सरकार संवादका लागि तयार छ । अब नेपाल सरकारले समिति बनाएर बेलायतलाई पत्र लेख्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।