१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र नयाँँ पार्टी दर्ता नगर्न एमालेका ९ नेताको ध्यानाकर्षण
पार्टी विभाजनमा माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका एमाले स्थायी कमिटीका नौ नेताले पार्टीलाई विभाजनबाट बचाउन १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलसहित नौ नेताले संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै त्यस्तो ध्यनाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता लिन ओलीको र नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट ब्याक हुन नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘अध्यादेशपछि विभाजित पार्टीको एकताका लागि हामी सम्भव सबै उपायको खोजी र अवलम्बनमा क्रियाशील छौँ । पार्टीलाई विभाजन र तहसनहस हुनबाट बचाउन पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट १० बुँदे सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको हितमा अधिकतम लचिलो हुँदै वरिष्ठ नेता कमरेड माधवकुमार नेपाललगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाहीलगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’
यस्तै, उनीहरूले पार्टी विभाजनले कसैको पनि हित नगर्ने भन्दै पार्टी दर्ता प्रक्रियाबाट अलग हुन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘अलग पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न नेता र कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो प्रक्रिया रोकी पार्टी एकताको लागि तत्पर हुन हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । पार्टीमा उत्पन्न संकटको वेलामा नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूलाई सहमतिको कार्यान्वयन, पार्टीको एकता र विधिसम्मत सञ्चालनको पक्षमा उभिन, धैर्य, सुझबुझ र सक्रियताका साथ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ । अपिलमा रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अमृतकुमार बोहरा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१० बुँदे सहमतिको सिफारिसलाई नेताहरूले ग्रहण गर्न र समझदारीपूर्वक लागू गर्न नसक्दा पार्टी नै विभाजन हुने स्थिति सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै उनीहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘यसले नेपालको राजनीतिमा फेरि पनि अस्थिरता निम्त्याउने स्थिति बनेको छ । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि गरिने सम्पूर्ण कदमहरूमा धक्का लाग्न सक्नेछ । यसले नेकपा (एमाले) मा मात्र संकट आउने नभई सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत प्रभाव पार्ने र राजनीति अनिश्चयको दलदलमा फस्ने खतरा भएकोले यस अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
