एमालेका दोस्रो तहका नेताहरु एकताको लागि पुन छलफलमा जुटे

काठमाडौं : पार्टी एकताको लागि नेकपा एमालेको दोस्रो तहका नेताहरु छलफलमा जुटेका छन्। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा विघटित एकता कार्यदल दल सदस्य र नेताहरु बीच छलफल चलिरहेको छ ।

शुक्रबार स्थायी समितिले कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ । एकताका लागि भएको सहमतिको पक्षमा निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रस्तावलाई सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकामा बैठकले धन्यवाद दिँदै कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले एकताका लागि भन्दै जेठ २ मा दुवै पक्षका पाँच/पाँच जनाको कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा संस्थापनतर्फ स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्बाङको नेतृत्वमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल थिए। नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए ।

एमाले स्रोतका अनुसार आजको छलफलमा कार्यदलका सदस्यबाहेक पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य पनि सहभागी भएका छन् ।

नयाँ पार्टी निर्माण गर्दै थुप्रै वर्ष नेकपा एमालेमा गरेको संघर्षलाई तिलाञ्जली दिन नहुने भन्दै पछिल्लोपटक नेपालका विश्वासपात्र योगेश भट्टराई विभाजनसम्म पुग्न नहुने भन्दै पछिल्ला नेपाल पक्षका विपक्षी दलसँगको सहकार्य तथा कसरतबाट टाढिएका छन् र एकताका पक्षमा दौडधुप गरिरहेका छन्। सोही पंक्तिमा पाण्डे, भुसाल, विष्टहरू उभिएपछि तत्काल नयाँ पार्टी गठन गरी अघि बढ्ने नेपाल पक्षका अधिकांशको चाहना रोकिएको छ। तर आफूले लिएको अडानमा ओली टसमस नहुने भन्दै नेपाल नयाँ पार्टी निर्माण नै अन्तिम विन्दु हुने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।

विगतदेखिको नजिर र नेतृत्वबीच उत्पन्न संकटले पार्टी जीवनलाई अर्को मोडतर्फ लैजाने संकेत देखा पर्दा दोस्रो तहका नेताहरू जुर्मुराउने गरेका छन् । उनीहरूले देखाएको सकृयता र खेलेको भूमिकाले नेतृत्वलाई कहीँ न कहीँ टसमस गराएको भने प्रष्ट देखिएको छ । तर निर्णयक समयमा उनीहरूको मौनता र गर्नुपर्ने पहलकदमीमा थप एककदम पछाडि हट्नुपर्ने वा मौनतामा नेतृत्वको कदमलाई होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने जो व्यवहारत देखिएको छ यो विगत देखिकै एउटा नजिरको रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ ।

नेपाल पक्षको २३ मतको बलमा देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली नेपालसँग रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्रीबाट हटेर आफ्नो निवास बाल्कोटमा सरेलगत्तै अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टी विवाद झन् पेचिलो बनेको हो । शुक्रबार एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो । संस्थापन पक्षको यो निर्णयले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै नेपाल पक्षधर कार्यदलका सदस्यहरू बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार बैठकस्थल तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेका थिए। तर, अध्यक्ष ओलीले बैठक नरोकेर पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने लगायतका निर्णय गराएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको आधारभूत मान्यतालाई नै अतिक्रमण गर्दै कमजोर तुल्याएको एमालेको ठहर छ ।

दोस्रो तेस्रो तहका नेताले हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्णायक तहमा उनीहरूको स्वामित्व स्थापित हुने गरी सक्रियता देखाउन जरुरी भएको आवाज उठ्न थालेको छ ।