बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध देशभरका व्यवसायी संघर्षमा

बेस रेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज असुलेको व्यवसायीको गुनासो, अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ९.८० प्रतिशत

काठमण्डौ । व्यवसायमा मन्दी छाइरहेको समयमा बैंकले ब्याजदर चर्को बढाएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् । कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारणले असर परेको समयमा बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए । अहिले बैंकहरूले बेस रेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज असुल्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर ९.८० प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । कर्जाको ब्याजदरका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै एकल बिन्दुमा ब्याजदर झार्न तथा साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइदिन माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संस्थागत रूपमै ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । उद्योग–व्यवसाय संकटोन्मुख भइरहेका वेलामा बैंकहरू नाफा कमाउने ध्याउन्नमा मात्रै लागेको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको आरोप छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतलाई भेटेर ब्याजदर वृद्धिका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्व गठन भएको समितिले आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, ब्याजदर घटाउन सो प्रतिवेदनले दिएको सुझावउपर सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहीबार गभर्नरलाई भेटेर अहिलेकै अवस्थामा बैंकलाई साँवा–ब्याज बुझाउन नसकिने बताएको छ । हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले साँवा–ब्याज बुझाउने समयसीमा कम्तीमा दुई वर्ष बढाउन माग गरेकी छिन् । ‘सन् २०१९ मा झन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष ६ लाख पु¥याउन प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा–ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता हो ।’ भेटमा गभर्नर अधिकारीले वर्तमान अवस्थाबाट त्रसिन नहुन आग्रह गर्दै मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत मागहरूको सम्बोधन हुने आश्वासन दिए ।

व्यवसायीका संगठनहरू देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी

ब्याजदर घटाउनुपर्ने र साँवा–ब्याज तिर्ने समय सार्नुपर्ने माग गर्दैै जिल्ला, क्षेत्रीय तथा अन्य संगठनहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । रुपन्देहीका ५० भन्दा बढी व्यावसायिक संगठनले सडकमै उत्रिएर विरोध जनाइसकेका छन् । यस्तै, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार संयुक्त रूपमा माइतीघरमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने जनाएका छन् । पोखराका व्यवसायीले पनि ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । पूर्वका व्यावसायिक संगठनहरू– उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले गभर्नरलाई भेटेर ब्याजदर वृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधानका उपायका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

निर्माण सामग्रीको मागमा ७५ प्रतिशतसम्म कमी

ब्याजदर वृद्धिको सबैभन्दा बढी असर निर्माणजन्य सामग्री उत्पादक सिमेन्ट, डन्डी, केबुल, आइरन तथा स्टिल उद्योगहरू परेका छन् । बजारमा माग नै नभएपछि भैरहवामा रहेको देशकै पुरानोमध्येको पञ्चकन्या स्टिल उद्योग अनिश्चितकालीन बन्द भएको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि निकै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ ।

हालै उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रूपमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणले निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखाएको छ । खाद्य तथा खाद्यजन्य, टेक्सटायल तथा गार्मेन्ट्स, जुत्ता–चप्पल, प्रिन्टिङ, प्लास्टिक तथा प्याकेजिङ मेटेरियल्स, केमिकल तथा सेनिटरी र हाइजिन, मेटालिक बेसः केबुल, आइरन तथा स्टिल, ननमेटालिकः सिमेन्ट, माटो तथा काष्ठजन्य निर्माण सामग्री, होटेलसहित सेवामूलक उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक उद्योग गरी नौ वर्गमा विभाजन गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनको माग ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म घटेको सर्वेक्षणमा सहभागी व्यवसासीले बताएका छन् । अन्य सबै प्रकारका उद्योगहरूको उत्पादनको बजार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५ प्रतिशतले बजार माग बढेको बताएका छन् । आगामी चुनावमा खटिने म्यादी प्रहरीको कपडा सिलाउने गार्मेन्ट उद्योग रहेका छन् । तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले खुला सिमानाका कारण अधिकांश उपभोक्ता सीमापारि भारतीय बजारमा जाने भएकाले बजार मागमा कमी आएको बताएका छन् । यस्तै, ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति, पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ वृद्धि, माग नहुँदा मालसामान गोदाममा थन्क्याउँदा बढेको खर्चका कारण प्रतिइकाइ उत्पादन लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

विरोध गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन : प्रकाश श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

माइतीघरमा जुलुस निकालेर ब्याजदरको समस्या समाधान हुँदैन । उत्पादन संरचना परिवर्तन गर्न सबै उद्योग–व्यवसाय लाग्नुपर्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा यस्ता उतारचढाव आइरहन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी आयातमा जाने क्रम बढ्दै गयो । तर, त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप बढ्न सकेन । सरकारले लिएका नीतिले आयातमा केही कमी आएको छ । अहिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो भनेको केही सहज अवस्था हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार नभएसम्म बैंकिङ तरलतामा हिजोको जस्तो सहजता नहुने स्थीति लम्बिन्छ र ब्याजदरमा चाप पर्ने स्थिति रहन्छ । त्यसैले केही समय अझै ब्याजदरमा चाप पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु नै अन्तिम विकल्प हो । हामी आयात गर्छौँ, तर निर्यात गर्ने क्षमता राख्दैनौँ । हिजोको दिनमा ब्याजदर घट्दा बैंकर साथीहरूले कर्जा घर–घर लगेर दियौँ भन्नुहुन्थ्यो । घर–घर गएर कर्जा दिँदा त्यो कर्जा खास गरी सेयर बजार, रियल इस्टेट क्षेत्र, विलासी वस्तुहरूको आयातमै जाने हो । अहिले पनि ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ ।

उद्योग नै बन्द भएपछि बैंकले कसरी ब्याज पाउँछ ? दिनेश श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरू आफैँ ब्याजदर बढ्छ भन्दै हिँडिरहेका छन् । यसरी ब्याजदर बढ्दै जाने हो भने उद्योग व्यवसाय कसरी चल्छ ? हामीले काम नगरी बैंकलाई १५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने भन्ने हो भने सरकारले सबै व्यवसायको जिम्मा आफैँ लिए हुन्छ । साना उद्यम–व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई तुरुन्तै ऋण तिर्न दबाब दिनुभएन । कतिले ऋण लिएर जग्गा, सेयरमा लगानी गरेका होलान् । अहिले जग्गामा कित्ताकाट गर्न पाइएको छैन । जग्गा नबेची कसरी ऋण तिर्ने ? सेयरमा पनि घाटा छ । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नै ढंगले ब्याजदर वृद्धि घटाउन पहल गरिरहेको छ । तर, हामी जिल्लागत तथा वस्तुगत संघ–संगठनहरू स्वतःस्फूर्त तवरले लागेका छौँ । महासंघको तहबाट भइरहेको पहल प्रभावकारी भएको छैन । सरकारले कार्यदल बनायो, छलफल भयो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

अहिलेको अवस्थामा साँवा–ब्याज बुझाउन सकिँदैन : सिर्जना राणा, अध्यक्ष, होटेल संघ नेपाल (हान)

ब्याज बुझाउने समयसीमा बैंकहरूले कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ । सन् २०१९ मा भन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष ६ लाख पुर्‍याउन प्रयत्न भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको छैन । हामी व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र साँवा–ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता हो । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई साँवा–ब्याज बुझाउन सकिँदैन ।