प्रतिबद्धता गरेको एकतिहाइ पनि लगानी भएन वैदेशिक लगानी

लगानी गरौं भन्ने सोचका साथ विदेशी लगानीकर्ता आउने गरे पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल लगानी बोर्डमा दर्ता गर्दा अल्झन हुने भएकाले निराश हुने

काठमाडौं : नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिबद्धताको १ तिहाइ पनि वैदेशिक लगानी नआएको पाइएको छ। प्रतिबद्धताको तुलनामा ३४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको हो। झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अड्चनका कारण वैदेशिक लगानी आउन अल्झन भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

२०७८/८९ सम्म ३ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसमध्ये १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रिया तथा कानुनी रूपमा सरलीकृत गरिरहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। ‘विभागका सबै काम अटोमेसनमा हुँदैछ’ तिवारी भन्छन्, ‘अटोमेसनमा दर्ता हुँदा विदेशी लगानी बढी आउने वातावरण बन्छ।’ लगानीसम्बन्धी ऐन, कानुन सुधार गरिरहेको उनले बताए। लगानीका ‘हडल्स’ कम गर्न प्रशासनिक सुधारमा ध्यान दिइरहेको उनको भनाइ छ। ‘लगानी एकै वर्षमा आउने होइन, कम्तीमा १० वर्ष लाग्न सक्छ, आवश्यकताअनुसार लगानी आउने हो’, तिवारीले भने। प्रभावकारी भएन एकलबिन्दु सेवा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकलबिन्दु सेवा ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

त्यहाँ खटिएका कर्मचारीले निर्णय गर्न नसक्दा र सबै निकायका प्रतिनिधि उपस्थित नहुँदा प्रभावकारी नभएको हो। लगानीमैत्री वातावरण नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। ‘एकल बिन्दु सेवा भनिए पनि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ।’ बारम्बार उद्योगीले प्रक्रियामा सरलीकृत गराउन ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले कानुनी प्रक्रिया सुधार गरेको छैन ।

३ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड मात्रै भित्रियो

झन्झटिलो प्रक्रियाले वैदेशिक लगानी आउन अल्झन

‘कानुन संशोधन हुँदा अझ कडाइ भएर आएको हुन्छ’, मुरारका भन्छन्, ‘सुधार नगरी सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ।’ नेपालमा विदेशी लगानीका प्रशस्त संभावना भए पनि आकर्षित गर्न नसकिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए। भने, ‘कानुन र प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सके प्रतिबद्धता अनुसारका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँछ।’ गैरआवासीयलाई लगानी भित्र्याउन र अपार्टमेन्टमा विदेशीलाई बिक्री गर्न तुरुन्तै कार्यविधि बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन्। ‘कानुनी संरचनागत र प्रक्रियागतमा छिट्टै सुधार गर्न सके प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन कुनै समस्या हुँदैन’, अग्रवाल भन्छन्।

लगानी गरौं भन्ने सोचका साथ विदेशी लगानीकर्ता आउने गरे पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल लगानी बोर्डमा दर्ता गर्दा अल्झन हुने भएकाले निराश हुने गरेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारका बताउँछन्। ‘यहाँ लगानी गर्न कठिनाइ झेल्नुपर्छ’, मुरारका भन्छन्, ‘झन्झट बेहोर्न नसकेर धेरै लगानीकर्ता फर्किन्छन्।’

स्वीकृति लिँदालिँदै धेरै समय लाग्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ता यहाँ अवसर नदेखेर अन्यत्र देशमा मोडिने गरेको मुरारका बताउँछन्। गत वर्षसम्म सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। सेवा क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

जग्गा प्राप्ति गर्न झन्झट हुँदा पनि विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘खानीको लाइसेन्स नपाइने, जलविद्युत्मा अनावश्यक अल्झनका कारण विदेशी लगानीकर्ता आजित भएका छन्’, खनाल भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा स्वीकृति नचाहिने स्थितिमा पनि स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य बनाइएको छ।’ राष्ट्र बैंकको अनुसार गत साउनसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी ८८ अर्ब (४८.२ प्रतिशत), सञ्चितिका रूपमा ७८ अर्ब (४२.८ प्रतिशत) र ऋणका रूपमा १६ अर्ब (९ प्रतिशत) विदेशी लगानी भएको छ। विदेशी लगानी भएका उद्योगले २ लाख ९२ हजार १ सय २० जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेको विभागको तथ्यांक छ। सग्रमा उद्योग क्षेत्रमा हालसम्म ६ लाख ५७ हजार ५ सय ७ जनाले रोजगारी पाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर, कति जनाले पाए भन्ने विभागसँग यकिन तथ्यांक छैन।

५४ अर्ब प्रतिबद्धता

विभागका अनुसार आव २०७७/७८ मा २ सय ३ र आव २०७६/७७ मा २ सय ७७ वटा उद्योग थपिएका थिए। यस वर्ष विदेशी लगानीमा २ सय ९५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये २ सय १७ वटा उद्योग साना स्केलका छन्।

मध्यम ७३ वटा र ठूला ५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा नेपाली उद्योगीको ४ अर्बभन्दा बढी थप लगानी छ। विभागका अनुसार हालसम्म उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी २६ खर्ब २७ अर्ब लगानी प्रस्ताव भएको छ। ८ हजार ७ सय ६४ वटा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् ।

विभागका अनुसार ९८ वटा सेवामूलक उद्योगमा २३ अर्ब ७४ करोड र १ सय २५ वटा पर्यटन उद्योगमा १९ अर्ब ४० करोड प्रतिबद्धता आएको छ। ५५ वटा उत्पादनमूलक उद्योगमा ७ अर्ब ९१ करोड, ८ वटा पूर्वाधार उद्योगमा १ अर्ब ७२ करोड, ४ वटा कृषि तथा वन उद्योगमा ६० करोड, ६ वटा सूचना प्रविधि उद्योगमा ४७ करोड र एउटा ऊर्जा उद्योगमा ५ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। ती उद्योगले १६ हजार ६ सय ८८ जनालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन्। गत वर्ष ५ हजार ९ सय ४३ जनालाई रोजगारी प्रतिबद्धता आएको थियो। नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता गर्नेमा चीन अगाडि देखिएको छ। चीनले यस वर्ष २ सय ३० वटा उद्योगमा ४२ अर्ब ७२ करोड प्रतिबद्धता गरेको छ ।