यस्तो छ नेकपा एमालेको चुनावी घोषणा पत्र : समृद्धिको सपना (घोषणा पत्रसहित)

प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने, विपन्न परिवारलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनेदेखि जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्नेसम्मका योजना

काठमाडौँ — एमालेले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै मुलुकको समृद्धिको वाचा घोषणापत्रमा दोहोर्‍याएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि औद्योगिकीकरण र रोजगारीसम्मका १७ वटा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

एमालेले गत स्थानीय निर्वाचनमा अघि सारेको र यसपटकको मूल नारा पनि मिल्दोजुल्दो छ । आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेले ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार : पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ नारा तय गरेको छ, २०७४ मा ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार : गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ मूल नारा थियो । समृद्धिकै नाराको बलमा गत निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेले यसपटक पनि तिनै नारालाई निरन्तरता दिएको हो ।

घोषणापत्रमा आफ्ना जनप्रतिनिधिले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गर्ने, आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगर्ने र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी छ । गुणस्तरीय शिक्षाका आधारमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको सुधारअन्तर्गत पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबैभन्दा योग्यलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति र योजना तर्जुमा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले गुणस्तरीय र व्यवस्थित शिक्षामा जोड दिएको थियो । ‘संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख थियो, ‘केन्द्रीय शिक्षा नीति एवं मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिनेछ ।’ शैक्षिक सुधारका लागि त्यतिबेला एमालेले गरेका धेरै वाचा अझै पूरा भएका छैनन् ।

यसपटकको घोषणापत्रमा ‘निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अन्तर्गत पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने, धेरैजसो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने दाबी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सबै पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गरे पनि ती अलपत्र छन् । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी’ शीर्षकमा एमालेले एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा खानेपानीको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । जबकि पाँच वर्षपहिले पनि ‘गाउँपालिका र महानगर/ उपमहानगर/नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने’ उल्लेख थियो । उज्यालो पालिकाअन्तर्गत विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगका लागि विद्य्त् निःशुल्क उपलब्ध गराउने तथा ‘उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि’ कार्यक्रमभित्र जीवनको आधारका रूपमा रहेको खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिएर लगानी अभिवृद्धि गर्ने र मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । भू–उपयोग नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषियोग्य जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई भूमि बैंकमार्फत आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने दाबी पनि घोषणापत्रमा छ ।

दिगो यातायात पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, हवाई, जल, केबलकार र रोपवे, दूरसञ्चारलगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यमको विकास र प्रयोग गरी आवगमन, सेवा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र आधुनिक बनाउने एमालेको योजना छ । सडक निर्माण गर्दा यसको दिगोपन, लाभ र पर्यावरणीय प्रभावको अध्ययन गरी मापदण्ड पालनाको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्ने र जथाभावी डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी एमालेको छ । जथाभावी डोजर प्रयोग अहिले देशकै समस्या बनेको छ ।

ठूला नदी प्रणालीहरूमा जल यातायातको विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सुरक्षा र दुर्घटना रोकथामका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । २०७४ को घोषणापत्रमा पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने महत्त्वाकांक्षी योजना थियो । घोषणापत्रमा थियो, ‘भू–परिवेष्टित मुलुकले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारअनुरूप हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिनेछ ।’ तर, ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने काम मात्र गर्‍यो ।

विद्युतीय सवारीसाधनलगायत पर्यावरणमैत्री यातायात सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने दाबी एमालेको छ । मोटरबाटो पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक ठाउँमा पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने अर्को महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि एमालेले राखेको छ । संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने र घरबारविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास, विपद् पीडित आवास तथा दलित समुदायको आवासका कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने दाबी गरिएको छ ।

घर नक्सा पास प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, ‘औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धि : स्वदेशमै रोजगारी सम्मान र समृद्धि’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने कुरालाई एमालेले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । २०७४ को घोषणापत्रमा पनि यही कुरा उल्लेख छ । ‘एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस वर्षभित्र एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिनेछ,’ गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो, ‘सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।’

रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्यांक संकलन र सूचना प्रणाली विकास गर्ने, बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने दाबी एमालेको छ ।

‘समानताको महिला यात्रा : समाजवादउन्मुख राज्य’ कार्यक्रमभित्र महिला उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी बढाउने, राज्य र समाजका हरेक अंग र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दाबी छ । यसबाहेक पालिकालाई महिला हिंसामुक्त बनाउने दाबी एमालेको छ । ‘जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन : विकास र वातावरणबीच सन्तुलन’ कार्यक्रमभित्र खाना पकाउन र घरायसी प्रयोगका लागि किफायती ऊर्जा उपलब्ध गराउने, घरलाई दाउरा, गुइँठा र धूवाँबाट मुक्त गर्ने योजना छ ।