एआईजीपी पोखरेलको रिट हेर्दाहेर्दैमा : आईजीपी नियुक्ति विवाद
काठमाडौँ — प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विश्वराज पोखरेलले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सुष्मलता माथेमाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
एआईजीपी पोखरेलले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । एआईजीपी पोखरेलले रिटमा बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरुपण नभएसम्म आफूलाई कायममुकायम महानिरीक्षकका रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने मागदाबी गरेका छन् । बुधबारको सुनुवाइमा एआईजी पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल लगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारका पक्षबाट महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातिसहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।
पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथी बिहीबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा पेसी तोकिएको सर्वोचच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । रिटमा पोखरेलले जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले एआईजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटक–पटक कारबाही भोगेको तथा एआईजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका एआईजीद्वय पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर डेढ महिना अघि डीआईजीबाट एआईजी बनेका सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । २०७७ मंसिरमा पोखरेल एआईजी भएका थिए । त्यसको ७ महिना पछि थापा २०७८ असार र महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंह गत चैत ७ मा एआईजी भएका थिए ।
आईजीपी नियुक्ति विवाद : वरियता मिचेको निवेदकको जिकिरमा सरकारी पक्षको पाँच काउन्टर तर्क
त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक र सरकारी पक्षले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा निवेदक पक्षले वरियता मिचेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठायो भने सरकारी पक्षले पाँचवटा तर्कले प्रतिवाद गर्यो ।सरकारले वैशाख १८ गते एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिमा एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा असन्तुष्ट थिए ।
थापा काममा फर्किन तयार भएका बेला पोखरेलले भने सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। निवेदनमा उनले सिंहको नियुक्ति बदर गर्न परमादेश माग गरेका छन्। मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म आफूलाई कायममुकायम आईजीपीका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
निवेदक पक्षको तर्क
सर्वोच्चमा बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदक पक्षले मुख्यत: वरियता मिचिएको, मनोमानीरुपमा आइजीपी नियुक्ति गरिएको जिकिर गरेको थियो। निवेदक पक्षबाट बहस गरेका सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यकाअनुसार सिंहको नियुक्ति वरियता मिचेर मनोगत आधारमा गरिएकाले बदर गर्न माग गरिएको थियो।
आईजीपीको नियुक्ति व्यक्तिगत र मनगडन्ते आधारमा गर्ने कुरा होइन। वस्तुगत तथ्यको आधारमा गरिनुपर्छ। त्यसका सम्भावित उम्मेदवारहरु सिनियारिटी, कार्यक्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमतालगायत ६ वटा आधारको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर चार्ट बनाउनुपर्छ। त्यसमा जो अब्बल छ उसैलाई नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसअनुसार सिंहको नियुक्ति भएको देखिँदैन।
निर्णय मनोमानी भयो। कानुनी राजको सिद्धान्तअनुसार भएन। मनोगत आधारमा भयो। असमान भयो। समानताको अधिकारको बर्खिलाप भएकाले सिंहको नियुक्ति बदर गर्नुपर्छ। पोखरेललाई आईजीपीमा निरन्तरता दिने आदेश दिनुपर्छ भन्ने तर्क निवेदक पक्षको थियो।
त्यसैगरी निवेदक पक्षले सिंह एआईजी नियुक्तविरुद्धकै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै आईजीपी नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। सिंहसहित वसन्त पन्त र रविन्द्र धानुकलाई सरकारले चैत १६ गते गरेको एआईजी बढुवामा मापदण्ड लागू नगरिएको र वरिष्ठताको मापदण्ड मिचिएको भन्दै डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यो मुद्दा किनारा नलाग्दै आईजीपीमा बढुवा गर्न नमिल्ने तर्क पनि निवेदक पक्षको थियो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, पूर्णमान शाक्य, हरिहर दाहाल, शतीशकृष्ण खरेल र महादेव यादवले बहस गरेका थिए। माधव बस्नेत, ललितबहादुर बस्नेत, रमेश बडाल र सुनिल पोखरेललगायतले भोलि जवाफी बहस गर्नेछन्।
अर्यालको नियुक्तिविरुद्ध गएका सिलवालको दोस्रो मुद्दामा नियुक्ति भइसकेको र काम सम्पन्न भइसकेको भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। यो आधारमा अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्षको तर्क थियो।
सरकारी पक्षको पाँच तर्क
आईजीपीको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकारीले पक्षले इजलासमा पाँच वटा तर्क गरेको छ। जसमा नियुक्तिमा ज्येष्ठताले मात्रै निर्णायक भूमिका नखेल्ने, पोखरेलले पनि वरियता मिचेको, संसदीय समितिले एआईजी बढुवा गैरकानुनी ठहर गरेको, नवराज सिलवालको नजिर र निर्वाचनलाई देखाएका छन्।
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि ६ वटा आधार छन्। ज्येष्ठता एउटा आधार हो। कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्त गर्ने हो। पहिले पनि नेपाल प्रहरी इतिहासमा भएको छ। त्यसैले सिंह उपयुक्त हुन भन्ने तर्क सरकारी पक्षले गरेको छ।
ज्येष्ठता हेर्दा पनि इन्सपेक्टर, डीएसपी, एसपी हुँदा सिंह एक नम्बरमा थिए। पछि डीआईजी हुँदा विश्वराज पोखरेलले दुई ब्याचलाई पछाडि पारेर बढुवा भएका छन्। आफैं दुइटा ब्याचलाई पछाडि पारेर अगाडि बढे। जुन नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कहिले पनि भएको छैन। त्यस्तो मान्छेले ज्येष्ठताको कुरा गर्न कानुनत: नमिल्ने तर्क सरकारी पक्षको थियो।
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले एसपी भएपछि पोखरेल आफैँ कर्मचारी प्रशासन शाखाको प्रमुख भएर नम्बर घटबढ गरेर बढुवा समितिलाई प्रभावमा पारी एसएसपीमा अगाडि आएको तर्क गरेको थियो। आफूभन्दा एक ब्याच अघिका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री ब्याची घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, बसन्त पन्त, गणेश ऐरलगायत आफूभन्दा ११ महिना सिनियरलाई पछाडि पारेको र दुई ब्याचअघिका आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ब्याची एसएसपीलाई समेत रोकेर दुई ब्याचलाई पछि पारेर रिक्त एक डीआईजी पदमा बढुवा भएको सरकारी पक्षले इजलासमा उल्लेख गरेको थियो। आफूभन्दा १६ महिना सिनियर ठाकुर ज्ञवाली ब्याची एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत पछाडि पारेर दुर्घटनामा निधन भएका डीआईजी सुशील भण्डारीको ठाउँमा पोखरेल बढुवा भएको फेहरिस्त सरकारी पक्षले इजलासमा सुनाएको थियो। एआईजीमा पनि आफूभन्दा सिनियर प्रद्युम्न कार्की र निरज शाहीलाई छुटाएर एक दरबन्दी थपेर एकल बढुवा गरिएको सरकारी पक्षको दाबी थियो।
सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआईजीमा पोखरेललाई बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराएको थियो। बढुवा गैरकानुनी भएको भन्दै परेको उजुरीमा छलफल गर्दै समितिले बढुवा प्रक्रिया स्थगन गर्न भनेको थियो। तर सरकारले निर्देशन लत्याउँदै पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको कुरा सरकारी पक्षले उठाएको थियो। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३० मा व्यवस्था भएको वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत आधारमा डीआईजीमध्येबाट एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्नेमा त्यतिबेलै प्रक्रिया मिचिएको तर्क सरकारी पक्षको थियो। यी आधारमा पोखरेलले ज्येष्ठताको कुरा गर्नु गैरकानुनी हुने सरकारी पक्षीय कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।
सरकारी पक्षले नवराज सिलवालको पालाको नजिर पनि प्रस्तुत गरेको थियो। सिलवालको पालामा दुईटा मुद्दा थियो। पछिल्लो मुद्दामा ७ जनाको इजलासले फैसला गरेको थियो। फैसला गर्दा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिसकेको थियो। अर्यालको नियुक्तिविरुद्ध गएका सिलवालको दोस्रो मुद्दामा नियुक्ति भइसकेको र काम सम्पन्न भइसकेको भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। यो आधारमा अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्षको तर्क थियो।
सरकारी पक्षले इजलासमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि देखाएर आईजीपी नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेको थियो। वैशाख ३० गते चुनाव रहेको र चुनावका बेला कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने बेला पोखरेल एक महिना बिदामा बसेको, काममा नआएको र भएको आईजीपीलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक्यो भने निर्वाचनलाई पनि असर पर्ने तर्क गरेका थिए।
सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए। त्यसैगरी आईजीपी सिंहको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायत निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए।
इजलासले औपचारिक सूचना नदिएरै सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा प्रतिरक्षा बहस गर्न पुगेको थियो। इजलासले मुद्दा परेको सूचना दिएर बोलाएपछि सरकारी पक्ष प्रतिरक्षा बहसमा आउने प्रचलन भए पनि यो मुद्दामा आफैं सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउँ भन्ने निवेदन लिएर पुगेको थियो। यद्यपि आफूविरुद्ध मुद्दा परेको थाहा पाएमा कतिपय अवस्थामा विपक्षी वा सरकारी पक्ष आफै निवेदन लिएर आफ्ना कुरा राख्न जाने प्रचलन पनि विद्यमान छ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि सरकारी पक्ष नबोलाएरै इजलासमा पुगेको थियो।
जवाफी बहस भोलि
बुधबार निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको मुद्दामा बिहीबार जवाफी बहस हुनेछ। निवेदकको जवाफी बहस बाँकी रहेकाले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा भोलि जवाफी बहस सकिएपछि आईजीपीमा सिंहको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर पोखरेललाई कायममुकायम आईजीपी तोक्ने वा सिंहको नियुक्तिलाई नै सदर गर्ने फैसला आउने छ। जवाफी बहसमा कानुन व्यवसायीहरु माधव बस्नेत, ललितबहादुर बस्नेत, रमेश बडाल र सुनिल पोखरेललगायतले भोलि सरकारी पक्षको तर्क खण्डन गर्नेछन् ।