साइकल खरिदमा के भएको थियो ?

जनकपुर — मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थाले । यो अभियानले दुईवटा क्षेत्रमा काम थाल्यो । एउटा: सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण र दोस्रो: छोरी बिमा । यी दुवै कामबाट कार्यक्रम छोटो समयमा लोकप्रिय बन्यो । तर, साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी परिरहेको थियो ।

त्यसक्रममा आयोगको बर्दिवासस्थित कार्यालयले गत वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोगले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । तर, उनले अख्तियारको अनुसन्धानमा आफू बाधक नबन्ने र हरसम्भव सहयोग गर्ने वाचासमेत गरेका थिए ।

अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ समाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् भने साइकल खरिदको मोडालिटी फेर्दै विद्यालयलाई आवश्यक बजेट नै पठाउन थालेको छ ।

यसअघि, कक्षा ८ का छात्रालाई बाँड्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकल खरिद गर्दा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रोपटक १० हजार खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । दुई लटमा एकैखाले साइकल खरिद गरेपनि मूल्य भने फरक–फरक देखियो । पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ परेको थियो । दोस्रोपटक प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

पहिलो पटक खरिद गरिएको मूल्यमा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर १० हजार साइकल खरिद गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो । पठाएको विद्यार्थी विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोझै विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउथ्यो । साइकलको एसम्बल सम्बन्धित कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेको गोदाममा गर्थ्यो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सप्तरीका ३३ विद्यालयले १ हजार ४ थान, सिरहाका ४० विद्यालयले १ हजार ५ सय ५१ थान, धनुषाका ६९ विद्यालयले २ हजार ९ सय ६५ थान, महोत्तरीका ५६ विद्यालयले २ हजार १ सय ९१ थान, सर्लाहीका ५२ विद्यालयले २ हजार ३ सय ६६ थान, रौतहटका ६९ विद्यालयले २ हजार ८ सय ७४ थान, बाराका ५५ विद्यालयले १ हजार ६ सय ९९ थान र पर्सामा २ हजार ३ सय थान साइकल वितरण गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले छापा मारेको सातापछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साइकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै खरिद प्रक्रिया र कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । साइकल खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई खेपमा २७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटको १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिदका लागि ५ वटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो । ओमसत्य साई प्रालि पर्साले प्रति थान ५ हजार ७ सय, सान्यो इन्टरनेसनल जेभी काठमाडौंले ७ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ, द डिजाइनर्स नेपाल भरतपुरले ६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ, म्याप इन्टरप्रिन्युर्स काठमाण्डौंले ६ हजार १ सय ५० र विकास जेनरल ट्रेडिङ जनकपुरले ८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्रतिसाइकल खरिद गर्ने टेन्डर हालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम कबोल गरेका ओम सत्य साई प्रालिलाई साइकल खरिदको सहमति दिएको थियो । प्रालिले भारतीय कम्पनी अम्बिकामार्फत ९ करोड ८२ लाख ५६ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँमा १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिद गरेको थियो । यस्तै, दोस्रो लटमा खरिद गरिएको १० हजार साइकलको इ–बिडिङमा तीनवटा कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो ।

पहिलो लटमा साइकल खरिदको ठेक्का पाएका ओम सत्य साई प्रालिले दोस्रो लटको साइकल खरिदको ठेक्कामा प्रतिसाइकल ७ हजार ५ सय, सान्यो इन्टरनेसनलले प्रतिसाइकल ७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ र म्याप हेलिक्स जेभी काठमाडौंले पनि टेन्डर हालेकोमा उनको कागजी प्रक्रिया नपुग्दा रद्द गरिएको थियो । दोस्रो लटको साइकल खरिदमा कम मूल्य कबोल गरेका सान्यो इन्टरनेसनलले भारतीय कम्पनी हाई इन्ड ब्राण्डको साइकल खरिद गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पहिलो लटभन्दा दोस्रो लटको साइकल एक केजी हेभी र अत्याधुनिक रहेकाले प्रतिसाइकल खरिद मूल्य बढेको दाबी गरेको थियो ।