द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सबै माओवादीको एउटै स्वर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन सरकारसँग माग
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी र पूर्वमाओवादी सबै नेताले एउटै स्वर बनाएका छन् । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एकै ठाउँ रहेका तर शान्ति प्रक्रियापछि छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका उनीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार गठित आयोगबाटै किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको थियो । आदेश लिखित रूपमा सार्वजनिक भएकै दिन आइतबार दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । आइतबार नै ‘जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका योगदान र नेतृत्वको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न धारमा रहेका माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने महसुस भएको बताएका थिए । ‘माओवादी शक्ति अहिले विभिन्न धारमा हुँदा प्रतिक्रियावादीहरूले भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिराखेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध भएको छ । माओवादी शक्ति कमजोरी भएको छैन । एक ठाउँमा जम्मा भएर लाखौं जनता सडकमा उतार्ने हो भने माओवादीले फेरि एक पटक विजय यात्रा सुरु गर्न सक्छ ।’
अन्तरक्रियामा नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि मुद्दा दर्ताको षड्यन्त्र भइरहे २०६० अघिको माओवादी ब्युँताउन तयार हुनुपर्ने बताए । ‘प्रचण्डलाई मुद्दा दर्ता गर्दा कोही बोल्दैनन् । मैले बोलें । उहाँको पार्टी कता गयो ? माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजे इतिहास दोहोरिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हामीले ऊर्जा भर्न थाल्यौं भने ६० सालको माओवादी फेरि आउँछ । हामी निराश हुने अवस्था छैन ।’ माओवादीका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उक्त कार्यक्रममा माओवादीसहित वाम लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए । ‘विभिन्न शक्तिमा विभाजन भएका माओवादी र समाजवादी–लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर अग्रगामी विकल्प दिनुपर्छ ।’
सशस्त्र द्वन्द्वमा सँगै रहेका माओवादीहरू विभाजित भएर माओवादी केन्द्र, क्रान्तिकारी माओवादी (मोहन वैद्य), नेपाल समाजवादी पार्टी (बाबुराम भट्टराई), नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द), नेकपा बहुमत (हेमन्तप्रकाश वली) र एकीकृत नेकपा (गोपाल किराती) मा आबद्ध छन् । पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणि थापालगायत एमालेमा छन् । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सही थियो भन्नेमा माओवादी र पूर्वमाओवादी नेता/दलमा विवाद छैन ।
माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माओवादी र नेसपाले एउटै चिह्नमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव लडेका थिए । दुवै पार्टी अहिले सहकार्यमै छन् । चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट २०७८ वैशाखमा अलग भएर हेमन्तप्रकाश वलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा बहुमत माओवादी केन्द्रसँग नजिकिएको छ । ‘माओवादी आन्दोलनलाई एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने छ,’ नेकपा बहुमतका वरिष्ठ नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले भने, ‘पार्टी एकीकरण भने तत्काल नहुन सक्छ ।’ उनले ‘जनयुद्धका उपलब्धिलाई रक्षा गर्न माओवादी शक्ति एक ठाउँ उभिन जरुरी रहेको’ बताए । ‘बाबुरामजी र म कुराकानी गर्दै धेरै अघि बढेका छौं । धर्मेन्द्र बाँस्तोलाजीसँग मेरो पटकपटक कुरा भएको छ । हामी विभिन्न भँगालामा गए पनि एकीकृत भयौं अनि सबै अनुभव हाम्रै हुन् भन्यौं भने हाम्रो एकतालाई कसैले रोक्न सक्दैन,’ माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने ।
क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा सबै माओवादीबीच मोर्चाबन्दी हुने बताए । ‘संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने नाममा फौजदारी मुद्दाबाट अघि बढ्न खोज्दा स्वाभाविक रूपमा हामी एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । चिराचिरामा विभाजित माओवादी वैचारिक रूपमा एक ठाउँमा आएर तत्काल एकीकरण हुने सम्भावना भने नभएको गजुरेलको भनाइ छ । ‘सबै माओवादीबीच एकीकरण हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रचण्ड र बाबुरामजीहरू छिट्टै मिल्न सक्नुहुन्छ ।’
माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले संघीय गणतन्त्रप्रति आक्रमण गर्ने स्पष्ट संकेत देखिइरहेको अवस्थामा माओवादी शक्ति एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्ने बताए । ‘आन्दोलनबाट राजतन्त्र फर्काउने कुरा गर्छन् । प्रतिगामी शक्ति सलबलाएका छन्,’ उनले भने, ‘माओवादीले छाड्दै गएका समावेशीका मुद्दा र संघीय गणतन्त्रलाई कसरी सघन बनाउने बहस सुरु भएको छ ।’
नेसपा अध्यक्ष भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा शान्ति सम्झौताअनुसार नै निरूपण हुनुपर्ने बताए । ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको होइन, मजाले पाइन्छ । म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उनले भने, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले हेर्ने हो, नियमित अदालतले होइन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो ।’ उनले ‘स्वार्थ समूह’ ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई गिजोलेको टिप्पणी पनि गरे । माओवादीहरूबीच भावनात्मक सम्बन्ध कायम रहेकाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मिल्न सक्ने भट्टराईको भनाइ छ ।
सरकारसँग प्रचण्डको माग : शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउन कानुनी व्यवस्थाको पहल गर
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा ८ दलको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २५ गते सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न शुक्रबार आदेश दिएपछि माओवादी वृत तरङ्गित भएको हो।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलबाट घोषणा गरेका थिए –‘जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा म लिन्छु।’
२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले भने– ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन। सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु।’
सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले मान्छे मारेको जिम्मा लिएपछि पीडित कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। अदालतको आदेशपछि कांग्रेस लगायत ९ दलको बैठकपश्चात शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
मंगलबार भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष स्वयमले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पूर्व माओवादी घटकको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्दछ ।’विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका काम कार्बाहीहरुले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुऱ्याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं ।’
शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न एकमत भएको उल्लेख छ। विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य, सी.पी. गजुरेल, नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड सी’, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धमेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’,नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य, नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
