ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
आधार र कारण पेस गर्न सरकारलाई एक साता समय
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा खारेजीको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकर र मोहना अन्सारीलगायतले अलग–अलग दायर गरेका सातवटा रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै आधार र कारण भए एक साताभित्र पेस गर्न सरकारलाई भनेको छ । सर्वोच्चले ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव, वन्यजन्तु, पशुपन्छी, वनस्पतिसमेतका जैविक विविधतामा असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले ‘राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वय र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा
प्रतिनिधिसभा जेठ ८ मै विघटन गरिएपछि सरकारले जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक अध्यादेश प्रमाणीकरण गराई त्यसै दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी गर्ने बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ उल्लेख छ ।
सरकारले २०७१ सालदेखि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको भारत निकासी बन्द गरेको थियो । सरकारले नै ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति’ मार्फत चुरे संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका बेला ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्दा समग्र चुरे र महाभारत क्षेत्रमा दोहोन हुने र तराईको उर्बरभूमि मरुभूमि बन्ने भन्दै सरकारी योजनाको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने चुरेबाट एक डोको ढुंगागिट्टी ननिकाली खानीजन्य सामग्री निकासी गरिने दाबी गरेका छन् ।
अन्तरिम आदेशमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगसमेतका सम्बन्धमा विगतमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशको स्मरण गराइएको छ । सर्वोच्चले २०६८ सालमा खानी सञ्चालन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयमातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । चुरेविज्ञ विजयसिंह दनुवार त्यति बेला खानीका लागि पहिचान गरिएका धेरैजसो स्थान चुरे र महाभारतको सीमावर्ती क्षेत्र र एकापसमा जोडिएकै भएकाले उत्खननले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने बताउँछन् ।
निकासी फुकुवाले चुरे तहसनहस हुने चिन्ता
आदेशमा संविधानको धारा ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा प्रयोग गर्नेसहितका विभिन्न नीतिको व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । संविधानको धारा ३० (१) मा उल्लिखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्थाबारे समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
चुरेविज्ञ दनुवारले अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यो आदेशले चुरे र महाभारत क्षेत्र आगामी पुस्ताका लागि पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘चुरे संरक्षण गर्न अलग्गै ऐनको व्यवस्था गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । आदेशले हचुवामा कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।’
