पल शाहलाई उच्च अदालतले दियो सफाइ, भोलि जेलमुक्त हुने
बाल यौन दूरुपयोगको मुद्दामा दोषी ठहर हुँदै कारगारमा रहेका अभिनेता पल शाहले उच्च अदालत पोखराबाट सफाइ पाएका छन् । यससँगै उनी भोलि नै तनहुँ कारागारबाट छुट्ने पलका वकिल कमलामोहन वाग्लेले बताएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासबाट उनले सफाइ पाएका हुन् । उच्च अदालतले सफाइ दिएको पत्र नवलपुर जिल्ला अदालतलाई पठाउनेछ। त्यसपछि जिल्ला अदालतले कारागारलाई पत्र लेखेपछि उनी जेलमुक्त हुनेछन् ।
उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले पनि पललाई सफाइ मिलेको जानकारी दिए । तनहुँको मुद्दामा जिल्लाबाटै पलले सफाइ पाइसकेका छन्। पौडेलका अनुसार त्यसउपर सरकारी वकिलले अपिल गरिसकेका छैनन् । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पल उच्च अदालत गएका थिए। आइतवार सुनुवाइ सकिएसँगै उच्च अदालतले पलको मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो।
जिल्ला अदालत नवलपुरले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पल शाहलाई सफाइ दिएको थियो। तर बाल यौन दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै उनलाई साढे २ वर्ष कैदको फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध पल उच्च अदालत गएका थिए । पलले आफूलाई सफाइ दिन माग गरेका थिए । यस्तै, सरकारी वकिल कार्यालयले भने पललाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दिन नमिल्ने दाबी गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो ।
दुवै पक्षको पुनरावेदनपछि उच्च अदालतले आज फैसला गरेको हो। उच्चले पललाई सफाइ दिएपछि उनी छुट्न लागेका हुन्। २०७८ फागुन ११ गते पलविरुद्ध सुरुमा जिल्ला अदालत तनहुँमा जाहेरी परेको थियो । त्यसको चार दिनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पल शाहले आत्मसमर्पण गरेका थिए । पछि नवलपुर जिल्लामा पनि जाहेरी परेको थियो। तर ती दुवै अदातलमा पछि गएर पीडित भनिएकी नाबालिग गायिका होस्टायल भएकी थिइन् ।
सन्दीप लामिछानेसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ भोलि पनि हुने
नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसम्बन्धी दुई वटा निवेदनको सुनुवाइ भोलि पनि हुने भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज ती निवेदनमा सुनुवाइ सुरू गरेको थियो । बहस नसिकएपछि सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आज लामिछानेका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, मुरारी सापकोटाले बहस गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाटरू सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसहित २ जनाले र पीडितका तर्फबाट तीन जना निजी वकिलले बहस गरेका थिए । लामिछानेका वकिलहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, रोशनी घिमिरेलगायतले बहस गर्न बाँकी छ । लामिछानेले आफूलाई क्रिकेट खेल्न जान दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने सन्दीपलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नपर्ने भन्दै निवेदन दिएको छ ।
नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनले विदेश जान रोक लगाउँदै २० लाख धरौटीमा जेलमुक्त गरेको थियो । उनीविरूद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणले कसुर गरेकै देखियो भने थुनामा पठाउने स्पष्ट कानुन छ। १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गरेको कसुरमा १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। यो मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष छ ।
‘उक्त दफा ६७ बाहेकको अवस्थामा मात्र अदालतले अभियुक्तसँग धरौट वा जमानत लिने वा तारेखमा राख्न सक्ने स्पष्ट विधायिकी कानुन रहेकोमा थुनाको विकल्प उदार हुनुपर्ने भनी आफूलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विधायिकी मनसायविपरीत अभियुक्तलाई धरौट माग गर्ने गरी भएको उक्त आदेश बेरीतको हुँदा बदरभागी छ,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका दुई नजिर उद्धृत गरेको छ ।
तीमध्ये निर्णय नम्बर ८२०२ मा भनिएको छ- थुनछेकलाई निषेध गर्ने हो भने कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसरी नै शंकित आरोपित समाजमा खुला रूपमा हिँड्न सक्ने भई समाजले नै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहन जानुका साथै कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अभियुक्तहरूको जीउ ज्यान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन जान्छ ।
त्यस्तै, निर्णय नम्बर १०२३५ मा भनिएको छ- प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्छ ।
यी दुवै नजिरविपरीत उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्नु त्रुटीपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर थियो ।
