नयाँ संसद् सभा आजबाट शुरु, मुध्दाहरु पुरानै र चुनौतीयुक्त

राजनीतिक दलहरुबीच मत नमिल्दा अल्झिएका राष्ट्रिय चासोका नागरिकता, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी, सत्य निरुपणसम्बन्धी कानुन निर्माण नयाँ प्रतिनिधिसभालाई पनि चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ — संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदै छ । अधिवेशन दिउँसो १ बजेबाट हुने गरी कार्यसूची तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको चार महिनापछि अर्को अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो भने नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको यो पहिलो अधिवेशन हो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४–०७९) उतारचढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन लागेको हो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत सिट ल्याउन नसकेका कारण दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर संसद् र सरकार चलाउनुपर्ने स्थिति छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूबीच समन्वय हुन नसके संसद्को कामकारबाही नै बिथोलिने जोखिम रहेको छ ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले, तेस्रो दल माओवादीलगायतका सत्ता साझेदार दलहरूले प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाटै केही विषय सम्बोधन गर्ने गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रमको खाका तयार गर्दै छन् । ती विषय राष्ट्रिय महत्त्वका र पेचिला छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसका लागि ‘संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने’ भनिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका मत बाझिँदै आएका छन् ।

मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् । दलहरूले यसलाई सत्ता सौदाबाजीको विषयसमेत बनाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म टुंगो लाग्न सकेको थिएन । आखिरतिर संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गरेकी थिइन् । संसद्ले उही विधेयक पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले थन्क्याइदिएकी थिइन् । संसद् अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका प्रयास पनि भएका थिए । यो विषय टुंग्याउन आगामी संसद्लाई पनि सकस हुने देखिएको छ ।

प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण जिम्मा पनि संसद्लाई छ । यी विषय पनि राजनीतिक दलहरूबीच मत नमिल्दा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा अड्किएका थिए । संघीय व्यवस्थाप्रति नै विमति राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता साझेदार दल रहेका बेला यी विषय टुंग्याउन पनि सहज हुने देखिँदैन । सत्ता साझेदार दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताइरहेका छन् । तर त्यसका लागि सुरुमै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित कानुन तय गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम चरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा असहमति जनाउँदा अड्किएको थियो । यस विषयमा रास्वपा र राप्रपासहितका दलहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले यो विषयको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा २ पटक विघटन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ को विघटन प्रयास असफल भएकाले प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल चल्न पाएको हो । तर, दोस्रो विघटनपछि सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले संसद्मा ९ महिना अवरोध गरेको थियो । संसद्को पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा र त्यसपछि एमाले विभाजित भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटमा गुज्रियो । प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनको प्रभाव संसद्को प्रभावकारितामा परेको थियो ।

संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा गरेको परिकल्पनाअनुसारकै अहिलेको संसद्को संरचना रहेको बताउँछन् । ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा राख्दा नै सामान्य बहुमत कसैको पनि नआउने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भनेका थियौं । कुनै एक राजनीतिक दलको पनि बहुमत नआउने परिकल्पनासहित यो व्यवस्था गर्ने राजनीतिक दल र नेता अहिले पनि संसद्मा छौं । यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुबाहेक विकल्प हामीसँग छैन,’ उनले भने ।

निषेधको राजनीतिलाई जनताले अस्वीकार गरेको नेम्वाङको भनाइ छ । ‘दलहरूलाई मिलेर जानू भनेर जनताले जनादेश दिएका छन्,’ उनले भने, ‘दलहरूले संस्कृति बसाउन सकेनन् भन्ने जनता र विज्ञहरूको आलोचना छ । दलहरूले एकअर्कासँग समझदारी गरेर समस्या सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो बनाउन सके प्रभावकारी काम हुने निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल उतारचढावका बीच सम्पन्न भयो । पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै समझदारी, समन्वय र सहकार्य गरी संसद्ले नीति निर्माण, सरकारको निगरानी, अनुगमन र गुणात्मक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संसद् ठीक ढंगले चल्न सके राज्यका संरचनाहरूले कानुनअनुसार काम गर्ने र थिति बस्ने सापकोटाको भनाइ छ । पुराना सांसदको अनुभव र नयाँको उत्साह मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने संसद् सफल बन्ने उनले बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार पार्टीका सांसदलाई संसदीय व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिँदै संसद्लाई दाउपेचको अखडा बनाउन नहुने बताएका थिए । ‘यो संसद्लाई हामीले फोहोरी खेल खेल्ने, दाउपेचको अखडा बनाउने, टाउकाको अंकगणित वर र पर सार्ने कुराभन्दा अलि माथि उठाएर देश र जनताका हितमा केन्द्रित हुने परिपाटीतिर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

कानुन निर्माण र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु सबै जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । सांसदले जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवारी पूरा गरे संसद् प्रभावकारी बन्छ,’ उनले भने, ‘स्पष्ट बहुमत कसैको नभए पनि जनताले सबै दलको हैसियत राखिदिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले हैसियतअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतमले संसद् र संसदीय समितिमार्फत जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । विगतमा संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको र त्यसका कारण सरकारमाथि संसद्ले गर्नुपर्ने निगरानी फितलो देखिएको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छौं ।’ प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा भने संसदीय समितिमाथि सरकारका मन्त्रीहरू हाबी भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एक पटक पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएका थिएनन् । ओलीलाई राज्य व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संसदीय सुनुवाइ समितिले पटकपटक बोलाएका थिए । उल्टै ओलीले संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएर नागरिकता विधेयकका विषयमा ‘निर्देशन’ दिएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एमसीसी र एसपीपीका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो । तर, उनले रक्षा सचिवलाई पठाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा समितिहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकिएको निवर्तमान सभामुख सापकोटाले बताए । ‘संसदीय समितिहरूले संसद्को प्रभावकारिताका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । विषयवस्तुमाथि सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र गुणस्तरीयता कायम गर्ने काम संसदीय समितिबाट हुन्छन् । त्यहाँ सांसदहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा धारणा राख्न पाउँछन्, त्यसले गर्दा सही निष्कर्ष निस्किन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक त समितिले विज्ञहरूसहितको छलफलबाट ल्याएका निष्कर्षलाई अनुमोदन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर संसद्माथिको अवरोध, कोभिडलगायतका कारणले विगतमा समितिले नियमित काम गर्न पाएन ।’

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । जो निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन जोगाउन नसकेर प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको छ । दोस्रो दल एमाले तेस्रो दलका नेता दाहाललाई प्रधानमन्त्री मानेर प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेको कांग्रेसका ८९ सांसद छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ पहिलो बैठक बस्नु पहिल्यै निलम्बित भएका छन् । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा कायम रहेकाले उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

दोस्रो बनेको एमालेसँग ७८ सांसद निर्वाचित भएर आएका थिए । त्यसमा स्वतन्त्र जितेर आएका किरण साह पनि मिसिएका छन् । एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामा राखेर हत्या अभियोगमा अनुसन्धान हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा उनले प्रवेश पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रहरीको भूमिकामा निर्भर हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन भनेको अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका ३२ सांसद छन् । पहिलो पटक नै निर्वाचनमा सहभागी भएर चौथो बनेको रास्वपाका २० सांसद छन् भने राप्रपाका १४ सांसद छन् । जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४, नेमकिपा र जनमोर्चाका १–१ सांसद छन् । तीन जना भने स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा संसद्‌मा हुनेछन् ।