संघियता खारेज गर्नुपर्ने र धर्म निरेपेक्षाको लागि जनमत सङग्रह- रबिन्द्र मिश्र
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले छलफलका लागि भन्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका मिश्रले गणतन्त्र पनि आयातित भएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै उहाँले एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको बताएका छन् । त्यसका बग्रेल्ती प्रमाण छन् भनेका उनले सात दल र माओवादीलाई निमित्त नायक मात्र भएको र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार ‘जनताले चाहनुपर्यो अनि हुन्छ’ त्यसै नभनेको तर्क गरेका छन् ।
गणतन्त्रबारे जनभावना पनि बदलिँदै गएको उनको विश्लेषण छ । मिश्रले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको विरोध गर्नेहरु भएपनि जहाँ जाँदा पनि श्रद्धा गर्नेहरु धेरै रहेको मिश्रले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘उनको लोकप्रियता कुनै नेताको भन्दा कम देखिँदैन । उनको जयजयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशनबिना जो स्वस्फूर्तरूपमा निस्कन्छन्, ती ‘प्रतिगामी’को बिल्ला भिर्न तयार भएर निस्किएका हुन् । प्रतिगामीको बिल्ला लाग्ने डरले घरमै बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाबकिताब नै भएको छैन । त्यो एउटा बदलिँदो परिवेशको संकेतमात्र हो ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिप्रति निराशा व्यक्त गर्दै ‘राजाहरूको त एउटा बेग्लै सान थियो, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन । कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था?(!)’ भनेर गरेको टिप्पणी एकछिनको भावनात्मक आक्रोश मात्र नभएको उनले बताएका छन् । ‘यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि अशुभ संकेत हो’ उनले भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव तुलनात्मक रुपमा अलि राम्रा भएको र विद्यादेवी भण्डारीले पदीय मर्यादा ध्वस्त पारेको भन्दै मिश्रले निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपतिबाट तात्विकरूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार नभएको बताएका छन् । तत्काल सुधार नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा गणतन्त्र खारेजीको माग बलियो भएर जाने मिश्रको विश्लेषण छ ।
राजसंस्थालाई गाली गरेर गणतन्त्र नजोगिने भन्दै उनले दुई उपाय सुझाएका छन् । पहिलो, जनतालाई सक्दो छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा–प्रवाह र विकासको अनुभूति दिने । दोस्रो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर निष्पक्ष र वष्तुनिष्ठ रहन दिने । मिश्र भन्छन्, त्यति नगर्ने हो भने थाहै नपाई गणतन्त्र धरापमा पर्दै जानेछ ।’
