गण्डकीको मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा सकस
अर्थ मन्त्रालयमा तीनवटै दलको दाबी, राजमो सरकारमा नजाने
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिँदै गएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो । सरकार गठनमा सहमति जनाएका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र सांसदबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन । कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले स्विकारे । मुख्यमन्त्री कार्यालयपछि ठूलो भनिएको अर्थ मन्त्रालयमा तीनवटै दलको दाबी छ ।
आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने तीन दलले अडान लिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने बताएको छ । राजमोकी सचेतक पियारी थापाले गुण वा दोषका आधारमा सरकारको समर्थन वा विरोध गर्ने बताउँछिन् । जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपालीले ४ जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री बनेको दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका नेपालीले पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बिनाविभागीय मन्त्रीमा कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नियुक्त भएका थिए । भागबन्डा नमिलेकै कारण उनीहरूलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुनु र कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने नै प्रमुख समस्या देखिएको छ ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन पनि दलबीच सहमति नजुटेका कारण प्रदेशसभा बैठक १ घण्टापछि धकेलिएको थियो । ११ बजे सुरु हुने भनिएको बैठकमा सांसद सबै उपस्थित थिए तर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरू छलफलमै जुटेका थिए । त्यसैबीचमा मुख्यमन्त्री नेपालीले जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री आचार्यसँग लिखित सहमति गरेको पत्र बाहिरिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता खड्काले समस्याको मुख्य जड नै जसपा रहेको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय कसको भागमा भन्ने विवाद छ,’ उनले भने, ‘जसपाका हरिशरणजीले आफूले लिन पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । हामीले हाम्रो भनेका छौं । विश्वासको मत लिने दिनमा पनि अर्थ मन्त्रालय नपाए संसद् नै विघटन गर्दिन्छु भन्नुभयो । हामीले मौखिक सहमति गर्दै संसद् विघटन हुनबाट जोगाउनुपर्छ भन्यौं । अहिले त्यसैमा विवाद छ ।’
आचार्य सहमतिमा आए समस्याको गाँठो फुक्ने उनले बताए । ‘पार्टीले मन्त्री तोकिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय तोकेर पठाए १५ मिनेटमा मन्त्रीको नाम दिन्छौं भनेका छन् । यहाँ त मन्त्रालय छुट्याउनै गाह्रो भयो ।’ जसपाले दुईवटा मन्त्रालय पाउने कुरामा सहमति भएको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालय मागेकै कारण समस्या निम्तिएको बताए ।
यसअघि सरकार गठनका बेला कांग्रेस, माओवादीले ४/४, जसपाले २, १ स्वतन्त्र सांसदलाई लिएर जाने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो । तर, अहिले कांग्रेस र माओवादीमै पनि किचलो छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री साझा भएकाले मुख्यमन्त्रीबाहेक आफूहरूले पनि ४ मन्त्रालय राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै माओवादी पनि जति कांग्रेसले राख्छ उति आफैंले राख्न पाउनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कांग्रेस र माओवादीले ४/४ मन्त्रालय लिने सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने बताए । जसपा र कांग्रेसबीच अर्थ मन्त्रालय लिने विषयमा किचलो छ भने, अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमध्ये एउटा मन्त्रालय नपाए माओवादी पनि सरकारमा नजाने सांसद दीपक कोइरालाले बताए । अर्थ विकास समितिका सभापति समेत रहेका कोइरालाले अर्थमा जसपा र कांग्रेसबीच सहमति भएकाले अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा नपर्ने बताए । ‘यसकारण हामीलाई भौतिक चाहिन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, इन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने र पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका स्वतन्त्र सांसद मनाङेको पनि भौतिक पूर्वाधारमा दाबी छ । मनाङेकै जगमा सरकार गठन भएकाले आफूले पाउनुपर्ने दाबी उनको हो । यस्तैगरी, ठूला मन्त्रालयमा तीन दलको विवाद भइरहँदा कांग्रेस र माओवादीभित्रै कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन ।
