मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे टिप्पणी, गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री
कान्तिपुर ।
यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् । ८८ औं दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गरेनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न तयार भएका उनले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीको रुपमा भित्र्याए । यो निर्णयको अन्तर्यले विधि,पद्धति, अनि पार्टी भित्र त्याग, इमानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन भएको छ ।
हमाललाई देउवा र कांग्रेसका धेरै नेताहरूले आफ्नै दलको नेता भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनी एक हिसाबले कांग्रेसका नेता पनि हुन् । तर उनको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश नेताको रुपमा भएको छैन । जानकारहरूको दाबी अनुसार हमालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश कांग्रेस नेताको रुपमा भन्दा बढी अदालतको प्रतिनिधिको रुपमा भएको छ । किनकी उनी अहिले कांग्रेस नेता भन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको जेठानको रुपमा चिनिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका छलफलहरूमा हमालको नाम कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिको रुपमा आएको होइन । संसद्को पुनःस्थापना गरी अहिले सत्ता गठबन्धन अनुकुलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुशी बनाउने’ र ‘भाग पुर्याउने’ सन्दर्भमा फरक पात्रहरूका नाम आउँदा हमालको ‘इन्ट्री’ भयो ।
यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ । संविधानको मर्म जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूलाई शासन सत्ताको जिम्मेवारी दिने भन्ने हो । त्यही मर्मअनुसार संविधानमा सांसदहरूलाई नै मन्त्री बनाउने परिकल्पना छ । गैरसांसद व्यक्ति छ महिनासम्म मन्त्री हुनसक्छन् ।
अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कोही व्यक्ति, विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउनुपर्दा यो प्रावधान आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर देउवाले संविधानको यही छिद्र प्रयोग गरेर गैरसांसदलाई सगौरव मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएका छन् । जसले संविधानको मर्म र भावनामाथि घात गरेको छ । गैरसांसद रहेका हमाललाई अहिले मन्त्री नबनाई नहुने के कारण थियो ? अहिले उनी मन्त्री नहुँदा के बिग्रिन्थ्यो ?
२०५८ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले माओवादी विद्रोहलाई देखाउँदै संकटकाल लगाए । त्यही संकटकाल लम्बाउने विषयमा विवाद हुँदा संसद् नै विघटन गरिदिए । जननिर्वाचित संस्था भंग गर्ने उनको निर्णयको फाइदा राजालाई भयो । राजाले उनलाई हटाए । आन्दोलन चर्किइरहेका बेला फेरि देउवा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै राजाको ‘टिके प्रधानमन्त्री’ बने ।
फेरि उनलाई हटाएर राजाले निरंकुश शासन सुरु गरे । देउवा समेतको कारणबाट सिर्जित राजाको निरंकुशताविरुद्ध २०६२/०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदानी आन्दोलन गर्नुपर्यो । विगतमा अक्षमताको पर्याप्त पगरी गुथिसकेकाले यसपटक चाहिँ देउवा ‘सुध्रिए’ की भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर ८७ दिनको उनको कार्यशैलीले पुष्टि गर्यो– देउवा अझै ‘देउवै’ छन् ।
२०७४ सालको चुनावको परिणामले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालभित्र देउवा फेरि फर्किने कुनै सम्भावना थिएन । तर एमाले, माओवादी केन्द्रको शासकीय अक्षमता र कार्यशैलीले घुमिफिरी देउवा सत्तामा आए । देउवालाई सत्ता, शक्ति र आफ्नो स्वार्थ भए पुग्ने रहेछ, शुक्रबार हमालको नियुक्तिले त्यही पुष्टि गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसको विरोधमा विपक्षी दलहरू मात्र थिएनन् । विधि र पद्धति पक्षधर र संविधानका मर्मबेत्ताहरू सबै यसको विरोध उत्रिए । दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा ठूल्ठूला बहस भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेत विधिको रक्षा गर्न भन्दै सडकमा आए । अदालतको मानहानीको आरोप खेप्दै विधि मिचिएको विरोधमा बोले । कुनै पनि शासकको स्वार्थमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताले सडकमा आवाज बुलन्द बनायो । पछि सर्वोच्च अदातलले पनि संविधानको बृहत् व्याख्या गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जोगाइदियो । यो सब कुरा देउवाले बिर्सिए ।
जनप्रतिनिधमूलुक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर जनप्रतिनिधिमूलुक संस्था र जनप्रतिनिधिहरुको अपमान गरेका छन् । देउवाको यो अभ्यासले संसद् भित्र भएका विकल्पहरूको अवमूल्यन भएको छ । यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने हल्ला गत सातादेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेको थियो । तर दुवै संसद्का कुनै पनि सांसद यसको विरोधमा उत्रिएनन् । यसले पार्टीहरूभित्र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत कति निरिह भन्ने पनि फेरि पुष्टि भएको छ ।
यो प्रकरणमा देउवा मूल पात्र हुन् त्यसैले धेरै प्रश्न उनीमाथि उठेका छन् । तर निमित्त पात्र पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरू पनि प्रश्नरहित छैनन् । किनकी देउवाको यो निर्णयलाई लाहाछाप लगाउने भूमिका उनीहरूको पनि छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको गुन तिर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अदालतका प्रतिनिधिलाई भित्र्याउने हदसम्मको विकृतिको औचित्य सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पुष्टि गर्न सक्छन् ?
