प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ६१ विधेयक जहाँको तहीँ

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयक पारित नभए हालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने चर्चा चलेसँगै संसद्मा अड्किएका विधेयकको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर पहिलो सातासम्म चुनाव गरिसक्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल आगामी मंसिर २२ मा सकिँदै छ ।

प्रतिनिधिसभाले रोकिएका विधेयक अघि नबढाउने हो भने सर्वसाधारणको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकारले संसद्मा ल्याएका विधेयकमा अहिलेसम्म भएको काम खेर जानेछ । यो अधिवेशनले पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयक पारित नगर्ने हो भने अरू जनप्रतिनिधि आएपछि गठन हुने संसद्मा सरकारले फेरि विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसद्मा विचाराधीन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ४८ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक विचाराधीन छन् । दर्ता भएर सांसदलाई वितरण मात्रै भएको ६ वटा विधेयक छन् अन्य सबैजसो विधेयक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेका ९ विधेयक पनि यही कार्यकालमा पारित नभए निष्क्रिय हुनेछन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको नागरिक विधेयक पारित भएको छैन । यही समितिले बहुमतको आधारमा टुंग्याएको निजामती विधेयक सभामा पेस भए पनि सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । अब फेरि दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘संसद्मा रोकिएको नागरिकतालगायत विधेयक अघि बढाउन मंगलबार भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौं,’ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘सत्तापक्ष र सरकार पनि यस विषयमा सकारात्मक पाएँ । बजेट अधिवेशनमा रोकिएको विधेयक टुंग्याउने सहमति भएको छ ।’ विधेयक टुंग्याउन एमालेले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

चालु अधिवेशनमा पेस भएका विनियोजन विधेयक, यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न विधेयक र ०७६ मंसिरमा संसद्मा पेस भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक मात्रै संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएका छन् । सन्देशसहित टेबल भएका १२ वटा, समितिले समेत टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भएका ६ वटा विधेयक छन् । यसमा नेपाल नागरिकता, ज्येष्ठ नागरिक, खानेपानी, इन्जिनियरिङ परिषद् र कारागार विधेयक छन् । सभामा प्रस्तुत भइसकेका ८ वटा विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक ५ वटा दर्ता भएका छन् ।

‘संसद्मा अड्किएका विधेयक पारित नहुने हो भने अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण काम खेर जान्छ,’ संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले भने, ‘यी विधेयकलाई पारित गराउन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले पारित नगर्ने हो भने सरकारलाई फिर्ता लैजाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

संसद्मा विधेयक आएको ५ वर्ष हुँदा पनि पारित हुन नसकेका विधेयक नै ८ वटा छन् । चार वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको विधेयक २४ वटा छन् । प्रतिनिधिसभाको एउटै बैठकबाट पारित गर्न सकिने तीन वटा विधेयक छन् । संसद्ले यसलाई पारित गर्न पनि कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । बिरुवा संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, बीउ बिजन विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पनि सन्देशसहित विधेयक टेबल भइसकेको छ । ‘चाहने हो भने यी तीनवटै विधेयक एकै बैठकमा टुंगिन सक्छ,’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले ०७६ जेठ ७ मा संसद्मा दर्ता गरेको बीउ बिजन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बीउ बिजनको परीक्षण गर्न सरकारले बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, व्यक्ति र संस्थाले पनि प्रयोगशाला गर्न सक्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, सूचीकृत नभएको बीउ बिजन बिक्री गर्नसमेत रोक लगाउने, सिफरिस गरेको बीउ प्रयोग गर्दा उत्पादनमा कमी आएमा सिफारिस गर्ने संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेको विधेयक संसद्मा ४ वर्षदेखि रोकिएको हो ।

कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै सरकारले संसद्लाई दिने बिजनेस विचाराधीन विधेयक हुने बताए । विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘यही विषयमा बुधबार संसद्का महासचिव र सचिवसँग हरेक विधेयकबारे छलफल भयो । अब सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।