मौन अवधिमा छोरीको पक्षमा भोट मागेको भन्दै प्रचण्डलाई सोध्यो ८ घन्टे स्पष्टीकरण

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ८ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मौन अवधिमा छोरीको पक्षमा भोट मागेको भन्दै आयोगले ८ घन्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न माग गरेको हो ।

प्रचण्डले बिहीबार बिहान ७:१५ बजे माडी नगरपालिकाको होटल प्याराडाइजमा गठबन्धनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुसहित करिब ३० जना व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेको आरोप आयोगको छ । ‘भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २६ चनौली र दिव्यनगरमा कार्यकर्ता भेटघाट गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवार रहनुभएका व्यक्तिको पक्षमा मत मागी आज विहान ९:४० बजे टोली, सुक्ष्म अनुगमन टोली र सुरक्षा निकायसमेतबाट प्राप्त हुन आएको छ,’ आयोगको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रचण्डलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको अवस्थामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल प्रमुख पदका उम्मेदवार रहेकी छन् ।

प्रचण्डलाई नरोकेको भन्दै चितवनका सीडीओ, एसपी र प्रदेश डीआईजीलाई स्पष्टीकरण

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मौन अवधिमा चुनाव प्रचार गर्न दिएको, माथिल्लो निकायमा जानकारी नगराएर साथ दिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ, प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारी र प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पुजा सिंहलाई ८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले विशेष अनुगमन टोली, सुक्ष्म अनुगमन टोली र सुरक्षा निकायसमेतबाट प्रचण्ड बुधबार राति २ बजे भरतपुर पुगेर बिहीबार विहान ०७:१५ बजे माडी नगरपालिका- ५ मा रहेको होटल प्याराडाइजमा गठबन्धनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुसहित करिब ३० जना व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिका- २६ चनौली र दिव्यनगरमा कार्यकर्ता भेटघाट गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट भरतपुरका उम्मेदवारको पक्षमा मत मागेको र विहान ०९:४० बजे भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवारको निवासमा फर्केको देखिएको भन्दै आयोगले किन नरोकेको भनेर सीडीओसहित सुरक्षा अधिकारीसँग जवाफ मागेको हो ।

सीडींओ र एसपी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको पदेन सदस्य रहने र निर्वाचन आचारसंहिता तथा मौन अवधि लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रचारप्रसारजस्ता गतिविधि गर्न नदिने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै प्रचण्डका गतिविधि रोक्न किन आदेश नदिएको भनेर सोधेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले सोधेको छ, ‘तपाईलाई प्रचण्ड भरतपुर आएको र मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको जानकारी छ, छैन ? प्रचण्ड भरतपुर पुग्दा तपाईले वहाँसँग भेट गरी वहाँको कार्यक्रमबारे जानकारी लिनु भयो, भएन? जिल्लामा प्रहरी स्कर्टिङ्ग लगायतको सुरक्षा उपलब्ध गराउन तहाँबाट आदेश थियो, थिएन? प्रचण्डबाट भरतपुर महानगरका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्ने गतिविधि भइरहँदा उक्त गतिविधि रोक्न तपाईंले किन आदेश दिनु भएन?’

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनको निम्ति गठित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको सदस्य भै जिम्मेवारी तोकिए पनि आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने कार्य भइरहँदा आवश्यक कारवाही नगरी मौन बस्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेकोले तपाईलाई किन कारवाही हुनु नपर्ने हो? भनि आयोगले आठ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले एसपी अधिकारीलाई सोधेको छ, ‘तपाईंलाई प्रचण्ड भरतपुर आएको र मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको जानकारी छ, छैन? प्रचण्डलाई जिल्लामा प्रहरी स्कर्टिङ्ग लगायतको सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यमा तपाईको संलग्नता थियो, थिएन? प्रचण्डबाट भरतपुर महानगरका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्ने गतिविधि भइरहँदा उक्त गतिविधि भइरहेकोबारे तपाईंको तालुक अड्डामा जानकारी गराउनु भयो, भएन? मौन अवधिमा प्रचण्डबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहँदा तपाईंले उक्त गतिविधि किन रोक्नु भएन? मौन अवधिमा प्रचण्डबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार भइरहेकोबारे चितवन जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराउनु भयो, भएन ?’

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको सदस्यका रुपमा आफ्नै उपस्थितिमा आचारसंहिता उल्लंघन हुने कार्य भइरहँदा आवश्यक कारवाही नगरी मौन बस्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) तथा ऐनको दफा ४४ बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो? भनि ८ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

डीआईजी सिंहलाई भने आयोगले एसपी अधिकारीसँगै गएर प्रचण्डलाई भेटेको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै एसपी अधिकारी नै प्रत्यक्ष सुरक्षामा खटिएको र मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहितामा तदारुकता नदेखाइ आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोधेको छ, ‘प्रचण्ड गएराति भरतपुर आइपुगेपश्चात तपाईंले निजसँग भेट गर्नु भयो, भएन ? दाहालका राजनीतिक कार्यक्रमबारे तपाईलाई जानकारी थियो, थिएन ?’

आयोगले आफैले आचारसंहिताको तदारुकतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सिहंले आचारंहिताको उल्लंघन भइरहँदा सो रोक्न आवश्यक कार्यसमेत नगरेकाले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सोधेको छ, ‘तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) तथा ऐनको दफा ४४ बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो?’ आयोगले पत्र प्राप्त भएको समयले आठ घण्टाभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न सिंहलाई भनेको छ ।

यसअघि आयोगले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आजै ८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरण सोध्नेक्रम जारी

निर्वाचन हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगाडिबाट मौन अवधि सुरु हुने व्यवस्थाबमोजिम वैशाख २७ गते मध्यराति १२ बजेदेखि सुरु भएको मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको छ ।

यस अवधिमा आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्रका साथै निर्वाचन अनुगमन टोलीले पनि काम गरिरहेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त उल्लङ्घनसम्बन्धी सूचनालाई पनि आयोगले जानकारीमा लिइ आवश्यक कार्य गरिरहेको छ ।

आचारसंहिता लागू भएयता हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा ६६ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने नौवटा सचेत र एक वटा ध्यानाकर्षणको निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा उहाँले मतदान सम्पन्न भई मतपेटिका गणनास्थलमा आइपुगेपछि गणना सुरु हुने र गणस्थलमा सिसी क्यामरा जडान गर्न अधिकांश स्थानमा प्रबन्ध भइसकेको जानकारी दिँदै मतगणना कार्यलाई विश्वासिलो, भरपर्दो, पारदर्शी र स्तरीकृत गर्ने आयोगको तयारी रहेको अवगत गराउनुभयो । उहाँले मतगणनाको एकीकृत र नियमित विवरण आयोगको वेब लिङ्कमार्फत सार्वजनिक हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।

मतदाता परिचयपत्र खोस्ने नियन्त्रणमा

मतदाता परिचयपत्र खोजी फरार भएका दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका-१ का निवर्तमान वडाध्यक्ष महेश्वर काफ्लेलाई नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन कसुरअन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

काफ्ले सो वडा कार्यालय भवनस्थित मतदानस्थलमा मतदाता वितरण हुँदै गरेको १२५ थान मतदाता परिचयपत्र सहायक कर्मचारी हरिशरण भट्टराईको हातबाट खोसी फरार भएकामा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले निजलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चलान गरेको थियो । निज काफ्लेलाई दोलखाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन कसुरअन्तर्गत कारबाही चलाउने विषयमा कार्यविधिगत स्पष्टताका लागि आयोगमा आवश्यक प्रक्रिया अघि आग्रह आएको छ ।