बेलायत र भारतले गोर्खा सैनिकमा महिलालाई भर्ती गर्ने तयारी, नेपालले के गर्छ?

टिम आई गुरुङ

गोर्खा पुरुषहरु बेलायती र भारतीय फौजमा सबैभन्दा भयंकर लडाकुका रुपमा परिचित छन् । यदि लन्डन र नयाँ दिल्लीको जोर चल्ने हो भने गोर्खा महिलाहरु पनि डरलाग्दा लडाकुका रुपमा चिनिन सक्छन् । गोर्खाली महिलालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने बेलायत र भारतको दीर्घ इच्छा यसै वर्ष पुरा हुने अपेक्षा उनीहरुले राखेका थिए। तर, सन् २०२१ अन्त्य हुन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा त्यो लक्ष्य भेट्टाउन उनीहरुलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ ।

कोभिड–१९ को महामारी र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि दुवै मुलुकले तत्कालका लागि आफ्नो योजना थाती राख्नु परेको छ । कांग्रेस नेपाली महिलालाई विदेशी सेनामा भर्ती गर्न दिने पक्षमा नरहेको बताइन्छ । यसको सबैभन्दा कडा विरोध नेपाली जनताले गरेका छन्। केहीले यो योजनाबाट लैंगिक समानता र नेपाली अर्थतन्त्र दुवैलाई प्रोत्साहन पुग्ने बताउँछन् । तर, आफ्नो मुलुकका सबैभन्दा श्रेष्ठ युवाहरुलाई अझै अन्य मुलुकका लागि युद्ध लड्न पठाउनु भयंकर गल्ती हुने अन्यको तर्क छ । उनीहरुको विचारमा दुई सय वर्षदेखिको यो चलन धेरै पहिले रोकिइसक्नुपर्थ्यो । अगस्ट महिनामा मात्रै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले लन्डनमा आमरण अनशन गरे। यसले पनि बेलायती योजनामा धक्का दिइरहेको छ ।

आफ्ना सहयोद्धा बेलायती सैनिकसरह पेन्सनको माग गर्दै गोर्खा सैनिकहरुले गरेको १३ दिन लामो आन्दोलनले विश्वभरका सञ्चारमाध्यमको ध्यान खिच्यो । ती तस्बिर बेलायती सेनामा भर्तीका लागि उति गतिलो विज्ञापन बन्ने छैनन् । यत्तिका वर्षको अकर्मण्यतापछि बेलायत किन नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिसँग औपचारिक वार्ता गर्न तयार भयो, यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । वार्ता प्रक्रिया डिसेम्बर महिनामा समापन हुनेछ ।

त्यसपछि बेलायत र भारतले गोर्खाली महिलालाई सेनामा भर्ती गर्नुअघि कानुनी बाधा पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल, भारत र बेलायतले सन् १९४७ को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि गोर्खाहरु यी दुई विदेशी सरकारका लागि लड्न थाले। अब महिलालाई भर्ती लिन त्यो सन्धि संशोधन गरिनुपर्ने केही विज्ञहरुको मत छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार यो मुद्दामा बेलायत र भारतसँग सहमत हुनुपर्ने हुन्छ। तर, नेपालले अहिलेसम्म त्यसमा इच्छा देखाएको छैन । तर, यस्ता समस्याहरु समाधान भए त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुग्ने यो नीतिका समर्थकहरु बताउँछन् । जहाँ १५–२९ उमेर समूहका पाँचमध्ये एक युवा बेरोजगार छन् ।

पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले औँल्याएका छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्र ३७ अर्ब डलरको छ। त्यसको करिब एक चौथाइ, अर्थात् १० अर्ब डलर विदेशमा काम गरिरहेका युवाहरुले रेमिट्यान्सका रुपमा पठाउँछन्।’

मौन नेपाल सरकार

यस विषयमा नेपाल सरकारले लामो समयदेखि आधिकारिक रुपमा केही भनेको छैन । यथास्थिति बदल्ने विषयमा सरकार वर्षौंदेखि मौन रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । गोर्खाली महिलालाई सेनामा भर्ती गर्ने विषयमा सन् २००७ मा बेलायतले पहिलो पल्ट रुचि देखाएको थियो । तर, उसको यो प्रस्तावलाई दुई कारणले नेपाली सम्भ्रान्तहरुले मन पराएनन्। पहिलो, त्यतिबेला नेपाल माओवादी विद्रोहीसँगको रक्तपातपूर्ण आन्तरिक युद्धबाट भर्खरै मात्र मुक्त भएको थियो । विश्रामको जरुरत थियो। दोस्रो, त्यहीबेला भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि भइरहेको खराब व्यवहारको विरोध गर्दै ‘गोर्खा जस्टिस क्याम्पेन’ लन्डन आइपुगेको थियो।

अभिनेत्री जोआना लुम्लेले सो अभियानलाई सघाएकी थिइन् । उनका बुबाले छैठौँ गोर्खा राइफलमा काम गरेका थिए। त्यो अभियान आंशिक रुपमा सफल भयो र २००९ मा सबै अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकले बेलायतमा बस्ने अधिकार पाए । यसका कारण पेन्सनको नियममा पनि परिवर्तन भयो । जसअनुसार सेवारत गोर्खाहरुले सेवारत बेलायती सैनिकसरह अधिकार पाए । तर, १९९७ अघि अवकाश पाएका गोर्खाहरुले भने बराबर अधिकार पाएनन्। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न यसपाली भोक हड्तात गरिएको थियो ।

२०१५ मा विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति चुनिएपछि बेलायतको आशा फेरि जाग्यो । २०१८ मा बेलायतले सेनाका सबै भूमिका महिलाका लागि खुला ग¥यो र दुई सय गोर्खा महिलालाई भर्ती गर्ने योजना अघि सार्यो । त्यसपछि नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले यसबारे अथक प्रयास गरिन् । र, बेलायतले आफूलाई नउछिनोस् भनेर भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल एमएम नरवणेले पनि गोर्खाली महिलालाई आफ्नो सेनामा भर्तीको प्रयास थाले ।

२०२१ को सुरुमा बेलायतले फेरि गोर्खा महिला रेजिमेन्ट बनाउने घोषणा ग¥यो। यही वर्ष जुनमा भारतले पनि त्यस्तै वक्तव्य दियो। त्यसयता यसको चर्चा फेरि सेलाएको छ । दिस विक इन एसियाले यसबारे सोधीखोजी गर्दै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावास, भारतीय दूतावास र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको इमेलको जवाफ आएन ।

विवादित मुद्दा

यो काम अघि नबढ्नुको सम्भावित कारण हो– यो विषय नेपाली जनतामाझ अत्यन्त विवादित बन्नु। धेरैका लागि यो लैंगिक समानताको मुद्दा नै होइन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिक ज्ञानराज राईले भने, ‘हामीकहाँ लैंगिक समानता र निष्पक्षता छ। हामी गोर्खाहरु बेलायती सेनामा यति लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका छौँ भने महिलाहरु भर्ती हुन नपाउने कुनै कारण म देख्दिनँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा आप्रवासी मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ पनि यो नीतिले महिलाहरुलाई ‘आर्थिक रुपले मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रुपले पनि’ सशक्त तुल्याउने बताउँछन्। यसले महिलाविरुद्धको घरेलु हिंसामा समेत कमी ल्याउने उनको भनाइ छ । तर, समस्या यो होइन । धेरै मानिसलाई के लाग्छ भने महिला होस् कि पुरुष, कसैले पनि अर्काको देशको युद्धमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्नु हुँदैन ।

‘जबसम्म नेपाल राज्यले आफ्ना देशका नागरिकलाई अन्य मुलुकका सेनामा भर्ती हुन पठाइरहन्छ, तबसम्म यसमा लैंगिक समानता हुनुपर्छ । ती सेनामा भर्ती हुने अधिकार पुरुषलाई जति छ, महिलालाई पनि त्यति नै हुनुपर्छ,’ लेखक कनकमणि दीक्षित भन्छन्, ‘तर, विस्तृत परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने हामी नेपालको आन्तरिक समृद्धिको दिन पर्खिरहेका छौँ। त्यसबेला यो अभ्यास अन्त्य हुनेछ र महिला वा पुरुष कसैले पनि आफ्नोबाहेक अरुको देशका लागि लड्नुपर्ने छैन ।’

लेखक झलक सुवेदीको विचार पनि यस्तै छ । उनले बेलायती वा भारतीय सेनामा भर्तीका लागि पुरुषजत्तिकै अधिकार महिलालाई हुनु राम्रो कुरा भए पनि गोर्खा सैनिकले अन्य देशको सेवा गर्ने समग्र नीतिकै समीक्षा गरी बन्द गरिनुपर्ने बताए । केही भने युद्ध लड्ने– खासगरी अर्काको मुलुकका लागि लड्ने काम पुरुषहरुकै जिम्मामा हुनुपर्ने विचार राख्छन् । ३२ वर्ष बेलायती सेनामा काम गरेर अवकाशप्राप्त मेजर ललितचन्द्र देवान गोर्खा महिलालाई युद्धमा जान दिनुनहुने बताउँछन् ।

‘इमानदार कामका लागि उचित पारिश्रमिक भएको रोजगारी जहाँसुकै भए पनि त्यसलाई ईश्वरको वरदान मान्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आफ्नो जमानामा हामीले गरेजस्तै त्यो अर्काको मुलुकको युद्धका लागि हतियार उठाउने काम हो भने पटक्कै हुँदैन!’

ऐतिहासिक सम्बन्ध

गोर्खा भर्तीको अनुमति दिने सन्धिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने जनआवाज बढ्दो छ। तर, यत्तिका दशकसम्म बेलायत र भारतसँग नेपालको सम्बन्धको आधार रहेको गोर्खा भर्ती रोक्ने विषयमा नेपाली नेताहरु मुखर भएर बोल्न चाहेको देखिँदैन । गोर्खाहरुको बेलायतसँगको सम्बन्ध खोज्दै जाँदा १८१४–१६ को अंग्रेज–गोरखा युद्धसम्मै पुगिन्छ । गोरखा राज्य त्यतिबेला दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति थियो । आक्रमणकारी अंग्रेजहरुभन्दा संख्या र शक्तिमा कमजोर ठहरिएपछि गोर्खालीहरुले बेलायतसँग अपमानपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। जसअनुसार उनीहरुले बेलायती सेनामा भर्ना हुने र तिनका लागि लड्ने बाटो खोलिदियो ।

अंग्रेजको त्यो नीतिको प्रमुख उदेश्य थियो– नेपालका उत्कृष्ट युवालाई तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय सेनामा भर्ना लिने र नेपालको सैन्य शक्तिलाई कमजोर तुल्याउने । तर, दुई सय वर्षपछि पनि गोर्खाहरुले बेलायतीहरुको साथमा दुई वटा विश्वयुद्ध लड्लान्, हङकङ, फकल्यान्ड, इराक र अफगानिस्तानमा सँगै लड्लान् र बेलायती सेनाको सबैभन्दा उच्च सम्मान मानिने भिक्टोरिया क्रस १३ वटा जित्लान् भनेर त्यतिबेला कसैले सोचेको थिएन ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि १९४७ मा बेलायती र भारतीय सैनिकले गोर्खाहरुलाई आपसमा बाँडे । त्यो वर्ष हस्ताक्षर भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिकका चार वटा रेजिमेन्ट बेलायतीहरुसँगै मलेसिया र सिंगापुर गए। ६ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट भने भर्खरै निर्मित भारतीय सेनामा मिसिए। बेलायती सेनामा अहिले ३५ सयभन्दा केही बढी गोर्खा सैनिक सेवारत छन् भने भारतीय सेनामा एक लाखभन्दा बढी ।

गोर्खाली महिलालाई भर्ती गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई पर राखेर हेर्दा पनि त्यो ७४ वर्ष पुरानो सन्धि थोत्रो भइसकेको र त्यसलाई समीक्षा गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धेरैको भनाइ छ। ‘१९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो जमानाको सन्धि हो । अहिलेको परिस्थिति बिल्कुल फरक छ,’ सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भने। उनले त्यो सन्धि खारेज गरिनुपर्ने र यसबारे कुनै ‘धारणा र अडान’ नलिएकोमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘नेपाल सरकारले तुरुन्तै बेलायत र भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्छ। वार्ता टोलीमा सांसद, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, पूर्वगोर्खा, इतिहासकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातालाई सामेल गरिनै पर्छ,’ उनले भने ।

सास रहुञ्जेल आश

गोर्खाली महिला भर्तीमा रहेका यस्ता अवरोधका बाबजुद बेलायती र भारतीय संस्थापनमा थुप्रै यस्ता छन्, जो यो प्रयासलाई जारी राख्नुमा फाइदा ठान्छन्। ‘गोर्खाली महिलासँग बेलायती सेनालाई दिने कुरा धेरै छ। बेलायती सेनाको लैंगिक समानताको स्थिति पहिले देखि नै राम्रो छ,’ हङकङ, अफ्रिका र बाल्कन मुलुकमा गोर्खा रेजिमेन्टको कमान्ड गरिसकेका र बेलायती सेनाको ज्वाइन्ट वारफेयरका पूर्व निर्देशक रहिसकेका क्रेग लरेन्सले भने। ‘मैले बुझेसम्म गोर्खा सैनिकबारे बेलायती सेनाको कुनै आपत्ति छैन। तर, यो काम हुनलाई नेपाल सरकार सहमत हुनु आवश्यक छ,’ उनले थपे ।

भारतीय स्तम्भकार तथा नीति विश्लेषक अतुलकुमार ठाकुरले गोर्खाली महिला सैनिक भर्तीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने बताए। ‘दक्षिण एसियामा भूराजनीतिक र भूआर्थिक आधारहरु चाँडोचाँडो परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा एकआपसमा विश्वास बढ्दा दुवै पक्ष आश्वस्त हुनसक्छन् र त्यसले नेपाल–भारत सहकार्यमा अत्यावश्यक तालमेल उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने। त्यसमाथि महिला भर्तीको नजिर पहिले नै बसिसकेको औँल्याउनेहरु पनि छन्। १९६० को दशकमा सानो संख्यामा महिलाहरुलाई नर्सका रुपमा भर्ती गरिएको थियो ।

नेपाली महिलाहरुले क्विन एलेक्जेन्ड्रियाज् रोयल आर्मी नर्सिङ कर्प्समा उत्कृष्ट काम गरेको ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष तथा अवकाशप्राप्त मेजर टिकेन्द्रदल देवानले बताए । त्यति बेला थुप्रै महिलाहरु अधिकृतका रुपमा खटिएको उनले बताए। ‘ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीको अध्यक्षको रुपमा नेपाली महिलाको विषय मैले बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा पुर्याए । बेलायती सेनामा भर्ती हुन चाहनेहरुलाई बराबर अधिकार दिइनुपर्छ। गोर्खाहरुका डिपेन्डेन्ट र ब्रिटिस नेसनल (ओभरसिज) पासपोर्ट भएकाहरुले यो अधिकार पाउँदा उनीहरुलाई वञ्चित गरिनु हुँदैन । उनीहरु हरेक क्षेत्रमा हाम्रा पुरुष बराबर हुन्,’ उनले भने ।

नर्सिङ कर्प्सकी अवकाशप्राप्त क्याप्टेन रुक्मिणी देवान ओ’कनरले बेलायती ताजको सेवा गर्ने पहिलो गोर्खा महिलामध्ये एक भएकोमा आफूलाई गर्व लाग्ने बताइन्। बेलायत र हङकङ दुवै ठाउँमा गोर्खा परिवारलाई सहयोग गर्न पाउँदा आफूले सम्मानित महसुस गरेको उनको भनाइ छ । आफ्नो सेवाबाट युवा पुस्तालाई प्रेरणा प्राप्त हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरिन् ।

(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। पूर्व गोर्खा सैनिक टिम आई गुरुङ उपन्यासकार तथा लेखक हुन्)