विभिन्न ११ वटा अध्यादेश आजबाट निष्क्रिय, सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का

• अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा एकल महिला र एसीडपीडितलाई असर

काठमाडौं । आजबाट विभिन्न १० वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएर वर्तमान सरकारले गत साउन ३ गते संसदमा टेबल गराएका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निष्क्रिय भएका हुन् । संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ को ठाउँमा सरकारले विधेयक ल्याएको छ । औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएको छ । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद, आयात र भण्डारमा समस्या हुने भएको छ । उक्त अध्यादेशले महामारीका बेला रोकथामका लागि औषधि आयात तथा खोप आयात गर्ने कार्यलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाएको थियो । यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ ।

महिला हिंसा गर्ने दोषीलाई हुने सजाय बढाएर अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने, अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो काम गरे थप सजाय हुने प्रावधान राखिएको थियो । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि हुने कारबाही स्वतः अवैधानिक भएको छ । त्यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाव आक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो बन्द भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले तेजाबका घटनालाई नसमेटेको र सजाय कम भएको ठहर गर्दै अध्यादेश ल्याइएको थियो । तेजाबको बिक्रीवितरणलाई कडाइ गर्ने कानुनी प्रावधान पनि आजबाट हटेको छ । तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने प्रावधान अध्यादेशमा थियो ।

यीसँगै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।

सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का

काठमाडौँ — सरकार र प्रतिपक्षबीच संसद्‍मा देखिएको राजनीतिक असमझदारीका कारण आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको हो ।

नियमित र अवरोधले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसक्दा बिहीबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो । आजबाट सरकारले कर मात्रै उठाउन पाउने भए पनि सांसद, कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का भएको छ । विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद् बैठकमा पेस भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त ६० दिनको अवधि बुधबार सकिएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार विनियोजन विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा एमालेको नाराबाजजीका बीच पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

सरकारी खर्च सटडाउनको अवस्था आउनुको दोष सरकार र प्रतिपक्षले एकअर्कामाथि लगाइरहेका छन् । एमालेले आफू सरकारमा हुँदा ल्याएको विनियोजन अध्यादेश पारित गर्न अवरोध गरेको हुँदा सरकारी खर्च सटडाउनको अवस्था आएको आरोप लगाएको छ भने एमालेले सरकारका कारण नै अहिलेको अवस्था आएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै संसद् निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज ४ र राष्ट्रिय सभाको असोज ५ गतेका लागि बोलाइएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक लडाइँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । संसद् दलीय स्वार्थको बन्धक बन्दा मुलुकमा पहिलोपटक सरकारी खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सत्ता र प्रतिपक्षको संसद्‍मा जारी लडाइँले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित काममा कानुनी अड्चन र अभाव देखिएको छ । तेजाब आक्रमणदेखि बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई हुने कारबाहीमा कानुनी समस्या देखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेकोमा संसद्‍मा पेस भएपछि ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो ।

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा स्वाथ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । विद्यमान कानुनअनुसार आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमाति पाएका खोप सार्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि औषधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब खोप अभियान र खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।

अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएसँगै हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, तेजाब आक्रमणमा परेका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । अध्यादेशमार्फत तेजाब आक्रमण गर्नेलाई कैद, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको कानुन निर्माण गरिएको थियो त्यस्तै जबरजस्ती करणी गर्नेलाई कैदसँगै ६ लाखसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको थियो । ती अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै पुरानै व्यवस्थाअनुसार कारबाही हुँदा पीडितलाई असर पर्ने देखिन्छ ।

विनियोजन अध्यादेशबाहेक निष्क्रिय अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश रहेका छन् ।