अर्थमन्त्रालयमा जनार्दनको कमब्याक तयारी, प्रतिवेदन अपूर्ण भएको नेता ज्ञवाली
बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रालयमा फर्काउने तयारी भएको छ । संसदीय विशेष छानविन समिति गठनपछि असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका शर्माले पुनः सरकारमा फर्किनकै लागि पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर समेत छाडेका छैनन् । राजीनामापछि पनि अर्थमन्त्री अर्को नियुक्त नगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले राख्नुको कारण पनि उनैलाई फर्काउने पूर्व समझदारी अनुरुप नै रहेको स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई विशेषगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले रुचाएका कारण उनी फर्किने पहिले नै तय थियो ।
प्रधानमन्त्री निकट एक कांग्रेस नेताले भने–बालुवाटारले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नै रुचाएको छ । काम गर्न सजिलो मान्छे भन्ने परेको छ । नीतिगत निर्णयमा अरुभन्दा जनार्दन शर्माले नडराई काम गर्ने गरेका कारण बालुवाटारले उनलाई रुचाएको हो ।
स्रोतका अनुसार संसदीय छानविन समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरुलाई अर्थमन्त्रीलाई दोषी साबित नगर्न ह्वीप लगाइएपछि अहिलेको जस्तो असहमतिको रिपोर्ट आउने निश्चित भइसकेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बनाउनुभन्दा अघि शर्माले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफू दुई दिन भनेपनि अर्थमन्त्रालय फर्किने बताएका थिए । स्रोतले भन्यो–दुई चार दिनमात्र भने पनि अर्थमन्त्रालय फर्किएर बरु त्यसपछि राजीनामा गर्छु । तर छानविनबाट निर्दोष साबित भएर मन्त्रालय फर्किन पाउनुपर्छ भनेर उहाँले अध्यक्षलाई भनेको सुनियो । सायद पिएम र सिएमबीच कुरा भइसकेको होला ।
शर्मालाई आइतबार वा सोमबारसम्म अर्थमन्त्रीमा पुनः समथग्रहण गराउने सम्भावना रहेको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । शर्माले चाहेमा अब अर्थमन्त्री बन्नका लागि बाटो खुलेको माओवादीकै नेता वर्षमान पुनले शुक्रबार नै संसद भवनमा बताएका थिए ।
छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण : ज्ञवाली
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सत्ता पक्षका सांसदहरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुल्स प्रयोग गर्न सहमति नभएको जिकिर गरे ।
ज्ञवालीले छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताए । उनले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भएपनि सत्तापक्षका सांसदहरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको उल्लेख गरे ।
सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसदहरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुल्सहरु प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गरे ।
