राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले सचिवालय बैठक भोलि शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हुने भएको छ । राष्ट्रियसभा उम्मेदवारको चयन, ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’को समीक्षा र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

यसैबीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयनबारे छलफल गरेका थिए ।

एमालेलाई ‘शून्य सिटमा नझारिदिनुस्’ भन्दै प्रचण्डकहाँ किन पुगे ओली

सत्ता गठबन्धनप्रति सधैँ कठोर देखिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही समययता एकाएक नरम देखिन थालेका थिए। १६ पुसमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि उनी सत्तारुढ गठबन्धनप्रति अपेक्षाकृत नरम देखिए। सत्तारुढ गठबन्धनका सबैजसो शीर्ष नेताहरु उपस्थित त्यसदिनको कार्यक्रममा ओलीको मुख्य निसानामा राजतन्त्र पर्यो । ओलीको आश्चर्यजनक नरमपनको रहस्य सत्ता गठबन्धनको बुधबार (१८ पुस) को कार्यक्रममा खुलिहाल्यो। सत्ता गठबन्धनको बैठकअघि ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग भेट गरेका थिए । लगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा खुलासा गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा बताए अनुसार उनीसँगको कुराकानीमा ओलीले २० माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमालेलाई शून्य स्थितिमा नपुर्याइदिन अनुरोध गरेका रहेछन् । अर्थात् निर्वाचनअघिको भागबण्डामा एमालेलाई पनि सामेल गराइदिए हुन्थ्यो भने आग्रह ओलीको रहेछ । खासमा सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्दा राष्ट्रिय सभामा एमालेले एउटा पनि सिट नजित्ने ओलीको चिन्ता रहेछ ।

२०७९ को चुनावमा प्राप्त लोकप्रिय मतका हिसाबले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ऊ दोस्रो ठूलो दलका रुपमा छ । राष्ट्रिय सभामा त अहिले पनि ऊ नै सबैभन्दा ठूलो दल हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमालेकै नेता गणेश तिमिल्सिना छन् । त्यसो भए सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरु मिलेर चुनावमा जाँदैमा एमालेको स्थिति कसरी शून्य हुन्छ? त्यसबारे ओलीले पनि प्रचण्डलाई बताएनन् । तर, सत्ता गठबन्धन मिलेर चुनाव लडे (र, २०७८ माघमा भएको निर्वाचनमा जस्तो अन्तर्घात भएन) भने चाहिँ राष्ट्रिय सभाको २० माघमा हुने निर्वाचनमा एमालेले एउटा पनि सिट जित्न सक्दैन ।

दुई वर्षपछि पनि थप २० सिटका लागि निर्वाचन हुन्छ। त्यो बेला पनि अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन एक भइदियो भने राष्ट्रिय सभामा एमाले एक सिटमा खुम्चिन्छ । आगामी फागुन २० मा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा हुने राष्ट्रिय सभाका २० सांसदमध्ये एमालेका सबैभन्दा धेरै छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ लगायत सांसदहरु दिलकुमारी रावल, इन्दु कडेरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, नरपति लुवार, रामचन्द्र राई र राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल गरी एमालेका ८ सांसदको पदावधि आगामी फागुनमा सकिँदैछ ।

हालसम्म राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्यालसहित एमाले सांसदहरुको संख्या १७ छ, जुन राष्ट्रिय सभामा दलगत प्रतिनिधित्वका हिसाबले सबैभन्दा धेरै हो । ८ जना सांसदहरुको पदावधि २० फागुनमा सकिएपछि भने राष्ट्रिय सभामा एमाले ९ सिटमा झर्छ । यो स्थितिमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच तालमेल र इमानदार कार्यान्वयन भइदियो भने एमालेले कुनै पनि सिटमा विजय हासिल गर्न सक्दैन । किनकि, राष्ट्रिय सभाका लागि हुने निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन मतभारका हिसाबले बहुमतमा छ । जस्तोः कोशीमा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्य गरी कुल मतभार १०,१३५ छ। यहाँ सत्तारुढ गठबन्धनको मतभार ५,४७४ छ ।

मधेश प्रदेशमा कुल मतभार १०,८३९ छ भने सत्तारुढ गठबन्धनसँग ७,९९९ मतभार छ। बागमतीमा १०,३५२ मतभार हुँदा सत्तारुढ गठबन्धनको मतभार ६,७५१ छ । यसैगरी गण्डकीमा ६,४१० मतभार छ, जहाँ सत्तारुढ गठबन्धन ३,७७४ मतभारसहित मजबुत स्थितिमा छ । कुल मतभार ८,७५३ रहेको गण्डकीमा सत्तारुढ गठबन्धनको ५,४७७ मतभार छ । ५,१२२ मतभार रहेको कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनसँग ३,७७० मतभार छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थिति पनि यस्तै छ। त्यहाँ कुल मतभार ६,१५३ मतभार रहेकोमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मात्रैको मतभार ४,५१० छ । सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत जोड्दा यहाँ सत्तारुढ गठबन्धन सबैभन्दा मजबुत स्थितिमा देखिन्छ । अर्थात्, मतभारका हिसाबले सबै प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा छ । त्यसैले, सत्तारुढ गठबन्धन एकजुट हुँदा २० माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले कुनै पनि सिटमा विजयी हुने स्थितिमा छैन ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सिट मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने भएकाले यो सिटमा पनि एमालेले आशा गर्ने स्थिति छैन । यस हिसाबले अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमाले फागुनपछि तेस्रो ठूलो दलमा खुम्चिन पुग्छ। पहिलो र दोस्रो ठूलो दल को हुने भन्ने कुरा सत्तारुढ गठबन्धनमा हुने भागबण्डाले निर्धारण गर्छ। यसपटक ८ सदस्य गुमाएर राष्ट्रिय सभामा तेस्रो दलमा झर्ने एमालेको आकार दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा शर्मनाक हुने स्थिति छ। अर्थात् त्यो बेला एमाले राष्ट्रिय सभामा एक सिटमा खुम्चिन्छ । त्यो बेला राष्ट्रिय सभामा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मात्र रहनेछन्, जो दुई वर्षअघि भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका जसपाका हेमराज राई (हाल एमाले) लाई आश्चर्यजनक रुपमा पराजित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पुगेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्ष हुने र शेर्पाले २ वर्ष कार्यकाल मात्र पूरा गरेकाले दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेको बिउको रुपमा शेर्पा मात्र रहन्छन् । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । स्थानीय तहको साढे १ वर्षभन्दा बढी अवधि पूरा भएको छ । त्यसैले, आगामी चार वर्ष अर्थात् २०८४ भित्र तीन वटै तहको निर्वाचन हुनेछन् ।

चार वर्षपछि हुने निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ, आकलन गर्न सकिँदैन। तर, त्यो बेला पनि सत्तारुढ गठबन्धन एकजुट भइरहने र प्रत्येक प्रदेशमा मतभारको स्थिति अहिलेजस्तै भइदियो भने शेर्पाको पदावधि पूरा हुँदा ४ वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा एमाले शून्य स्थितिमा पुग्न पनि सक्छ । २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन झण्डै दुई तिहाइ सिटमा विजयी हुँदा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । त्यही हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बने । चार प्रदेशको नेतृत्व पनि एमालेले प्राप्त गर्यो । तर, नेकपा र त्यसपछि एमाले विभाजित हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाए, सँगसँगै एमालेले चार वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद समेत गुमायो ।

२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका कारण २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो दलमा झर्न पुग्यो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि यही स्थिति सिर्जना भयो । २०७९ मा उसले राष्ट्रपति पद नै गुमायो । अब पालो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि गुमाउने छ ।

अहिलेसम्म ओली पार्टीभित्र सर्वेसर्वा छन् । त्यति ठूलो क्षतिका बाबजुद उनी यसर्थ पार्टीभित्र सर्वेसर्वा छन् कि, अझै प्रतिनिधि सभामा एमालेको सिटसंख्या ७८ छ, जसले उसलाई दोस्रो ठूलो दलको दर्जामा उभ्याएको छ । राष्ट्रिय सभामा १७ सिटसहित अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै छ । प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पनि ऊ दोस्रो ठूलो दलकै हैसियतमा छ ।

पार्टी विभाजनका बाबजुद दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेकाले ओलीमाथि त्यतिधेरै प्रश्न नउठेको हो । तर, जब राष्ट्रिय सभामा एमाले शर्मनाक रुपमा एक सिटमा खुम्चनेछ, ओलीका लागि त्यतिबेलाको स्थिति अहिलेजस्तो नहुनसक्छ । ओलीकै अदुरदर्शिता र दम्भका कारण राष्ट्रिय सभामा पार्टीको यस्तो दुर्दशा भएको आवाज उठ्न सक्छ ।

यही स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नेमा ओली संवेदनशील देखिएका छन् र ‘रणनीतिक’ पनि । सत्तारुढ गठबन्धनप्रति नरमपना त्यसैको उपज हो। यही मेसोमा उनी राष्ट्रिय सभामा एमालेको साख जोगाइदिन अर्थात् ‘सत्तारुढ गठबन्धनले एमालेलाई शून्य सिटमा नपुर्याइदियोस्’ भन्दै भन्दै प्रचण्डसँग अनुरोध गर्न पुगेका छन् ।