गभर्नर छानबिन समितिमा अर्थमन्त्रीका आफन्त र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै
काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम आएको खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रीले दिएको ‘निर्देशन’ अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ गर्न थालिएको छ । तर, समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्रीका नजिकका नातेदार दाइलाई राखिएको छ ।अन्य दुई सदस्य पनि माओवादीकै कमिटीमा आबद्ध रहेको पुष्टि भएको छ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी तथा सदस्यमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा छन् । अर्थमन्त्री शर्माका आफन्त तथा पार्टी कार्यकर्ताले रुकुमबाट दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री शर्मा र पूर्वन्यायाधीश भण्डारी दिदीभाइका नातिहरू हुन् । ‘दिदी भद्रशिला भण्डारीका नाति पूर्वन्यायाधीश हुन् भने उनका कान्छा भाइका नाति मन्त्री शर्मा हुन्,’ एक आफन्तले भने ।
त्यसो त पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले पनि आफूहरूको नाता पर्ने स्वीकार गरे तर मुद्दा हेर्न मिल्ने दाबी गरे । ‘टाढाको नाताले दाइ–भाइ पर्छौं । तर, मुद्दा हेर्न नमिल्ने गरी कानुनले निषेध गरेको तहको नाता होइन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उसले (मन्त्री शर्माले) एक्लै निर्णय गरेको पनि होइन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका कारणले ऊसँगको टाढाको नाताले केही फरक पार्छ जस्तो लाग्दैन ।’माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला भण्डारी सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका हुन् ।
कानुनमन्त्रीका रूपमा माओवादी नेता अजयशंकर नायक न्यायपरिषद्मा रहेका बेला २०७३ फागुन १८ मा उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् । सर्वोच्च पुगेलगत्तै २०७४ साउन १५ मा उनी विवादास्पद फैसलामा जोडिएका थिए । भण्डारी र अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसँगको इजलासले दिएको फैसलाले भरतपुर महानगरपालिकाको नतिजा माओवादीको पोल्टामा परेको विश्वास गरिन्छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीको तालमेलमा माओवादी अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेनु मेयरको उम्मेदवार बनेकी थिइन् । मतगणना जारी रहँदा माओवादी कार्यकर्ताले वडा नं. १९ को मतपत्र च्यातेका थिए । उक्त विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आयो । अयोधीप्रसाद यादव नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले उक्त वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएकामा मिश्र र भण्डारीको इजलासले पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । पुनः मतदानबाट रेनु मेयर बनेकी थिइन् ।
संयोजक भण्डारी मात्र होइन, जाँचबुझ समितिका सदस्य पौडेल माओवादी केन्द्रको सल्लाहकार समिति र अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य हुन् । माओवादी सरकारमा भएका बेला उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएका थिए । पौडेलले यसबारेमा केही टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘मलाई लाग्छ, नियम कानुनअनुसार नै यो छानबिन समिति गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो समितिले भोलि (बुधबार) बाट काम सुरु गर्छ होला ।’
जाँचबुझ समितिका अर्का सदस्य थापा भने पेसाले प्राध्यापक हुन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् । थापा माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको सहसंयोजक हुन् । त्यस्तै माओवादी पेसागत जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनी पार्टीको अर्थ विभागका सदस्यसमेत रहेका छन् । थापाले माओवादीनिकट संगठनहरू अहिले निष्क्रिय रहेको बताए । ‘म सहसंयोजक हुँ । तर यी संगठन पहिले थिए, अहिले क्रियाशील छैनन्,’ उनले भने, ‘मलाई पार्टीगत शुभेच्छाको हिसाबले हेर्ने हो भने सबैको हुँ । राम्रो काम गर्नेहरूको पक्षमा हुन्छु । नभए कतै पनि छैन । स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्छु ।’
यसरी पारिवारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध प्रस्ट भएपछि यो जाँचबुझ समितिले न्याय अन्याय छुट्याउँछ भन्नेमा प्रश्न उठेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । अझ पूर्वन्यायाधीश भण्डारी त आफैं यो जिम्मेवारीमा नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । ‘नातेदारलाई नियुक्त गर्ने र हुने दुवैका तर्फबाट कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) हुन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मुद्दा हेर्न नहुने, काम गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘यसअघि पनि उहाँले माओवादीको पक्षमा काम गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा आरोप लागिरहेको छ । अहिले फेरि नातेदार भन्ने आइसकेपछि उहाँ आफैं यो जाँचबुझ समितिमा बस्न हुँदैन । यो जिम्मेवारी लिनु वा काम गर्नु भनेको अहिलेसम्म न्यायाधीशका रूपमा कमाएको इज्जत धुलिसात पार्नु हो ।’
पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले यो जिम्मेवारी स्विकारेमा न्यायालयकै गरिमामा समेत प्रश्न उठ्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँको मात्रै होइन, न्यायपालिका र अरू न्यायाधीशमाथि पनि आक्षेप आउनेछ । किनभने यस्ता पनि न्यायाधीश रहेछन् भनेर समाजले नराम्रो दृष्टिकोण बनाउँछ,’ कार्कीले भने, ‘न्यायपालिकाकै विश्वासमा आँच आउने काम उहाँले गर्नु हुँदैन । प्राकृतिक न्याय र कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त बुझेको न्यायाधीश जस्तो मान्छेले यो जिम्मेवारी स्वीकार गर्न हुँदैन ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ, ‘अर्थमन्त्रीसँग नाता पर्ने विवरण सार्वजनिक भएको अवस्थामा यो समितिमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी बस्न मिल्दै मिल्दैन । कुनै न्यायाधीश वा जाँचबुझ समितिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयको निरूपण गर्न सक्दैनन् । भण्डारी श्रीमान्ले टाढाको नाता पर्ने स्वीकार गरिसक्नुभएको रहेछ, त्यो अवस्थामा उहाँले जाँचबुझ गर्न मिल्दैन । टाढा वा नजिकको नाता भन्ने नै हुँदैन, स्वार्थ बाझिन्छ भनेर हो, मन्त्र सुनाउने गुरुको पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।’
जाँचबुझ समितिका अन्य दुई सदस्यको योग्यतामाथि पनि प्रशस्त प्रश्न उठेकाले समितिबाट निष्पक्ष प्रतिवेदनको आशा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘उनीहरूको योग्यता के हो ? बैंकिङ प्रणाली, गभर्नरको काम, कर्तव्य, अधिकार र राष्ट्रको मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे ती सदस्यलाई के थाहा छ ? कानुनले तीन जनाको नेतृत्वमा समिति बनाउने व्यवस्था गर्नुको अर्थ केवल संख्यात्मक रूपमा तीन जना पुर्याउने होइन । देशको आर्थिक र मौद्रिक नीतिबारे जानकार, राष्ट्र बैंक र त्यसका गभर्नरको भूमिका बुझेका विज्ञ मान्छे चाहिन्छ । त्यस्तो मापदण्ड चाहिनेमा पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको जाँचबुझ समितिमा आफू बस्दिनँ भनेर भण्डारी श्रीमान्ले भन्नुपर्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश बस्न तयार भएको अवस्थामा पनि जाँचबुझ समितिलाई प्रधानमन्त्री देउवाले नै विघटन गर्नुपर्ने केसीको सुझाव छ । ‘ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गभर्नरलाई विशेष प्रकारको सुरक्षा दिएको छ । त्यसको पृष्ठभूमि पनि छ । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई हटायो । रावलका तर्फबाट वकिल म आफैं थिएँ, पछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । त्यो पृष्ठभूमिमा गभर्नरमाथि सजिलै हस्तक्षेप नहोस् भनेर ऐन ल्याइएको थियो । अहिले त्यो पृष्ठभूमि सम्झन आवश्यक छ,’ उनले भने । देश यस्तो आर्थिक संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा गभर्नरमाथि कारबाही गर्ने अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।
कानुनविद् टीकाराम भट्टराई त यो समिति सिधै अर्थमन्त्रीमातहतको हुन पुगेको टिप्पणी गर्छन् । ‘गभर्नरमाथि हुने जाँचबुझ निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रत्याभूत हुनुपर्छ । पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी नेतृत्वको समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न उठेका छन् । अर्थमन्त्रीसँग उहाँको नाता पर्ने र समितिका अन्य दुई सदस्य पनि अर्थमन्त्रीको पार्टीका कार्यकर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा यो समितिले निष्पक्ष प्रतिवेदन दिन सक्दैन । यो समिति नै अर्थमन्त्रीमातहतको समिति जस्तो हुन पुगेको छ ।’
समिति सदस्यहरू नै माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता रहेबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले जाँचबुझ समितिका सदस्यका लागि तोकेको मापदण्ड नै नपुग्ने भट्टराईको दाबी छ । ‘पूर्वन्यायाधीश अर्थमन्त्रीसँग टाढाको नाता पर्ने भए पनि उहाँ त्यस्तो समितिमा बस्न मिल्दैन । यसै कारण भण्डारी नेतृत्वको समितिमाथि जनता, प्रेस र राजनीतिक पार्टीहरूले प्रश्न गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा उहाँले स्वेच्छाले समिति त्याग गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् । विवादकै बीच यो समितिले दिने प्रतिवेदन पनि विवादित हुने उनको भनाइ छ ।
