नेकपा एसका मन्त्रीहरुले गुहारे देउवा–प्रचण्ड, रोकिन बाध्य भए नेपाल

काठमाडौं : एकीकृत समाजवादी गठबन्धन सरकारमा सामेल छ। उक्त पार्टीबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। उनीहरूलाई ६ महिनामा हेरफेर गर्ने भनिएको थियो । तर, आठ महिनामा फिर्ता बोलाउन खोज्दा तिनै मन्त्री पार्टीको निर्णयविरुद्ध लागे। अर्का सत्ता साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म गुहारे। अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सिफारिस अस्वीकार गरिदिएका छन्। यससँगै नेपाल गठबन्धनमा निरीह देखिएका छन् ।

नेपालले आइतबार मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर आले (संस्कृति), रामकुमारी झाँक्री (सहरी विकास), कृष्णकुमार श्रेष्ठ (श्रम, रोजगार), विरोध खतिवडा (स्वास्थ्य)लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै नयाँ नाम सिफारिस गरेका थिए। जसका ठाउँमा क्रमशः जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, भवानीप्रसाद खापुङ (स्वास्थ्य मन्त्रीमा बढुवा) र हीराचन्द्र केसी (राज्यमन्त्री)का नाम उक्त पार्टीले पठाएको थियो। उनीहरू सोमबार मन्त्री बन्ने तम्तयारीमा थिए। बधाई पनि खाए। तर, साँझपख निराश भए। ‘पार्टीभित्र दुई धार देखापरेको छ’, एक नेताले भने, ‘गठबन्धनभित्र पार्टी अध्यक्ष (माधवकुमार नेपाल) कति निरीह हुनुहुँदो रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार बिहान गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा गठबन्धन र बजेट पारित गर्न समस्या आउन सक्ने भन्दै देउवाले नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाल निरीह भएको यो पछिल्लो दृष्टान्त हो। स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले मात्रै फाइदा लिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी नेता असन्तुष्टि जनाए। त्यसअघि एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै नेपालले पार्टीबाट निर्णय गराए । कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे। पछि नेपाल र दाहालकै समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन भयो। त्यसपछि नेपालले आत्मसमर्पण गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। २५ फागुनको पोलिटब्युरो बैठकमा उनले गठबन्धन तोडिन सक्ने अवस्था आएको चर्चा गरेका थिए । तर, नेपालले न गठबन्धन छाड्न सक्छन, न त भूमिका नै खास देखिएको छ ।

बालुवाटारमा आइतबार बिहान देउवा र नेपालबीच मन्त्री हेरफेरका विषयमा कुराकानी भएको थियो। त्यसकै आधारमा नेपालले पार्टीको सचिवालय बैठक बसाएका थिए। तर, पार्टी निर्णयविरुद्ध आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू लागे। उनीहरूले बजेट छलफल चलिरहेका बेला मन्त्रिमण्डल हेरफेर नगर्न देउवा र दाहाल गुहारेका थिए। ‘यो मन्त्री हेरफेर गर्ने उचित समय हैन । बजेट छलफल संसद्मा चलिरहेको छ। यस्तो बेला बजेटलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ’, स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनलाई क्षति हुने खालको निर्णय गर्न सक्नुहुन्न।’ संस्कृतिमन्त्री आलेले पार्टीले अन्य नेतालाई मौका दिन नयाँ निर्णय गरेको बताए। तर, समय नमिलेको आलेको भनाइ छ ।

‘पार्टीले अरू साथीहरूलाई मौका दिनलाई यो निर्णय अगाडि ल्याएको हुनुपर्छ। तर, यो अहिले समय होइन’, मन्त्री आलेले भने, ‘किनभने देश नै चुनावी संघारमा छ। सिंगो गठबन्धनलाई प्रदेश र संघको निर्वाचनमा बहुमत दिलाउनुपर्ने चुनौती छ। यो बेलामा नेतृत्वमा हेरफेर गरिनु उचित हुँदैन ।’

श्रममन्त्री श्रेष्ठले पार्टीले निर्णयअघि आफूसँग छलफल नगरेको बताए । ‘हामीसँग छलफल हुनुपर्दैन ? हामीले हाम्रो कार्यकालमा के त्यस्तो काम ग¥यौं जसका कारण ८ महिना नहुँदै फिर्ता बोलाउनुपर्ने ? मलाई मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने विषय थाहा छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

मन्त्री खतिवडाले बजेटको मुखमा मन्त्री हेरफेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत हुने बताए । ‘स्थायी कमिटी सदस्यमा म पनि छु। रामकुमारीजी सचिव नै हुनुहुन्छ। मन्त्री हेरफेर बजारको हल्ला हो। मलाई केही जानकारी नै आएको थिएन’, मन्त्री खतिवडाले भने, ‘यो विषयमा पार्टी अध्यक्षसँग छलफल केही भएको थिएन बढी हल्ला बाहिर आएको हो ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले उपयुक्त समय होइन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर रोकेको हुन सक्ने बताए। ‘यो पार्टीको कुरा हो। पार्टीले पुरानालाई बोलाएर नयाँ व्यक्ति पठाउन चाहेर पनि हेरफेरको प्रस्ताव लगेका हुन्छन् । यो चलिआएकै कुरा हो। यति बेला संसदमा बजेट छलफल चलिरहेको छ।

मन्त्री हेरफेरका लागि उपयुक्त समय होइन भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नुभएको हुन सक्छ’, प्रवक्ता डा. महतले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारकै कुरा हो। प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको निर्णय पनि हैन । सोमबार बिहान सत्तारुढ दलका सबै शीर्ष नेताको बैठक बसेर अहिले हेरफेर नगर्ने भन्ने कुरा आएको हो ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार संसद्बाट बजेट पास गराएपछि मात्रै मन्त्री हेरफेर गर्ने सहमति भएको छ। ‘सम्भवतः सोमबारसम्ममा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट सिफारिस भएका मन्त्री हेरफेर हुनेछन् । अहिले जो–जो सिफारिस भएका छन्। तिनै व्यक्ति नै मन्त्री हुनेछन्’, स्रोतले भन्यो।

एकीकृत समाजवादी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले दलको विशेषाधिकारमा प्रधानमन्त्रीले रोक्न नमिल्ने बताए। सिफारिसमा परेका मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै शपथ ग्रहण गराउने दाबी प्रवक्ता खतिवडाले गरे। ‘यसबारे पार्टीले बैठक बसेर निर्णय लिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ ग्रहण नगराएर बस्न मिल्दैन’, खतिवडाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने ।

एक नेताका अनुसार देउवा असहमत भएपछि नेपालले पार्टीका मन्त्रीलाई छलफलमा बोलाएका थिए। पार्टीले कुनै त्यस्तो हेरफेर गर्ने निर्णय नगरेको भन्दै काममा निरन्तर लाग्न उनले सुझाव दिएका थिए। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका अनुसार गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा छन्। ‘प्रधानमन्त्री देउवालाई जे पनि प्रस्ताव आइरहेको देखिन्छ। गठबन्धनका सहयात्रीको असन्तुष्टि पनि छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरू खेल्न खोजिरहेको प्रस्ट देखिन्छ,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने।

उनका अनुसार जोसुकै सांसदलाई मन्त्री हुनुपरेको छ। ‘मन्त्री पदको मूल्यांकन उच्च भइरहेको छ कि अवमूल्यन भइरहेको छ ? यसको विचार कसले गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

व्यवस्था छ, संस्कार छैन

बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको सिको गरे पनि सञ्चालन गर्न मन्त्री एवं सांसद संस्कारयुक्त नभएको जानकारहरू बताउँछन्। संसदीय व्यवस्था ल्याए पनि संस्कार ल्याउन नसकेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ । ‘व्यवस्था बेलायती भयो। संस्कार नेपाली पाराको भयो। व्यवस्थासँगै संस्कार पनि ग्रहण गर्ने हो भने समस्या आउँदैन’, उनले भने।

पूर्वसभामुख ढुंगानाका अनुसार सत्ताकै कारण लोकतान्त्रिक संस्कार थिचिन पुगेको छ। ‘अधिकारका लागि र थिति बसाउन साथीहरू (नेताहरू)ले धेरै संघर्ष त गरे। तर, सत्ताले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई धेरै नराम्रोसँग थिचिदियो,’ उनले भने, ‘आलोपालो भन्दै मन्त्रीहरू फेरिरहनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। संविधानतः निषेधित नभए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पालन गर्ने नेता वा पार्टीले गर्ने कुरा होइन ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले कानुन/ संविधानले मन्त्रिमण्डल फेर्न नरोक्ने बताए। ‘संसदीय व्यवस्थामा मिलिजुली सरकारमा मन्त्री फेरबदल सामान्य हो। राजनीतिक नैतिकताको कुरा मात्र हो’, केसीले भने, ‘मन्त्रालय राम्रोसँग सम्हाल्ने व्यक्ति पठाउनुपर्छ। फेरिरहने गर्नुहुँदैन ।