गोरखा सत्यग्रह संघर्ष समितीको अमरण अनसन १३औ दिनमा तोडियो

लण्डन । बिशेष गरेर १९९७ साल भन्दा अगाडी अबकास प्राप्त ब्रिटिश भुपु गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायती समकक्षी सरह पेन्सनको माग र अन्य समान हकहितको माग गर्दै गत अगष्ट ७ तारिखदेखि गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समितिका अभियन्तहरु- ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राना घलेले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर १० डाउनी स्ट्रिटमा थालएको आमरण अनसन बसेको तेह्रौं दिन बिहीबार अनसन तोडेको छ ।

आज मध्यान्ह ४ बजेतिर बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र बेलायत सरकारको तर्फबाट ‘भेट्रान मिनिस्टर’ लियो डोचेर्टी अनसनस्थल पुगेर सत्याग्रहीहरुलाई दुई सरकारबिच हुने बार्ता बारे जानकारी दिनुभएको थियो र द्वय राजदुत रेग्मी र लियो डोचेर्टीले अनसनकारी त्रयलाई जुस खुवाएर अनसन तोडाएका थिए ।

उक्त अबसरमा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले सत्याग्रहीले राखेको माग सम्बोधनमा दुबै सरकार बार्ता गर्ने सहमति भएपछि अहिलेलाई अनसन तोडिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार आगामी सेप्टेम्बर ८ मा बेलायत सरकारका अधिकारी र नेपाली अधिकारी तथा गोर्खाहरुबीच प्रारम्भिक छलफल हुने र डिसेम्बर २० तारिखबाट वार्ता शुरु हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । राइको अनुसार भुपु गोरखाहरुले अहिले नै न्याय पाएको होइन वा बिजय भएको भने होइन । प्राविधिक संयन्त्रले सिफारिश गरे जस्तो गोरखा अभियान्तहरुको उपस्थितिमा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबिच घनिभुत छलफल वा बार्ता हुनुपर्ने संघर्ष समितिको पहिलो र प्राथमिक माग रहेको र आज दुबै सरकार बार्ता गर्न सहामति जनाएकोले यस पटकलाई अनसन तोडेको कुरा बताउनुभयो ।

अभियान्तहरुको अनुसार बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबिच बार्ता हुनुपर्ने समितीको प्रथम र प्रमुख माग हो । बार्ता गर्ने मन्जुरी भए सँगै अब दुबै सरकारबिच भुपु ब्रिटिश गोरखाहरुको समस्याबारे घनिभुत छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने अर्को प्रमुख माग हो वा समितिको मुल उध्देश्य हो । भाबी संघर्षको कुराहरु आगामी बार्ताहरुको सफल असफलमा भर पर्दछ । यदि दुबै सरकार गम्भिर भएर भुपुहरुको समान मागलाई सम्बोधन वा समाधान गरिएन भने त्यसपछीको संघर्षको कुरा त्यतीबेला नै तय हुने कुरा बताउनुभएको छ ।

उनीहरुको यो आन्दोलनमा बेलायतस्थित नेपाली संघसंस्था र सिंगो नेपाली समुदायले ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको थियो । त्यस्तै बेलायतकै भेट्रानहरु, विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेता र आम समुदायले उनीहरुलाई व्यापक रुपमा समर्थन जनाएका थिए ।