प्रधानन्यायधिसको राजीनामा बाहेक अरु सम्झौता नगर्ने, मुलुकभरका अदालत एक दिन ठप्प पार्ने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले जारी राखेको आन्दोलनमा विभिन्न इकाईले समर्थन जनाउँदै सशक्त बनाउन जोड दिएका छन् । दोस्रो चरणको आन्दोलन तयारीमा रहेको बारलाई मुलुकभरका अदालत एक दिन ठप्प पार्नुपर्नेसम्मका सुझाव इकाई पदाधिकारीले दिएका छन् । जबराको राजीनामाबाहेकमा सम्झौता नगर्न उनीहरूले खबरदारी पनि गरेका छन् ।

बारले गत बुधबारसम्म दिइएको ‘अल्टिमेटम’ मा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट राजीनामा नआएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउने भनेर इकाई पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार आइतबार २५ इकाईका २९ पदाधिकारीको सुझाव लिइएको छ । सोमबार पनि इकाई पदाधिकारीबाट सुझाव लिने क्रम जारी रहनेछ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पहिलो दिनको छलफलमा इकाईका पदाधिकारीहरूले संघर्षलाई थप कडा बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल बारको माग र अडानमा इकाई पदाधिकारीहरूले समर्थन जनाउनुभएको छ । उहाँहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार हुनुहुन्छ । बारका इकाई पदाधिकारीहरूको सुझाव लिइसकेपछि संघर्षका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं,’ उनले भने । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग भने कुनै कुराकानी नभएको र प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत छलफल नगरेको बताए ।

पौडेलका अनुसार इकाई पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन गर्न सुझाव दिएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘आन्दोलन फराकिलो पारौं । प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बहस गर्नुहुन्न भन्ने सुझाव आएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘इकाईका अधिकारीले सम्झौता नगर्न भन्नुभएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईंको फैसलामा विश्वास रहेन भन्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो । उहाँको इजलासमा बहस पनि नगर्नॅस् भन्नुभयो ।’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग राखेर कुनै एक दिन मुलुकभरका अदालत ठप्प पार्न तयार रहेको इकाई पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको पौडेलले बताए । दिनदिनै ठप्प पार्दा समस्या हुने भएकाले कुनै एक दिन सबै अदालत ठप्प पार्ने र बाँकी दिन निश्चित समय विरोध गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव आएको उनको भनाइ थियो । ‘न्यायालयका उपभोक्ताको हित पनि हेर्दै आन्दोलनलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ पौडेलले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागभन्दा तल नजाने दाबी गरे । ‘न्यायालयको सुधारको पहल नभएसम्म आन्दोलन रोकिनेवाला छैन । अहिलेको विवादको निकास प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै हो । समस्या समाधानको बोतलमा प्रधानन्यायाधीश बिर्को भएका छन् । त्यो बिर्को खोर्ल्नैपर्ने भएको छ,’ उनले भने । बारका देशभर ९० इकाई छन् ।

महासचिव पौडेलले सोमबारबाट पनि पहिलेजस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ नहुने र प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए । बिहान साढे १० देखि साढे ११ बजेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा विरोध गर्ने कार्यक्रमलाई सोमबार पनि बारले जारी राख्ने जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै बारले उनको राजीनामा मागेको हो ।

राजीनामाका लागि सर्वोच्च बारले औंल्याएका ९ कारण

• तीन वर्ष लामो अवधि न्यायिक नेतृत्वमा बस्ने अवसर पाएर पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको
• न्यायालयभित्र न्यायाधीशका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको
• न्यायाधीशहरुबीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र हुर्मत लिने काम गरेको
• नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगतियुक्त र विकृत बनाएको
• राजनीतिक दल तथा सरकारसँग निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।
• न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि प्रतिबद्धता र बाचा पूरा नगरेको
• न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने कार्यक्रम रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना पेस गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको
• नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ छविका न्यायकर्मी र न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरुले पटकपटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको
• न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको