प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, असार २८ गते अर्को पेसी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमीकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएको छ । मुद्दाको अर्को पेसी असार २८ गते तोकिएको छ । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो ।

असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बसहमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

सरकारी कानुन व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै तर्क गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । प्रतिउत्तर बहस सोमबार सकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ४ जना एमीकस क्युरी झिकाएको थियो । उनीहरूले पनि सोमबार आफ्नो राय व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले राय व्यक्त गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो । जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिएको थियो । २ घण्टा एमीकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च आएपछि त्यसको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

सर्वोच्चलाई एमिकस क्युरीको राय : ४ मध्ये ३ जना विघटनको विपक्षमा !

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरीका ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय दिएका छन् । अदालतले सहयोगीका रूपमा झिकाएका ४ मध्ये ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका हुन् । एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।

‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा उहाँ नै ठूलो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः (३) अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने । विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६(५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।

एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य कोमलप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गरे । ‘आधार हेर्ने बेलामा सांसदहरूको टाउको गन्न सकिन्थ्यो वा प्रतिनिधि सभामा पठाउन सकिन्थ्यो,’ घिमिरेले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा राय दिए । एमिकस क्युरीमै रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले भने बाध्यात्मक अवस्थामा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको बताइन् ।

‘रिट निवेदक नै धारा ७६(५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो/होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्को दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’

एमिकस क्युरीले राय पेश गरेसँगै बहस सकिएको छ । रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

त्यही दिन फैसला आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।